४ खर्बको ठेक्का लागेको छ, तिर्ने स्रोत कुन हो थाहा छैन : अर्थमन्त्री

२७ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र शिथिल भएपनि ऋणत्मक वृद्धिदर भने नरहेको दाबी गरेका छन् । गत साता मात्रै केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले मौसमी प्रभाव समायोजित तथ्यांक अनुसार लगातार तेस्रो त्रैमासमा पनि आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको बताएको थियो । साथै मौसमी प्रभाव समायोजन नभएको तथ्यांकमा पनि चालु आर्थिक वर्ष (आव) को दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । तर, अर्थमन्त्री महत भने वृद्धिदर सुस्त भएपनि अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो भन्ने कुरामा सत्यता नभएको दाबी गर्छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वृद्धिको दर घटेको बताए । ‘अर्थतन्त्र धरायासी भइसकेको वा खतम भएको होइन । ओरालो लागेको पनि होइन । छिटोछिटो माथि जानुपर्नेमा विस्तारै माथि गएको मात्रै हो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि आर्थिक वृद्धि सकारात्मक नै छ । तर, पहिलोको भन्दा बढेको छ । यो भनेको ओरालो लागेको होइन । उकालो नै लागेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताएका थिए । तर, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले भने चालु आर्थिक वर्षमो लक्ष्य भन्दा धेरै कम १.८६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर भन्दा पनि धेरै तल हो ।

अर्थमन्त्री महत भने केन्द्रीय तथ्यांका कार्यालयले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्ममक रहेको तथ्यांक प्रकाशित गरिरहँदा पनि अर्थतन्त्र ओरालो लागेको नभई  वृद्धिदर केही कम भएको  बताइरहेका छन् । उनले आफूले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर न्यून रहेको स्वीकार गरेको बताए । ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र नै समस्या छन् भनेर स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यो भने ठीक ठाउँमा पुग्छौं, भनेर त्यसलाई उल्लेख गरेको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको समस्या लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि भएको छैन । आर्थिक वृद्धिको रफ्तार बढाउने हो ।

३२ प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यभन्दा धेरै तल हुँदा समस्या भएको उनले बताए । उनले ऋणको दायित्व बढ्दै गएको र त्यसले विकास खर्च गर्ने क्षमतालाई समेत कम गरेको बताए । ‘भूकम्प र कोभिड–१९ को परिवेशबाट अगाडि बढ्दा विदेशी ऋण धेरै लियौं । लिनुपर्ने बाध्यकता थियो । त्यसको सावाँ ब्याज तिर्ने दायित्व बढ्दै गएको छ ,’ उनले भने, ‘सरकारको ऋण तिर्ने स्रोतहरु भनेको राजस्व परिचालन, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र  आन्तरिक ऋण नै हो ।’

उनले बताए अर्थतन्त्रमा शिथिलताका र बाह्य क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीतिमा कडाइ र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व प्रभावित भएको बताए । ‘एकातिर राजस्व कम भयो अर्कोतर्फ ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै छ,’ उनले भने, ‘सरकारको आम्दानीको स्रोत राजस्व, विदेशी सहायत र आन्तरिक ऋण नै हो, राजस्व बढाउन नसक्दा बजेट बढाउन आन्तरिक र बाह्य ऋण बढाउनुपर्छ  ।’

तर, आन्तरिक ऋण चाहिनेभन्दा बढी लिन त्यसको सीमा रहेको र सरकारले बढी ऋण लिंदा निजी क्षेत्रले स्रोत नपाउने उनले बताए ‘सरकारले नै बैंकिङ प्रणालीबाट स्रोत खिच्ने हो भने निजी क्षेत्रमा जाने पूँजी प्रवाहको आवश्यकता पुरा हुँदैन । विदेशी ऋण सहयोगमा पनि सीमितता छ । आज भनेर भोलि विदेशी सहायता आउने होइन । तयसको पनि प्रक्रिया हुन्छ ।’

मौद्रिक र वित्त नीतिबाटै समस्या समाधान गर्छौं

अर्थमन्त्री महतले अहिलेको समस्या उच्च ब्याजदर नै रहेकोले खुकुलो मौद्रिक नीतिले समाधान गर्ने पुनः दोहो¥याए । ‘अहिलेको समस्या मौद्रिक नीति कसिलो बन्दा ब्याजदर बढ्यो । ऋण लिएर लगानी गर्नेहरुको ऋणको लागत बढ्यो र तिर्न सक्ने क्षमता घट्यो,’ उनले भने, ‘जसले बजारमा आर्थिक गतिविधि घटेको छ ।’

