संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा विभाजन, गुरुङ समूह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकता

१८ वैशाख, विराटनगर । पहिचान पक्षधर दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा विभाजन आएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङ नेतृत्वको टोलीबीच विवाद बढेपछि गुरुङ नेतृत्वको समूहले लिङ्देनलाई अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको छ । लिङ्देनले भने एउटा समूह पार्टीबाट चोइटिएर गएको दाबी गरेका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङ नेतृत्वको समूहले वैशाख १२ गते मञ्चको अध्यक्षबाट लिङ्देनलाई पदमुक्तको निर्णय गरेको छ । लिङ्देनलाई पदमुक्त गरी गुरुङले आफ्नो नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकता गराएका छन् । मञ्चको गुरुङ समूह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच सोमबार विराटनगरमा एकता घोषणा गरिएको छ ।

मञ्चसँगै दिनेशचन्द्र राजवंशी नेतृत्वको कोचिला संयुक्त संघर्ष समिति, दामोदर पाण्डे नेतृत्वको नागरिक सशक्तिकरण लागि जागरण अभियानले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकता गरेका हुन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा गुरुङ नेतृत्वको समूहले ४४ वुदे अभियोग पत्र पेश गर्दै अध्यक्ष लिङदेनलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि गत वैशाख १२ गते लिङ्देनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । गुरुङ पक्षले बहुमत सदस्यले लिङ्देनलाई पदमुक्त गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । तर लिङ्देनले भने बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको केन्द्रीय कमिटी २८६ सदस्यीय छ । बहुमत सदस्यले लिङ्देनलाई पदमुक्त गरेको गुरुङ नेतृत्वको मञ्चमा रहेका नेता धनबहादुर पङधाकले जानकारी दिए ।

यता लिङ्देनले भने १२–१३ जनाको असन्तुष्ट समूह मञ्चबाट चोइटिएर गएको दाबी गरेका छन् । लिङ्देनले आफू पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष भएको बताए । ‘यो सपनाको खोले खाएका हुन् साथीहरुले, २८६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा उहाँहरु १२–१३ जना छन्’, उनले भने, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा राम्रो–राम्रो पद पाउनका लागि चोइटिएर गएका हुन् ।’

उनले आफूलाई गरेको कारवाहीको अर्थ नहुने बताए । ‘उहाँहरुको कारवाहीको अर्थ छैन’, उनले भने ‘निर्वाचन आयोगमा टाउको गनेर नेतृत्व फेर्न ५१ प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ, ५१ प्रतिशत संघीय परिषद्मा सदस्य हुनुपर्छ अनिमात्रै आधिकारिता हुन्छ ।’ पार्टी छाडेर जानेहरु दुई वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको उनको भनाइ छ ।

गत फागुन १७ गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम भूगोलका आधारमा कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधर दल र जातीय संस्था पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको विवादका कारण वैशाख दोस्रो साताबाट गर्ने भनिएको निर्णयक आन्दोलन प्रभावित भएको छ ।