जग्गाको वर्गीकरणमा स्थानीय सरकारको बदमासी : काठमाडौंमा रहेन कृषि क्षेत्र

१८ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको माटो नेपालकै सबैभन्दा उर्बरमध्येमा पर्छ । कुनै समय ठूलो तलाउ रहेको मानिने उपत्यकाको माटोको बनोट कृषिका लागि अहिले पनि उत्तिकै उब्जाउ मानिन्छ ।

एक पूर्व कृषि सचिवका अनुसार काठमाडौंका लागि कुनै समय कृषि नै मुख्य आयस्रोत थियो । यहाँका कीर्तिपुर, पाटन, बसन्तपुर, भक्तपुर लगायतका मुख्य शहरबाहेकका क्षेत्र सबै कृषि भू-भागहरु थिए । ती भू-भागमा कृषिका लागि राजकुलोहरु बनाइएका थिए, त्यस्ता कुलो कतिपय क्षेत्रमा अझै भेटिन्छन् ।

समयक्रममा काठमाडौंका कृषि क्षेत्रमा बस्ती बढ्दै गएर अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्यो । आधुनिक काठमाडौंका शासकहरुले यहाँ कृषि भू-भागको संरक्षणलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन् ।

मासिंदै गए पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र अझै पनि तरकारी र फलफूल खेती भइरहेका प्रशस्तै जमिन भेटिन्छन् । धेरैजसो ‘टेनल खेती’ भइरहेका यस्ता कृषियोग्य जग्गा जमिन कति छन् भन्ने यकिन भने छैन । तर, अब सरकारी तथ्यांकमा ती कृषि जमिन कृषियोग्य रहेनन् ।

भू-उपयोग नियमावली अनुरुप असल नियतले वर्गीकरण नगर्दा काठमाडौंमा अब केही वर्षपछि कृषिका लागि जमिन नै नबच्ने जोखिम देखिएको छ । किनभने सबैजसो स्थानीय तहले उपत्यकाभित्र ‘कृषियोग्य जमिन नभएको’ घोषणा गरेका छन् ।

७५३ मध्ये धेरै स्थानीय तह कृषियोग्य जमिनलाई ‘कृषि प्रयोजन’को ठहर गर्न डराइरहेका छन् । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार हालसम्म १५८ स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याएका छन् । तर यसरी जमिन वर्गीकरण गर्ने निर्णयमा पनि विश्वसनीयता र पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ ।

किनकि भूमाफियाको चलखेल र स्थानीयका अरुचीका साथसाथै स्थानीय जनप्रतिनिधिले ‘राजनीतिक लाभ–हानी’का आधारमा कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषि क्षेत्र घोषणा गर्ने क्रम प्रवृत्तिकै रुपमा देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

जमिनको खण्डीकरण रोक्ने र कृषियोग्य जमिन बचाउने उद्देश्यका साथ २०६९ सालमा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति ल्याइएको थियो । २०७६ मा भू-उपयोग ऐन आयो, तर नियमावली आउन ३ वर्ष लाग्यो । अधिकारीहरुका अनुसार भू–उपयोग नीति बनाउने क्रममै भूमाफियाहरु जग्गा वर्गीकरणको नियम बन्न नदिन सक्रिय थिए ।

२३ जेठ, २०७९ मा बल्ल भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी भयो, जसले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भयो ।

साथै सरकारले कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याए जग्गा कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गर्‍यो । जग्गा खरिद–बिक्री अंश वण्डासम्म असार पर्ने भएपछि स्थानीय तहले भू-उपयोग परिषद्‍बाट आफ्नो क्षेत्रका जमिनको वर्गीकरणको गृहकार्य थाले । तर उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले ‘कृषि क्षेत्र छैन’ भन्ने घोषणा गरेका छन् ।

दक्षिणकाली, चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाले मात्र कृषि जमिन भएको घोषणा गरेका छन् ।

काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाले आफ्नो ४० प्रतिशत जमिन कृषियोग्य रहेको घोषणा गरेको छ । उपमेयर बसन्ती तामाङ वडाहरुमार्फत जनतासँग छलफल गरेरै कृषियोग्य जमिनलाई कृषि क्षेत्र घोषणा गरेको बताउँछिन् । ‘हामीले वर्गीकरणका लागि छलफल थालेपछि जग्गामा चलखेल गर्नेहरुले भ्रम फिजाएकाले अझै कतिपय कृषियोग्य जमिन गैरकृषि क्षेत्र बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘हामी त अझ धेरै जमिन कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने पक्षमा थियौं ।’

काठमाडौंको काठमाडौं महानगरपालिकाका साथै नागार्जुन, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर, बूढानीलकण्ठ, कागेश्वरी मनहरा, गोकर्णेश्वर, तारकेश्वर, शंखरापुर र टोखा नगरपालिकाले नगरमा कृषियोग्य क्षेत्र नरहेको घोषणा गरेका छन् ।

टोखा नगरपालिकाले १, २ र ३ नम्बर गरी ३ वटा वडाको वर्गीकरण टुंग्याउन बाँकी छ । अन्य क्षेत्रलाई भने गैरकृषि क्षेत्र घोषणा गरिसकेको मेयर प्रकाश अधिकारीले बताए ।

ललितपुर महानगरपालिकाले खोकना र हरिसिद्ध जस्ता फाँटलाई पनि गैरकृषि जमिनमा सूचीकृत गरेको छ । गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि आफ्ना सबै जमिनलाई ‘गैरकृषि’ क्षेत्र घोषणा गरेका छन् ।

भुक्तपुरका चार वटै नगरपालिका भक्तपुर, चाँगुनारायण, मध्यपुर थिमि र सूर्यविनायकले पनि जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याएका छन् । सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाले ५–७ प्रतिशत भएपनि कृषियोग्य जमिन भनेर छुट्याएका छन् । मध्यपुरथिमि र भुक्तपुर नगरपालिकाले भने सबै जमिनलाई गैरकषि क्षेत्र निर्धारण गरेको भक्तपुर मालपोत प्रमुख लोकबहादुर भण्डारी बताउँछन् । ‘शहरी करण भएको ठाउँ त आवासीय क्षेत्र हुने भइहाल्यो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘सबैले आफ्नो जग्गा आवासीय नै होस् भन्ने चाहान्छन् भने स्थानीय तहले किन कृषि क्षेत्र भनेर तोक्लान् र ?’

कित्ताकाट खोल्न परेको चौतर्फी दबाबका आधारमा अधिकांश स्थानीय तहले कृषियोग्य जमिन छुट्याउन पर्याप्त गृहकार्य नै गरेनन् । ‘कृषि योग्य जमिन छैन’ भन्ने सोलोडोलो निर्णयका आधारमा सबै जमिनलाई गैरकृषि उपयोगको जमिन ठहर्‍याएका छन्, जुन भविष्यमा अन्य प्रयोजनमा लाग्ने निश्चित छ ।

भू-उपयोग नियमावलीमा कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५०० वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर र अन्य भू-भागमा एक हजार वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नियम छ । यस्तो जमिनलाई भविष्यमा अन्य प्रयोजनमा लैजान संघीय सरकारले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ ।

एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार कृषि क्षेत्र घोषणा गरेको जग्गा सहजै टुक्र्याएर बेच्न नपाइने भएपछि स्थानीयहरुले आफ्नो जमिन कृषि क्षेत्रमा राख्न सहजै तयार भएनन् । कृषि क्षेत्र वा गैरकृषिमा राख्दा हुने मूल्यांकन हरे ।

भूमाफियाहरुले पनि चलखेल गरे । ‘प्लटिङ गर्ने व्यवसायी र भूमाफियाहरुले पनि कृषि जमिन बनाएमा जग्गा बन्धक बन्छ भन्ने सन्देश टो–टोलमा पुर्‍याए,’ उपत्यकामा कार्यरत एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्, जनप्रतिनिधिहरुले पनि कृषि क्षेत्रभन्दा गैरकृषि घोषणा गर्ने मनासयले नै काम गरे ।’ स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीयको इच्छा विपरीत जमिनलाई कृषियोग्य घोषणा गर्दा चुनावमा हुने राजनीतिक लाभहानी हेरे, जसले गर्दा ले भू-उपयोग नियमावलीलाई नै फ्लप खुवाउने गरी सबै जमिन गैरकृषि क्षेत्र बन्न पुगे ।