उनले वित्त नीतिबाटै आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ मौद्रिक नीतिमा केही गर्नु पर्दैन भन्ने तर्क सत्य नभएको बताए । ‘अहिले वित्त र मौद्रिक दुईवटै नीति खुकुलो बनाएर आर्थिक गतिविधि बढाउने हो,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिबाट ब्याज घटाउने र ब्याज तिर्न समस्या भएकालाई वास्तविक कारण छन् भने केही समय बढाउने हो ।’

अर्थमन्त्री महले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्नेलाई काउन्टर गरे । बाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा बोल्न क्रममा वित्त नीतिमा ठाउँ छैन मौद्रिक नीतिबाट अगाडि बढ्छौं भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ गलत भएको बताएका थिए । उनले वित्त नीतिमा नै पर्याप्त स्पेस रहेको र  सही एजेण्डा भए दातृ निकायबाट समेत सहयोग ल्याउन सकिने बताएका थिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री महतले भने, ‘मौद्रिक नीति र ब्याजदर हल्लाउनु पर्दैन, वित्त नीतिमा नै स्पेस खोज्नुपर्छ । पूँजीगत खर्च नै बढाउनुपर्छ र सकिन्छ भनेको सुनियो । विदेशमा मेरो चिनाजानी छ त्यहाँबाट स्रोत ल्याउन सक्छु भन्नुभयो । त्यसमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्छु ।,’

अर्थमन्त्री महतले सरकारले अनवाश्यक क्षेत्रमा जथाभावी ऋण लिने र पछि उल्टो ऋणको बोझ थप्ने बाटोमा नजाने समेत बताए । ‘विदेशी सहयोग लिने विषयमा अत्यन्त चनाखो हुन्छौं । सहयोग चाहिएको छ, लिनुपर्छ । तर, प्राथमिकीकरण गछौं ।’

उनले सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको र त्यहाँबाट अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाह नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘पूँजीगत खर्च भएर अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाह भएन । त्यसले आर्थिक गतिविधि शिथिल देखियो । यसलाई मध्यनजर गर्दै अब के गर्ने भन्ने स्पस्ट योजना बजटेको सिद्धान्त र प्राथमिकता छ,’ उनले भने, ‘जनतामा राज्य प्रतिको भरोषा र भविष्यप्रतिका आशा जगाउनेतर्फ उन्मुख हुने हो । यहि वर्षमा सबै समाधान भएर समस्या सम्बोधन हुन्छ भनेर दाबी ग¥यो भने विश्वास गर्दैन । र त्यो गरिएको पनि छैन ।’

आशा जगाउने उपाय के हो  ?

उनले नागरिकमा आशा र भरोसा जगाउने उपाय भनेको वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एउटै गन्तव्यमा लगेर मात्रै सकिने बताए । ‘मौद्रिक नीति र वित्त नीति एउटै गन्तव्यमा हिंड्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदा र ब्याजदर कम हुन्छ । ब्याजदर कम हुँदा उद्योग व्यवसायीले ऋण लिन चाहान्छन् । व्यवसायीले सहज महसुस गर्छन । उनिहरुको व्यावसायिक लागत कम हुन्छ र गतिविधि बढ्छ ।’

यस्तै पूँजीगत खर्च बढाउनुको पनि विकल्प नरहेको उनले बताए । ‘पूँजीगत खर्च पनि बढाउनुपर्छ । तर, स्रोतको सीमितताले पूँजीगत खर्च चाहेजति बढाउन सकिन्छ भन्दिन,’ उनले भने, पूँजीगत खर्चको एउटा सीमा छ । त्योभित्र बसेर गर्ने हो । त्यसमा कति तन्काउन सकिन्छ त्यति तान्ने हो । बढी तान्यो भने रबर पनि चुडिन्छ ।’ उनले अहिलेको बजेटले भविषयमा कति दायित्व सिर्जना गर्छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याउने दाबी गरे ।

पूँजीगत खर्चमा गर्न राज्य प्रणालीमा धेरै खालको समस्या रहेको भन्दै ९ महिना सुतेर बस्ने र अन्तिम समयमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपपर्ने बताए । ‘परियोजनालाई बहुबर्षीय योजनामा लैजाने र १ अर्बको आयोजनालाई ५० लाख बजेट विनियोजन गरेर ठेक्कामा लगाएको छ । तर, त्यसको स्रोत सुनिश्चि छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘४ खर्ब भन्दा बढीको योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट मात्रै ठेक्का लगाएका छौं । जसको स्रोत के हो थाहा छैन । स्रोत सुनिश्चिता गरिएका आयोजना अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने ३/४ वर्ष केही नगरी त्यसैमा मात्रै बजेट छुट्याएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’