लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस, समर्थन पनि फिर्ता

१२ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा दुई दिन ‘होल्ड’ पछि आज मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसहित मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा बुझाएकी हुन् ।

राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन् ।

केन्द्रीय राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।

कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संयुक्त सरकार गठन हुने तयारी छ । नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा एमाले र नेकपाका नेतृत्वबीच छलफल हुने बताइएको छ ।

एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति आदानप्रदान भएको भोलिपल्ट लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचै जनाले संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।

तर, दल नेता चौधरीले दुई दिनसम्म मन्त्रीहरुको राजीनामा होल्ड गरेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार एमाले र अन्य दलका सांसदहरुसंग राजनीतिक संवाद गरेका थिए ।

कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूका अनुसार चौधरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गरेका थिए । उक्त प्रयास सफल नभएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाइएको हो ।

एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ । एमालेभित्र हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने कि नयाँलाई बनाउने निर्णय हुन बाँकी रहेको एमालेकी प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङले बताइन् ।

 यसअघि दल नेता रहेका र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ठिक्क परेका बेला अन्तिममा पार्टी केन्द्रबाट हटाइएका लीला गिरी, पूर्वमन्त्री रहेका भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।

चारै जनाले  दाबी गरेपछि पार्टी केन्द्रले टुंगो लगाउन सकेको छैन । नेकपा (साबिक माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केन्द्रमा सहमति भइसके पनि प्रदेशस्तरमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा अन्य विषयमा एमालेसँग औपचारिक छलफल नभएको बताए ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ सदस्यीय कायम छ । यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाका  १३ जना (सभामुखसहित) छन् । बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक पर्छ ।

एमाले नेकपाका लागि बहुमत पुर्‍याउन एकजना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । साबिक माओवादी हाल स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेमा दुवै दल विश्वस्त छन् ।

१२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको हालको लुम्बिनी सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, साबिक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (हाल एकतापछि जसपा नेपाल)को पनि सहभागिता छ ।

सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय १२ बाट घटाएर ८ वटा बनाउने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

तर, सरकारको किचलोका कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।