कतिपय वस्ती विकास भइरहेका क्षेत्रमा खाली देखिएका जमिन कित्ताकाट भएर खण्ड–खण्ड भइसकेकाले त्यसलाई ‘कृषि क्षेत्र’ घोषणा गर्ने अवस्था नभएको एक पूर्व कृषि सचिव बताउँछन् । कृषि भू–भाग घोषणा गरेपछि जमिनको मूल्यांकन पनि कम गर्नुपर्ने लोभमा पनि स्थानीय तहले यस्तो गल्ती गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषि जमिनको मूल्यांकन कम हुने भएकाले धितोमा ठूलो बैंकिङ कर्जा लिन समेत समसया पर्ने बुझाइ स्थानीयहरुको छ ।

कर असुलीको हिसाबकितावले समेत यस्तो निर्णयमा बल पुगेको उनको धारणा छ । ‘कृषि जमिनमा एकीकृत सम्पत्ति कर पनि धेरै उठाउन पाउँदैनन्, घडेरीका रुपमा राखिएको जमिनको कर पनि उच्च हुन्छ,’ ती कृषि सचिव भन्छन्, ‘सबै खाली जमिनलाई त हैन, तर, अझै पनि कुनै ठाउँमा ठूलो कृषि क्षेत्र खाली छ भने त्यसलाई जोगाउन सके त्यसले काठमाडौं उपत्यकालाई लाभ हुन्छ ।’ कृषि जमिन र त्यसका धनीलाई राज्यले दिने सुविधा बढाएर यस्तो चक्लाबन्दी प्रोत्साहन गर्न सकिने उनको मत छ ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैकुण्ठप्रसाद सापकोटा पनि खाली र कृषि भइरहेका जमिनलाई कृषि क्षेत्र घोषणा गर्दा स्थानीय आन्दोलित हुने अवस्था बनेको बताउँछन् । ‘शहरीकरण हुँदै गएको ठाउँमा वल्लो घर भएको जग्गालाई आवासीय र पल्लो खाली भएको कारण कृषियोग्य जमिन भन्ने हो भने मान्छे खुकुरी लिएर आउने अवस्था रह्यो,’ उनले भने, ‘जग्गाको मूल्यांकनमा पनि असर गर्ने भएपछि सबैलाई गैरकृषि जमिन भन्यौं ।’

तारकेश्वर नगरपालिकका प्रवक्ता राधाकृष्ण खड्गी स्थानीयहरुसँग कृषि क्षेत्र घोषणा गर्न निवेदन मागेपनि नपरेको बताउँछन् । ‘कसैले आफ्नो जमिन कृषियोग्य हो भनेर घोषणा गर्न चाहेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले कृषि क्षेत्र छैन भन्यौं ।’

ललितपुरका ३ वटा गाउँपालिका कोन्ज्योसोम, बाग्मती र महाँकालले आफ्नो क्षेत्रभित्र कृषियोग्य जमिन निर्धारण गरेका छन् । तर, यस्तो जमिन निकै सानो परिमाणमा मात्रै हुने देखिएको मालपोत कार्यालय गोटिखेलका प्रमुख सुवर्ण बज्राचार्य बताउँछन् । ‘गाउँपालिकाहरुमा थोरै प्रतिशत मात्रै कृषियोग्य भनेर निर्धारण भएको हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्य सडकबाट २०० मिटर र सहायक सकडकको ५० मिटर दायाँ–बायाँसम्मको जमिनलाई आवासीय भनिएको छ, बाटो नपुगेको नछोएको ठाउँ नै कति छ र ?’

