बालबालिकामा लगानी बढाउन सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ । बाल अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा राज्यको ध्यान कम भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । काठमाडौंमा सम्पन्न भएको बाल अधिकार सिकाइ सम्मेलनमा उक्त कुरा उठेको हो । ५० भन्दा बढी जिल्लाका बाल अधिकारका अभियन्ताहरूले राज्यले बालबालिकामा प्रयाप्त लगानी पुर्‍याउन नसकेको बताएका छन् ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले बाल अधिकार सिकाइ सम्मेलन आयोजना गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्चका सदस्य हर्कमाया वि.क.ले सिजप लगायत संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा संसदमा बालविवाह अन्त्य, बालबालिकामा लगानी वृद्धि, नीतिगत र कानुनी प्रष्टता र कार्यान्वयनमा आवाज उठाएको बताइन् ।

सातै प्रदेशमा बाल अधिकारका लागि प्रदेश संसदीय मञ्चमार्फत संघ र प्रदेशको सांसदले बालबालिकाका विषय उठाउँदै आएको उनले जानकारी दिइन् ।

सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनल, वर्ल्ड भिजन, गुड सेफर लगायतका विकास साझेदार संस्थाको सहयोगमा बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ निर्माणका कार्यमा पैरवी गर्दै आएको छ ।

साथै जनगणनामा बालबालिकाका तथ्याङ्कको विश्लेषण, सातै प्रदेशमा बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्च गठन, बालबालिकामाथि भएका हिंसा र दुर्व्यवहारका घटना चासो राख्ने काम पनि गर्दै आएको छ ।र

बालबालिकाको बजेट संकेत (कोड) तय गर्न, बालबालिका निम्ति उच्चस्तरीय स्वतन्त्र संयन्त्रका लागि पैरवी, बालअधिकारका दृष्टिकोणले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा प्रतिवेदन तयारी र कार्यान्वयनमा पहल पैरवी लगायतका कार्यहरू निरन्तर गर्दै आइरहेको भन्दै उनले बालबालिकामा लगानी बढाउन राज्य समक्ष अपिल गरिन् ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका दिपक ढकालले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ पारित भएको गरी २०३० सम्म बालविवाह मुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । तीन वटा रणनीतिको २६ वटा कार्यनीति तथा २५ वटा कार्ययोजना रहेको र यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले बालबालिका राष्ट्रिय गौरव भएकाले उनीहरूमाथि विशेष ध्यान दिन आवश्यक भएको बताए ।

सबैतिर बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र सबैखाले बालबालिका विषयमा थप ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।

सिजपका परिकल्पनाकार तथा मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले बालबालिकामा गरेको खर्च नभई लगानी भएको बताए । ‘बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, भविष्य र वर्तमान दुवै हुन्, बाटो र अन्य विकासका गतिविधिहरू गौरवका योजना हुन्छन् भने बालबालिकाको विषय किन गौरवको विषय नहुने?’ भनी प्रश्न गरे ।

कार्यक्रममा ५० जिल्लाका १०० जना भन्दा बढी अभियन्ताहरूको सहभागिता थियो ।