बालमैत्री नीति कार्यान्वयनमा चुकिरहेका स्थानीय तह

बालबालिकाको सवाल सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी ऐन र नीतिले पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ । हामी संघीयताको अभ्यासमा गएको लामै समय भइसक्यो। बालबालिका सम्बन्धी समस्याको उचित निराकरण गर्ने दायित्व स्थानीय तहमा रहे पनि कैयौं बालबालिका अझै पनि हिंसा र दुव्र्यवहारको शिकार भएका खबर विभिन्न माध्यममा छरपष्ट छन्।

बढ्दो पारिवारिक विखण्डनले बालबालिका एक्लिंदा संरक्षणमा समस्या देखिएको छ। बाबुको पहिचान नभएका थुप्रै बालबालिकाको जन्मदर्ताको समस्या स्थानीय तहमा बगे्रल्ती छन्। बालबालिकामाथि हुने गरेका हिंसा, दुव्र्यवहार, कुटपिट, यातना र बेवास्ताका घटना त्यत्तिकै छन्।

गलत साथीको संगतबाट दुव्र्यसनमा फसेका बालबालिकाको संख्या बढिरहेकै छ। विशेषगरी अभिभावकहरूको सम्बन्धमा खटपट आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा पर्ने प्रष्टै छ। अनुशासनको नाममा बालबालिका घरदेखि विद्यालयसम्म नै कुटपिटको शिकार भइरहेका छन्।

बालबालिकाका निर्णय र माग सबै सही हुन्छन् र त्यसलाई वयस्कहरूले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यो छुट्याउने जिम्मा वयस्कहरूकै हो । जुनसुकै बहानामा पनि बालबालिकालाई दण्डित गर्नुहुँदैन।

जताततै बालमैत्री नीतिको कुरा हुन्छ। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसाबाट संरक्षण गर्ने बालमैत्री नीति बनेका छन। यसको कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको स्थानीय तहले यथोचित भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन्, विभिन्न वहानामा पन्छिने काम मात्र भएको छ।

२०७८ को जनगणना अनुसार ०-१८ उमेर समूहको संख्या ३६.२७ प्रतिशत रहेको छ । कानुनतः १८ वर्षमुनिका मानिस बालबालिका हुन्। बालबालिका सम्बन्धी केही तथ्यलाई केलाउँदा नेपाल बहु-सूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार १ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ८२ प्रतिशतले शारीरिक तथा मानसिक कुनै सजाय पाएको देखिएको छ। बालबालिका विरुद्ध हुने यस्ता सजायले बालबालिकाको मनमस्तिष्कमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुरा बालमनोविद्हरूको रहेको छ ।

बालबालिकालाई दिइने कुनै पनि सजायलाई निरुत्साहित गर्न सबै स्थानीय तह अग्रसर हुनुपर्छ। महिला पुनस्र्थापना केन्द्र ओरेकको एक अनुसन्धानले सबैभन्दा धेरै हिंसामा बालिका परेको देखाएको छ। सन् २०२० को एक आँकडामा ११ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ८६ प्रतिशत र २ देखि १० वर्ष उमेरका १३ प्रतिशत बालिका हिंसामा परेको देखाएको छ।

विशेषगरी मधेश र बागमती प्रदेशका केही जिल्लामा बाल विवाहका तस्वीरहरू डरलाग्दा छन्। दैनिक दर्जन हाराहारी बालबालिका हराएको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ। सात वर्षको अन्तरालमा करिब ४३ हजार बालबालिका हराएका छन् । बालबालिकाको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी रहेको वडा समिति झण्डै बेखबर छ ।

बालबालिका आश्रित वर्गमा पर्छन् । उनीहरूको समस्या संवेदनशील प्रकृतिका हुन्छन्। बालबालिकामाथि हुने गरेका हिंसाहरू सामान्य जस्तै लाग्छन्, तर उनीहरूको सामाजिकीकरणमा हिंसाले पार्ने प्रभाव गम्भीर हुन्छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने भनिएका बग्रेल्ती संघसंस्था जमिनसँग जोडिएका छैनन्। स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायले पनि प्रभावकारी नियमन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