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन संघीय सरकारले लागू हुनै नसक्ने व्यवस्था ल्याएको बताउँछन् । ‘गैरकृषि भनेनौं भने त भविष्यमा जग्गा धनीले जग्गा नै बेच्न नसक्ने भए,’ उनले भने, ‘हामीले सबै सबै वडासँग राय माग्यौं, सूचना जारी गर्‍यौं तर, कसैले पनि कृषियोग्य हो भन्नुभएन ।’

बुढानीलकण्ठका नगरपालिकका प्रशासकीय अधिकृत केदारबहादुर खड्का भने कृषि क्षेत्र छैन भन्नुलाई कृषि नै हँदैन भन्ने अर्थमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । ‘नगरभित्र कृषियोग्य ठूला प्लटहरु छैनन्, तर करेसाबारी र कौसी खेती हुन्छन्,’ उनले भने ।

खण्डीकरण रोक्नु अनिवार्य

पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठ मुख्य रुपमा कृषि योग्य जमिन बचाउनकै लागि निकै संघर्ष गरेर नियमावली ल्याइएको सम्झिन्छिन् । भूमिलाई समुचित व्यवस्थापन र उपयोग गरेर सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । तर, कतिपय स्थानीय तहरुले कृषि क्षेत्र नै छैन भनेर गल्ती गरिरहेको भन्दै उनले नियमावलीको व्यवस्थालाई कसैले नर्कान नमिल्ने उल्लेख गरिन् ।

‘हामी जतिसुकै सम्पन्न भएपनि धनाढ्य भएपनि अप्ठेरोमा पैसा त खान मिल्दैन । सिसमहलमै बसेपनि सुनचाँदी त खान मिल्दैन, खोले नै खान पनि खाद्यान्न नै चाहियो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो जस्तो देशमा कषि प्रवर्द्धनका लागि जग्गाको खण्डकीरण रोक्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।’

यस्तो काम गर्न ढिला भइसकेको र शहरहरु कंक्रिटको जंगल बनेको भन्दै उनले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था वैज्ञानिक भएको बताइन् । ‘यदि पुरानै हिसावबाट जमिनलाई खण्डकीरण गर्न दिइरहने हो भने यो मुलुकको लागि इतिहासकै अत्यन्तै दुखान्त घटना हुन्छ’ उनी भन्छिन् ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भूमिको सम्भावना, उपलब्धता र उपयोगलाई हेरेर व्यवस्थित गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहहरु चुक्न नहुने बताउँछन् । ‘ऐनलाई बहिष्कार गरेर सामान्य तवरले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्यौं भने भूमि व्यवस्थापनको भावना कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने,‘त्यो भनेको पुरानै रुपमा जाने अवस्था हो, कृषियग्य जमिनको खण्डकीरण नरोकिने भएर यत्रो निीति नियको के अर्थ हुन्छ ।’

अर्थविद केशव आचार्य अर्थतन्त्रको समस्याको दीर्घकालीन समाधन भूमिको व्यवस्थापनबाट नै हुनसक्ने बताउँछन् । सुधारका लागि थालिएको सत्प्रयास समेत बिथोल्ने सकैले काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले एउटा बाटो बनाइदिएपछि १० हजार पर्ने जग्गाको मूल्य रातारात १० लाख हुन्छ, निजी क्षेत्रले खर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर जग्गा र पूँजीबजारमा लगानी गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बसी–बसी कुनै परिश्रम नगरी जग्गाको मूल्य बढाएर लाभ खाँदैछ, यसैलाई बढावा दिने हो भने कसरी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी आउँछ ?’

देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउन भूउपयोग नियमावली हुबहु लागु हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । जग्गाको खण्डीकरण रोक्दै कृषि, उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न नै यो ऐन र नियमावली बनेको भन्दै उनले सकेसम्म आफ्नो जमिलाई कृषियोग्यमा सूचीकृत गर्न नमान्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तहले वर्गीकरणमा समस्या भोगिरहेका बेला संघीय सरकारले नियमावली नै फेर्न खोजेको समेत आपत्ति जनाए । ‘अहिले जग्गामा एक करोड लगानी गर्ने, ६ महिनापछि डेढ करोडमा बेच्ने, अर्को एक वर्षमा ३ करोडमा बेच्ने प्रवृत्ति प्रोत्साहन गरेर कसले लाभ पाउँछ, देशको विकास कसरी हुन्छ ?,’ अर्थविद आचार्य प्रश्न गर्छन्, ‘यसले उत्पादन बढाउँदैन, विपन्नहरुले आवास समेत नपाउने अवस्था बन्छ ।’