लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन : न विजनेश, न विषयगत समिति

२० वैशाख, दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो हिउँदो अधिवेशन मंगलबार अन्त्य भयो । मंगलबार दिउँसो प्रदेश सभाको दशौं बैठकपछि प्रदेश प्रमुख कार्यालयले बेलुकी विज्ञिप्त जारी गर्दै पहिलो अधिवेसन अन्त्य भएको जनायो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्याकालको यो पहिलो हिउँदे अधिवशेन भने उपलब्धिविहीन रह्यो । प्रादेशिक राजधानी कार्यान्वयन भएर स्थायी राजधानी दाङमा पहिलो पटक बसेको हिउँदे अधिवेशनको चार महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सभाको विजनेशले गति लिन सकेन । बरु प्रदेश सभाका पछिल्ला चार महिना सत्ता संर्घष र दलहरुकै आरोप प्रत्यारोपमा बित्यो । त्यसबाहेक प्रदेश सभाबाट नियमित संसद चल्ने, विधेयक ल्याउँने, विधेयकमाथि छलफल गर्ने र विषयगत समितिहरु गठन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु हुन सकेनन् ।

सत्ता संघर्षमा केन्द्रित

लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो हिउँदे अधिवेशन सत्ता संघर्षमै केन्द्रित रह्यो । यसबीच दुई सरकार फेरिए । गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि बनेको सत्ता समीकरण अनुसार लुम्बिनीमा माओवादीलगायत अन्य पाँच दलको समर्थनमा पुस २७ गते एमालेका लिला गिरी नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । त्यसको करिब एक महिना बढी दलहरुको भागबन्डा टुंग्याउन र सरकारले पूर्णता पाउँनमै लाग्यो । तर संघमा पुनः सत्ता समिकरण बद्लिएपछि प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो। त्यसपछि माओवादी, कांग्रेससहितका दलहरु सत्ता ढाल्ने चलखेलमा केन्द्रित भए ।

प्रदेश सभाका पछिल्ला बैठकहरुमा दलहरु प्रदेश सभा सदस्यहरु आरोप प्रत्यरोपमै विताए । उनीहरुले मुख्यमन्त्री गिरीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरिरहे । तर अल्पमतमा परे पनि एमालेका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले सजिल्लै सरकार छोड्न मानेन् । उनी जसरी भए पनि सत्ता टिकाउँने र लम्ब्याउने पक्षमा लागे । त्यही अनरुप उनले अल्पमतमा पर्दा पर्दै पनि वैशाख ११ गते प्रदेश सभाको बैठकमा विश्वासको मत मागे । तर विश्वासको मत नपाएपछि अन्ततः लुम्बिनीमा करिब चार महिना पछि एमालेको सरकार ढल्यो ।

त्यसपछि सत्तारुढ आठ दलको समर्थनमा कांग्रेसबाट डिल्ली चौधरी वैशाख १४ गते लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । मंगलबारमात्रै उनले प्रदेश सभाको बैठकमा विश्वासको मत पाए ।

यसरी प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन सरकार गठन गर्ने र ढाल्नेमै केन्द्रित हुँदा प्रदेशसभाका गतिविधिले भने तीव्रता पाउन सकेनन् । गत पुस १८ गते पहिलो बैठक बसेर सुरु भएको प्रदेश सभाको पाँच महिनामा दशौं बैठक बस्यो । तर प्रदेशसभा पछिल्लो चार महिना उपलब्धिविहीन बनेको स्वयं प्रदेश सभाका सदस्यहरु नै स्वीकार गर्छन् ।

‘शथप ग्रहण गरेर आएयता प्रदेश सभा विजनेशविहीन बन्यो,’ कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरी भन्छिन्, ‘हाम्रा यो चार महिना जनताका मुद्दा उठाउने, कानुन बनाउने भन्दा पनि सत्ता टिकाउँने र फाल्नेमै वित्यो । हामीले प्रदेशमा पाएको अधिकारको सही प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । यसले जनतामा राम्रो सन्देश गएको छैन ।’

त्यस्तै विधेयकहरु संसदमा पेश गर्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने काम पनि हुन सकेनन् । पहिलो दिँउदे अधिवेशनमा प्रदेश सभामा एउटा विधेयक पेश र एउटा विधेयक दर्ता भएको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।

प्रदेश सभामा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश भएको छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ ।

विषयगत समितिविहीन

प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन बसेपछि विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर पहिलो अधिवेशन सकिंदा पनि प्रदेशमा विषयगत समिति अझै गठन हुन हुन सकेन ।

कानुन बनाउन बनेका विधेयकमाथि विषयगत छलफल गर्ने र संसदिय नियमन गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका हुने विषयगत समिति बनाउन तर्फ दलहरु गम्भीर देखिएनन् । ‘प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा विषयगत समितिहरु गठन भइसक्नुपर्ने थियो,’ प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले भने, ‘तर दलहरुबाट नामावली नआउँदा विषयगत समितिविना पहिलो अधिवेशन सकियो ।’

प्रदेशमा विषयगत समिति नबन्दा सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रभावित भएको सभामुख तुलाराम घर्ती बताउँछन् । ‘संसदीय शासन प्रणालीमा विषयगत समिति महत्वपूर्ण समितिहरु मानिन्छन् । विषयगत समिति नबनाउँदा संसद निस्क्रिय झै हुन्छ,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा छवटा विषयगत समिति छन् । प्रदेशमा छ वटा विषयगत समिति र एउटा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति रहेका छन् ।

दलहरुकै अनाकानी

प्रदेशको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले चैत १२ गतेभित्र संसदीय दलबाट विषयगत समितिका सहभागी हुने प्रदेशसभा सदस्यको नामावली मागेको थियो । तर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दशवटा मध्ये सातवटा दलले मात्रै प्रदेशसभामा नामावली बुझाएका छन् ।

नेकपा एमाले, लोसपा र जनमतले अझै नामावली बुझाएका छैनन् । ‘विषयगत समितिका लागि सबै दलको नामावली आइसकेको छैन । केही दलबाट नामावली आउन ढिलाइ भयो,’ प्रदेशसभा सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदी भन्छिन्, ‘सबै दलबाट नामावली आएमात्र समितिको गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

नेकपा एमालले समितिका लागि नामावली पठाउने तयारी गरेको बताउँछ । ‘कसको नाम पठाउँने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘छिट्टै नै नाम टुंगो लगाएर नामावली पठाउछौं ।’

८७ सदस्यीय रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा दश दल छन् । जसमा नेकपा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार-चार, जसपा, लोसपा र जनमतका तीन-तीन, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र गरी एक-एक सदस्य छन् ।