बैंकदर घटेपनि घटेन अल्पकालीन ब्याजदर

२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकदर घटाउने निर्णय गरेपनि अल्पकालीन ब्याजदर (ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट) मा भने त्यसको प्रभाव देखिएन । गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत बैंकदर १ प्रतिशत विन्दुले घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

८.५ प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गर्दै मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा माथि रहेकोले नीतिगत दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो । दोहोरो अंकमा रहेको अल्पकालीन ब्याजदर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ओभरनाइट तरलता सुविधा नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासँगै एकल अंकमा झरेको थियो । तर, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) बैंकदरमा नै लिनुपर्ने हुँदा अल्पकालिन केही घटेको थियो ।

गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले बैंकदर घटाउने निर्णय गरेसँगै ब्याजदर घटाउन निर्देशित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट खासै नघट्दा त्यसले ब्याजदर अझै पनि अपेक्षाकृत रुपमा घट्ने संकेत दिन सकेन ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र ३६४ दिन अवधिको २४ खअर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरण तथा नयाँ जारी गर्नको लागि बोलकबोलमा ल्याएको थियो । जसमा १८२ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको औसत डिस्काउन्ट रेट बढेको छ भने अन्य ३ टाइम सिरिजको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट भने समान्य मात्रै घटेको छ । २६ वैशाखमा भएको बोलकबोलमा २८ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट ८.१८२७ प्रतिशत कायम भएकोमा सोमबार भएको बोलकबोलमा सामान्य घटेर ८.०८९२ प्रतिशत कायम भएको छ ।

यस्तै ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट २६ वैशाखमा ९.७१०१ प्रतिशतबाट घटेर सोमबार ९.६५६० प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै १८२ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट भने २६ वैशाखको भन्दा बढेको छ । २६ वैशाखमा ९.४४६० प्रतिशत रहेको १८२ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट १ जेठ सोमबार बढेर ९.५०७४ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस्तै ३६४ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट ८.९८५२ प्रतिशत कायम भएको छ । २६ वैशाखमा ९.२२७८ प्रतिशत रहेकोमा सोमबार समान्य घटेको हो ।

राष्ट्र बैंकको ३० वैशाखको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८५.०४ प्रतिशत छ । बैंकहरुमा सामान्य प्रकृतिको तरलता कमी भएर राष्ट्र बैंकसँग सापट लिनुपर्ने अवस्था छैन । ३१ वैशाखको तथ्यांक अनुसार १ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै एसएलएफ सुविधा बैंकहरुले लिएका छन् । सरकारले निरन्तर आन्तरिक ऋण उठाउँदा पनि राष्ट्र बैंकसँग सापट लिनुपर्ने अवस्थामा नरहेका बैंकहरुले अल्पकालीन ब्याजदर घटाउन भने चासो दिएको दैखिंदैन ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षबाट ऋणपत्रलाई पनि २०८० पुस मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । साउनदेखि ऋणपत्र निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा सीडी रेसियोमा दबाब पर्नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले त्यसमा पनि छुट दिएको छ ।