बालबालिकाका मुद्दालाई बेवास्ता गर्नु भविष्यलाई बेवास्ता गर्नु हो । उनीहरूको संवेदनशीलतालाई अनदेखा गर्दा आत्महत्यासम्मको जोखिम बढ्छ। यस्ता खबर हामीले सुनिरहेकै छौं। बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत मार्गचित्र नभएको पनि होइन तर नीतिगत विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी हाम्रो समाजमा विद्यमान छ।

बालबालिकाको हकलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्‍यो। नेपाल बालअधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको ३२ वर्ष भइसकेको छ। बालबालिकाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।

बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधानको धारा ३९ मा व्यवस्था भए अनुसार करिब ३ वर्षपछि बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ बन्यो। ऐनले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सवालमा उठेका समस्यालाई स्थानीय तहमा नै सम्बोधन गर्ने परिकल्पना गरेको छ। तीनै तहका सरकारमा बालबालिकाको हकहितको लागि संयन्त्र बन्ने नीतिगत आधार तयार भएका छन् ।

बालबालिकाको सवालमा स्थानीय तहलाई नै मुख्य जिम्मेवारी नीति तथा ऐनले दिनु सकारात्मक कदम हो । बालबालिकाको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह भएको कुरामा दुईमत छैन ।

बालबालिकाको सवाल पहिचान गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाए पनि योजना प्राथमिकीकरणमा बालबालिकाको सवाल नसमेटिने दुखद अभ्यास देखिन्छ ।

बालबालिकाको उत्थान र विकासमा ध्यान नदिनु, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाको पहुँचमा जोड्न प्रयास नगरिनु, आफ्नो पालिकाभित्र रहेका बालबालिकाको अवस्थाबारे अनभिज्ञ रहनु, पालिकाभित्रका बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गतिविधिमा ध्यान नदिनु जस्ता कमजोरी स्थानीय तहले देखाइरहेका छन् ।

जन्मदर्ता नभएकै कारण शिक्षाको पहुँचबाट अलग हुने बालबालिकाको पीडालाई बेवास्ता गर्ने छुट स्थानीय तहलाई छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १५ ले संघ तथा प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहमा ऐन बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यसैमा टेकेर नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाई महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदाय बालबालिकाको उत्थान र विकासमा काम गर्न सक्ने भनिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी बनेको नियमावली २०७८ ले बाल क्लब लगायत संगठनबाट बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

७५३ वटा स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ वटा वडा समिति छन् । सबै स्थानीय तह तथा वडामा बालबालिकाको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने र अधिकार हननको खबरदारी गर्ने उद्देश्यले पालिका तथा वडास्तरमा बालअधिकार समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गरेर बालबालिकाको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रणालीको परिकल्पना ऐनमा छ ।

स्थानीय तहले बाल मनोपरामर्शकर्ता राखेर मनोसामाजिक समस्यामा रहेका बालबालिकालाई सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन र नीतिले बोले पनि स्थानीय तहहरूको प्राथमिकता बालबालिकाभन्दा पनि सडक, ढल लगायत भौतिक संरचना निर्माणमा देखिन्छ।

राष्ट्रिय बालअधिकारको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय बालअधिकार समितिको गठन भएको स्थानीय तहको संख्या २२२, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था भएको स्थानीय तहको संख्या २१९, बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण भएको स्थानीय तहको संख्या ३०८ र बालकोष स्थापना भएका स्थानीय तहको संख्या १९५ रहेको देखिन्छ । करिब २२ वटा स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू छ।

सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउने आधारसहित स्थानीय बालमैत्री शासन लागू छ । तर धेरै स्थानीय तह यसबारे बेखबर बनिरहेका छन् । दाताको आर्थिक सहयोगमा विभिन्न गैरसरकारी विकासे संस्थाहरूले बालबालिकाको समृद्धिका लागि काम गरिरहेका भएतापनि त्यसलाई नियमन र सहकार्य गर्नबाट स्थानीय तह चुकिरहेको छ ।

समुदाय तथा विकासे संघ-संस्थासँगको सहकार्यमा स्थानीय तहले बालबालिकाको सवाल सम्बोधन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ। तब मात्र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राज्यले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

बालबालिकाको हक संरक्षण र प्रवद्र्धन कार्यमा स्थानीय तहको ध्यान नगएसम्म बालबालिकामाथि हुने हिंसाको अन्त्य हुँदैन र बालअधिकार नारामा मात्र सीमित भइरहन्छ ।