गभर्नरको सन्देश : मौद्रिक नीतिका सीमितता छन्, बढी भार पर्दा दुर्घटना हुन्छ

२४ वैशाख, काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको आफ्नो सीमितता रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमाभित्र रहेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आयोजना गरेको नेपाल ‘व्यवसाय शिखर सम्मेलन –२०८०’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले मौद्रिक नीति आफ्नो सीमाभित्र बस्न नसक्दा दुर्घटना हुनेसक्ने बताए ।

निजी क्षेत्रले विशेष गरेर सरकार र अर्थमन्त्री मार्फत लचिलो मौद्रिक नीतिको लागि दबाब बढाइरहेका छन् । आइतबार मात्रै अर्थमन्त्री महतले वित्त नीतिमा लचिलो बन्ने ठाउँ नभएको भन्दै मौद्रिक नीति लचिलो बन्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसको लागि गभर्नरसँग छलफल भएको समेत उनको दाबी थियो । तर, गभर्नर अधिकारीले भने मौद्रिक नीतिको सीमितता रहेको भन्दै धेरै लचिलो बन्नस नसकिने सन्देश दिएका हुन् ।

उनले राष्ट्र बैंकप्रतिको अपेक्षा बढेर गएको बताउँदै त्यसलाई मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्ने आश्वसन उनले दिए । साथै राष्ट्र बैंकसँग ठूला अपेक्षा नराख्ने समेत उनले सन्देश दिए । उनले निजी क्षेत्रलाई सहारा नापाएर पानिमा तैरिरहेको कमिला र राष्ट्र बैंकलाई त्यही पानिमाथि तैरिएको पातको संज्ञा दिंदै पातिमाथि धेरै कमिला चढ्यो भने पात डुबेर दुर्घटना हुने बताए ।

‘तलाउको पानीमा तैरिरहेका कमिलाहरुले कुनै सहारा नपाएको अवस्थामा त्यहाँ एउटा पात भेट्टाए भने ती कमिलाहरु त्यही पातमाथि चढ्दै जान्छन् । अहिले धेरैले राष्ट्र बैंकलाई त्यही पात देखिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही पातमाथि राखेर यहाँहरुलाई तलाउको किनारमा लैजाने प्रयास रहन्छ । तर, यहाँहरुले त्यो पातमा बढी कमिला बस्यो भने तलाउको किनारमा पुग्न सकिंदैन भन्ने पनि बुझनुपर्छ ।’

उनले मौद्रिक नीतिमा ठूलो अपेक्षा गर्नेहरुलाई मौद्रिक नीतिको सीमितता पनि छ भनेर बुझनुपर्ने सन्देश दिए । ‘मौद्रिक नीतिको आफ्नो सीमा छन् । मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र बसेर काम गर्न पायौं भने तलाउको किनारमा पुग्न सक्छौं । अन्यथा त्यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र रहेर काम गर्छौं । तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारीमा छौं । यही महिनाभित्र सार्वजनिक गर्छौं ।’

उनले सरकारलाई बजेट सुझाव पनि पठाएको भन्दै बजेटपछि मौद्रिक नीतिको काम सुरु गर्ने त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र रहेर निजी क्षेत्रको अनुकूल नीति लिंदै जाने सन्देश दिए ।

गभर्नर अधिकारीले व्यवसायीका जायज माग राष्ट्र बैंकले सुन्ने तर, आफ्ना असहजतालाई छरेर सिस्टमलाई जोखिम देखाउनुको अर्थ नभएको बताए । ‘आफ्ना समस्या आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । व्यावसायिक स्वार्थका कुरा राष्ट्र बैंकले सुनेन भन्दैमा राष्ट्र बैंकले हाम्रो कुरा सुनेन भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘राम्रो कुराहरुलाई हामीले सुन्छौं र सुझावलाई हामी छलफल गर्छौं । व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा भने राष्ट्र बैंकले सुन्दैन।’

नीतिले बाँधेर राखेका छौं, बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम छैन

गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती थपिएपनि जोखिम भने नरहेको दाबी गरे । ‘हाम्रो बैंकहरुको पूँजीकोष पर्याप्त छ । ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा औसतमा १३ प्रतिशतमाथि छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्तिको गुणस्तरमा केही चुनौती थपिएपनि अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै राम्रो छ । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा केही बढेको भएपनि पर्याप्त प्रोभिजन बैंकहरुले गरेका छन् । निष्क्रिय कर्जाको लागि नाफाबाट आवश्यक प्रोभिजन भइसकेको छ ।’

राष्ट्र बैंकले कर्जाको गुणस्तर बिग्रनसक्ने जोखिम देखेर कोभिड-१९ पछि असल वर्गको कर्जामा पनि १ प्रतिशतबाट बढाएर ०.३ प्रतिशत थप प्रोभिजन व्यवस्था गरेकोले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम नरहेको उनले बताए । ‘व्यवसायीको आत्मविश्वास कमजोर हुँदा केही समस्या बनाएको भएपनि अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै नै सहज अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘तरलता धेरै नै सहज छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैकसँग लिने तरलता सुविधा करिब शून्य छ । बैंकहरुसँग करिब २४ प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति छ।’

अमेरिकी बैंकिङ संकटबाट पनि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनमा विशेष चासो दिएर बैंकहरुको तरलता व्यवस्थापनमा निगरानी गरिरहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशत सीआरआर, १२ प्रतिशत एसएलआर, ९० प्रतिशत सीडी रेसियो, २ ० प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति जस्ता व्यवस्थाले बैंकहरुलाई बाँँधेर राखेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘हामी निक्षेपकर्तालाई कुनै पनि हालतमा संरक्षण गर्छौं । यी तथ्यांकले त्यो कुरा बताइरहेको छ ।’

गभर्नर अधिकारीले बैंक र अर्थतन्त्र दुवै जोगिए दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । ‘बैंक मरेर अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्र मरेर बैंक बच्दैन । दुैवै अन्तरसम्बन्धित छ,’ उनले भने, ‘अझै वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ नभई अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

नियमन बाहिर रहेको सहकारीमा समस्या रहेको र त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा पनि पर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘सहकारी पनि वित्तीय प्रणालीसँग अन्तरआवद्धता छ । त्यसको जोखिम वित्तीय प्रणालीसँग जोडिएको छ’ उनले भने ।

निक्षेपको मिश्रण पनि बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम बन्दै गएको गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘बैंक सर्वसाधारणको निक्षेपको संरक्षक हो । बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्यमा कुनै किसिमको जोखिम देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणले निक्षेपको जिम्मा दिनुभएको छ । त्यो सुरक्षित छ । कहीं कतै जोखिम भयो भने राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्छन। राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा हेरिरहेको छ।’

कायक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी आवसीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान साञ्चेजले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बेला नभएको बताइन् । उनले कसिलो मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बन्दै गएपनि मुद्रास्फीतिमा दबाब कायमै रहेकोले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउने बेला नभएको बताइन् । उनले वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने सम्पत्ति वर्गीकरणको नीति लिनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले ब्याजदर बढी हुनुभन्दा पनि पूर्वाधार विकासमा लगानी नहुनु नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या भएको बताए । उनले धितोमा आधारित कर्जा लगानी गर्ने प्रणालीले निजी क्षेत्रले पूर्वाधारका क्षेत्रका लगानी गर्न नसकेको बताए ।

उनले भेञ्चर क्यापिटलको विकास नभई निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन नहुने भन्दै त्यसका लागि बोर्डले फास्ट ट्याकबाट भेञ्चर क्यापिटललाई अनुमति दिइरहेको उनले बताए । ‘साना कम्पनीलाई पूँजीबजारबाट लगानी जुटाउन सहज होस् भनेर बोर्डले एसएमई प्लेटफर्म बनाउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनको कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।’

कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ जोसेफ सिल्भानुसले निक्षेपको मिश्रण तथा बैंकहरुको आम्दानीमा विविधिकरण नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको बताएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु चुनौतीपूर्ण भएपनि जोखिमको अवस्था नरहेको बताएका थिए ।