मधेशमा सरकार विस्तार कि परिवर्तन भन्नेमा विवाद

३१ वैशाख, जनकपुरधाम । मधेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको झण्डै डेढ महिनासम्म पनि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । बरु अहिले उनले नै नेतृत्व छाड्नुपर्ने र नेतृत्वमा आलोपालो गर्नुपर्ने सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका अन्य दलको अडानका कारण मुख्यमन्त्री अप्ठेरोमा परेका छन् ।

राष्ट्रपति चुनावअघि काठमाडौंमा राजनीतिक दलहरुको समीकरण फेरिएपछि मधेशमा पनि एमालेले सरकार छाडेको थियो । एमालेले छाडेको चारवटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादवले आफैंसित राखेका छन् ।

गठबन्धन घटक दलहरु नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् । यो विषयमा मुख्यमन्त्री र उनको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी भने मौन छ ।

आइतबार कांग्रेस, जनमत पार्टी, लोसपा, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर मधेश सरकारको विषय छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेका छन् ।

‘सरकार गठनको विषय यथाशीघ्र केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय गरेर टुंग्याउन आग्रह गर्‍यौँ,’ लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले भने । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले मंगलबार गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बोलाएर यो विषय टुंग्याउने आश्वासन दिएको शर्माले बताए ।

त्यसअघि कांग्रेस र लोसपाका नेताहरुले शुक्रबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई भेटेर समन्वय तथा सहकार्य नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

कांग्रेसका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवका अनुसार उपचुनाव अघि मधेशको नेतृत्व गठबन्धन दलहरुले आलोपालो गर्ने भद्र सहमति भएको थियो ।

‘उपचुनाव अघि सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुन्छ भनेर गठबन्धनमा निर्णय भएको कुरा हामीलाई जानकारी आएको थियो । उपेन्द्रजीले यसमा म ओपन छु, कसले कति नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने विषय चुनावपछि बसेर निर्णय गर्छौ भन्नुभएको थियो । त्यसपछि बैठक बसेको छैन’, यादवले भने ।

१० वैशाखमा बारा–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं उम्मेदवार थिए । सत्ता गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेदवार यादवले अन्य दलको सहयोग लिन प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति जनाएका कांग्रेस, माओवादी र लोसपाका नेताहरु बताउँछन् । तर जितेपछि उपेन्द्रको व्यवहार फेरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत साह भन्छन्, ‘गठबन्धन भित्रका दलहरुलाई सम्झाइ बुझाइ यही सरकार टिकाइ राख्ने उपेन्द्र यादवजीको रणनीति छ ।’

गत शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि जसपा अध्यक्ष यादवले वर्तमान सरकार परिवर्तन नहुने बताएका थिए । ‘पाँचदलीय गठबन्धनको संयुक्त सरकारको रुपमा यो अघि बढ्छ । यसै सरकारमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर वा पुनर्गठन हुन्छ, चाँडै हुन्छ । कुराकानी भइरहेको छ’ उनले भनेका थिए ।

उपेन्द्र यादवको अभिव्यक्तिले विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा गठबन्धन भित्रका दलहरुलाई आशंका छ । त्यसैले गठबन्धनभित्रका दलहरु शीर्ष नेतालाई दबाव दिन काठमाडौं पुगेका हुन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले उपेन्द्रको यस अभिव्यक्तिलाई व्यक्तिगत मान्छन् । ‘सरकार परिवर्तन नहुने यसैलाई निरन्तरता दिने उपेन्द्रजीको अभिव्यक्ति उहाँको व्यक्तिगत हो । गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ । त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ’ उनले भने ।

कांग्रेसले गठबन्धन भित्रको ठूलो दलको हैसियतले पहिले नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दावी गरिरहेको छ । ‘कांग्रेस ठूलो दल हो । यो हैसियतले कांग्रेसले पहिले नेतृत्व पाउनुपर्ने हाम्रो दाबी छ । तर गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ सबैले मान्नुपर्छ’ नेता कृष्ण यादवले भने ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको २३, कांग्रेसको २२, जसपाको १८, जनमत पार्टीको १३, लोसपा र माओवादी केन्द्रको ९–९, एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय समाजवादीको १–१ र तीनजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

