सरकार र विज्ञापन व्यवसायी संघबीच ७ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

३ जेठ, काठमाडौं । विज्ञापन व्यवसायी संघ (आन) ले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारसँग ७ बुँदे सहमति पछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको आनले जानकारी दिएको छ ।

विज्ञापनदाता एवम् विज्ञापन एजेन्सीहरुले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रशारणको जानकारी बोर्डलाई दिने तथा त्यस्तो विज्ञापनको भुक्तानी कानुन बमोजिम बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने एजेन्सीले सम्बन्धित विज्ञापनदातालाई कर बिजक जारी गर्ने सहमति भएको आनले जनाएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भए समयानुकूल संशोधन गर्ने सहमित भएको छ ।

यस्तै विज्ञापन बोर्डमा संघको संस्थागत प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने, विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चार माध्यमले निर्धारण गरेको दररेटमा कारोबार गरी सेवा शुल्क प्राप्त गर्नु पर्ने निर्धारित दररेटमा कारोबार गरे/नगरेको सम्बन्धमा बोर्डले अनुगमन तथा नियमन गर्ने सहमति भएको छ । साथै बोर्डले विज्ञापन प्रयोजनका लागि सञ्चार माध्यमको स्तरीकरण गर्ने गराउने सहमति भएको छ ।

आनका अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार, कृषि, वन, पर्यटन, बीमा जस्ता प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको जनचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन गर्न तथा विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र राष्ट्रिय नीतिलाई यथाशिघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउने र सोही बमोजिम ऐन नियमावलीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जाने सहमति भएको छ ।

विज्ञापन व्यवसायको अनुगमन प्रक्रियामा विज्ञापन व्यावसायिक संघ संस्थाको संलग्नताका लागि आवश्यक पहल गर्ने, बाह्य विज्ञापनका क्षेत्रमा देखिएका ठेक्का कर लगायतका समस्या समाधानका लागि विज्ञापन (नियमन गर्ने ) नियमावली तथा मापदण्डमा व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ । साथै स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने र डिजिटल सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको आनले जनाएको छ ।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, उपसचिव टेकबहादुर महत र आनका तर्फबाट प्रतिनिधि सुदिप थापा, कृष्णप्रसाद घिमिरे, कृष्ण मुरारी लामिछाने, रविन्द्रकुमार रिजाल शशी, विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापा सहभागी थिए ।

सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ मा भएको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी विज्ञापन नियमावली २०७७ संशोधन गरी विज्ञापन बोर्ड मार्फत एकद्वार गर्ने प्रक्रियाको विरुद्धमा २७ वैशाखदेखि नेपाल विज्ञापन संघले आन्दोलन गर्दै आइरहेको थियो ।

हेर्नुहोस् सहमति पत्रः