सुनुवाइ समितिमा ३ दिनभित्र सांसदको नाम दिन दलहरुलाई सभामुखको आग्रह

२४ वैशाख, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको संयुक्त समिति गठनका लागि तीन दिनभित्र नाम दिन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

संघीय संसदमा संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गरी दुईवटा संयुक्त समिति छन् ।

आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुख घिमिरेले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिसहित दुई संयुक्त समिति तीन दिनभित्र टुंग्याउनुपर्छ । समितिको नेतृत्व पनि यही बीचमा टुंग्याऔं ।’

गत ४ मंसिरको चुनावपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनले संसदीय विषयगत समिति गठन गरे पनि संयुक्त समिति भने गठन गर्न सकेको थिएन । दोस्रो अधिवेशन सुरु हुनु अगावै सभामुख घिमिरेले संयुक्त समिति गठनका लागि संसदमा रहेका दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदैछ । त्यस अगाडि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख घिमिरेले संयुक्त समिति गठनका दलीय आधारमा सांसदहरुको नाम पठाउन दलहरुलाई तीन दिनको समय दिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुखको निर्देशनपछि अब राजनीतिक दलहरुले दुई संयुक्त समितिमा रहने सांसदको नाम तीन दिनभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सभामुखको सचिवालयका अनुसार संसदीय सुनुवाइ समिति पूर्ण नहुँदा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका काममा असर पर्ने भएकाले सभामुखले दलहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

राष्ट्रियसभाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सांसदहरुको नाम पठाइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाले भने पठाएको छैन । दुवै संयुक्त समितिमा १५÷१५ सदस्य हुन्छ । जहाँ प्रतिनिधिसभाबाट १२ जना सांसद र राष्ट्रिय सभाबाट ३ जना सांसद रहन्छन् ।

सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभामा दलहरुको सांसद संख्याका आधारमा सदस्य चयन हुन्छन् । तर दलहरुले प्रतिनिधिसभाबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको नाम दिएका छैनन् ।