लोसपाले भने कांग्रेस भन्दा पहिले आफूहरुले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । गत शुक्रबार जनकपुर आएका लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व लोसपाले पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

जनकपुर बिमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसंग ठाकुरले भनेका थिए, ‘कांग्रेसले अरु प्रदेशमा पनि नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसकारण मधेशमा लोसपाले नेतृत्व पाउनुपर्छ । यसले गठबन्धनमा सन्तुलन रहन्छ ।’

लोसपा मधेश संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा उपनिर्वाचनपछि मधेश सरकारको नेतृत्व लोसपाले पाउने सहमति नै भएको दाबी गर्छन् । ‘निर्वाचन पश्चात लोसपाले नेतृत्व पाउने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्रीबाट पनि यो कुरा आयो । आजको भेटमा हामीले भएको राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्यौं’ उनले भने ।

जसपाका एक नेताका अनुसार बारा–२ बाट चुनाव जित्न कांग्रेस र लोसपाको महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले दुबै दलको सहयोग लिन उपेन्द्र यादवले मधेश सरकारको नेतृत्व दिने वचन दिएका थिए । त्यही कारण कांग्रेस, लोसपा लगायत गठबन्धनमा रहेका दलले उपेन्द्रलाई चुनाव जिताउन सघाएको गठबन्धनका नेताहरुको भनाइ छ ।

एमाले सरकारबाट चैत २२ गते बाहिरिँदा उसले छाडेको भौतिक पूर्वाधार, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद, गृह तथा सञ्चार र कानून न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय खाली छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका काग्रेस, लोसपा र एकीकृत समाजवादी सत्ता बाहिर छन् ।

उपेन्द्रले संघीय सरकारमा पाउने हैसियत अनुसार मधेश सरकारको विषयमा निर्णय लिने मनसाय बनाएको कारण प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको चर्चा पनि जनकपुरमा छ । त्यस्तै जसपा मधेश सरकारबाट जनमत पार्टीलाई हटाउने मनस्थितिमा पनि छ । उपराष्ट्रपति र उपचुनावमा जनमतले छुट्टै उम्मेदवारी दिएका कारण यी दुई पार्टीको सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।

गत शुक्रबार जनकपुरमा जसपा अध्यक्ष यादवले मधेश सरकारबाट जनमतलाई हटाउने वा निरन्तरता दिने निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको बताएका थिए ।

‘गठबन्धनमा उपराष्ट्रपतिको एउटा उम्मेदवार थियो । उहाँले छुट्टै उम्मेदवार दिनुभयो । गठबन्धनमा पनि बस्ने र स्वतन्त्र जस्तो पनि हिँड्ने व्यबहार गर्ने हो भने त्यस विषयमा बिचार त गर्नै पर्छ’ यादवले भनेका थिए ।

तर जनमतलाई हटाउँदा मधेशमा अर्को सत्ता समीकरण पनि बन्न सक्ने डर जसपालाई छ । ‘जनमतलाई हतारमा हटाउने निर्णय घातक हुन सक्छ । अध्यक्षजीले त्यस्तो रिस्क लिनुहुन्न’, जसपाका एक नेता भन्छन् ।

तेस्रो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले कुनै दलसंग जसपाले सम्बन्ध बिगार्न चाहेको छैन । यसअघि प्रदेश सरकारबाट पनि एमालेलाई हटाउन जसपाले मानेको थिएन । तर कांग्रेसले दबाव दिएपछि मात्र मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन लगाएको जसपाका एक नेता बताउँछन् ।

जनमत पनि सरकारबाट हटाए मात्र हट्ने तर राजीनामा नदिने रणनीतिमा रहेको नेताहरु बताउँछन् ।