आन्तरिक टकरावले अधोगतितिर स्वास्थ्य बीमा

५ जेठ, काठमाडौं । दुुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले गत २५ माघमा राजीनामा दिए । डा. उप्रेतीको राजीनामा १० चैतको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्यो । त्यसयता सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

राजीनामा दिनुको प्रमुख कारण सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन चासो नदिएको उनको आरोप थियो । ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डको व्यवस्थापकीय सुस्तता र अस्वस्थताको परिवेशमा आगमी दिनमा थप मिहिनेत गरी पदाधिकारीका रुपमा निरन्तरता दिन असहज देखेकाले सामाजिक रुपमा उत्तरदायी रहने कर्तव्य बोध भई मार्ग प्रशस्त गरिदिनका लागि राजीनामा बुझाएको छु,’ डा. उप्रेतीले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पत्रमा लेखेका छन् । डा. उप्रेतीलाई २०७७ साउन १९ गते अध्यक्षमा रुपमा सरकारले जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यस्तै, २०७७ असार १७ मा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले पनि पदबाट राजीनामा दिए । २०७५ मंसिर २३ मा बोर्डको निर्देशकमा नियुक्त पोखरेलको तत्कालीन समयमा अझै साढे २ वर्षको कार्यकाल बाँकी नै थियो ।

काम गर्ने वातावरण अनुकूल नहुँदा आफूले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिनुपरेको उनको जिकीर छ । ‘वातावरण अनुकुल बनाउनका लागि मैले धेरै प्रतिज्ञा गरेको थिएँ । र, सोही अनुसार नै अगाडि बढ्न चाहन्थें’ पोखरेलले भने, ‘तर, काम गर्न माहोल नै बनेन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको असहयोगसँगै बोर्डका अध्यक्ष लगायतका सदस्यको खिचातानीले राजीनामा दिन बाध्य भएँ ।’

अध्यक्ष र कार्यकारीबीच टकराव

डा. पोखरेल र उप्रेती भने दुई कार्यकालका क्रमशः निर्देशक र अध्यक्ष हुन् । बोर्डका अध्यक्ष डा. उप्रेती रहँदा निर्देशक दामोदर बसौला छन् । त्यस्तै, डा. पोखरेल कार्यकारी निर्देशक रहँदा बोर्डको अध्यक्षमा उमाकान्त प्रसाद थिए ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अहिले अध्यक्ष, निर्देशकबीच टकरावका कारण अधोगति तिर लाग्दै गएको छ । उनीहरू टकरावको मूल जड कार्यक्षेत्रको विभाजन र त्यसमा हुने व्यक्तिगत स्वार्थ हो । स्वास्थ्य बीमा ऐन ‘२०७४’ ले बोर्ड अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकबीचको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकिदिएको छ ।

अध्यक्षले बोर्डको बैठक बोलाउने, स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार बोर्डको नेतृत्व गर्ने, कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने लगायतका तोकिएको बमोजिमको काम गर्नसक्नेछन् । त्यसैगरी, कार्यकारी निर्देशकले पनि स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी नीति, रणनीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयारी गरि बोर्डमा पेश गर्ने, स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, बोर्डको निर्णय कार्यावन्यन गर्ने, गराउने, बोर्डको आय व्ययको लेखा राख्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने र लेखा परीक्षण गर्ने, गराउने र सेवा प्रदायकसँग गरिने सम्झौता सर्त तथा भुक्तानी विधि तयार गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्ने लगायतका अधिकार दिएको छ ।

डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती व्यवस्थापनको पट्यारलाग्दो सुस्तता र कामको अस्वस्थ्यता कारण पनि बीमालाई अगाडि लैजान नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘अहिले स्वास्थ्य बीमा सुरुको अवस्थामा छ । जहाँ पद्धति बसाउन पर्थ्यो । तर, पाइला–पाइलामा लोभ–लालच छ,’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा रमाइलो गर्न आउने थलो भयो ।’

उनले राजीनामा दिनुको मुख्य कारण ‘पटक–पटक बोर्डले गरेको निर्णय व्यवस्थापनले कार्यावन्यन नगर्नु हो । ‘बीमाको सेवाग्राहीबाट उठेको राजश्व, स्वास्थ्य संस्थाको अनुमनलाई तीव्रता दिने वा बोर्डले गरेका निर्णय सार्वजानिक गर्नुपर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल र निर्णय पनि भयो । तर, त्यो कार्यावन्यनमा कुनै गम्भीरता देखिएन,’ डा. उप्रेती भन्छन् ।

उसो त, बोर्ड अध्यक्ष र निर्देशकबीचमा एकखालको किचलो बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन् पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. पोखरेल पनि । सरकारले बोर्डको अध्यक्ष सहित ६ सदस्य  राजनैतिक नियुक्ती हुने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यपनि कार्यकारी अधिकार पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताको कारण पनि द्वन्द्व बढ्दै गएको डा. पोखरेलको भनाइ छ ।

‘बोर्डका पदाधिकारीमा अध्ययन भ्रमण, अनुगमन, निरीक्षण तथा भुक्तानी जस्ता कार्यक्रम सक्रिय सहभागिताका लागि भाग खोज्छन् । कतै निरीक्षण तथा अनुगमनमा जाँदा पनि सेवा–सुविधा हुन्छ,’ पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बोर्डका पदाधिकारीको कार्यक्षेत्र नीतिगत निर्णय तर्फ चासो हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरुको सेवा–सुविधातर्फ ध्यान जान्छ । जसको कारण टकरावको वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ ।’

स्वास्थ्य बीमा ऐनले कार्यविभाजन छुट्टाए पनि अध्यक्ष र कार्यकारीबीच लडाइँ कायम नै रहने भन्दै त्यसलाई हटाउन अबको बोर्डको नेतृत्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीले नै लिनुपर्ने डा. पोखरेल जीकिर गर्छन् ।

डा. उप्रेती र पोखरेल कार्यकाल अवधि रहँदा पनि अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकबीच समन्वय नहुनु वा दुई पदाधिकारी बीच एकअर्कोबीच हस्तक्षेप जस्ता विषयले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउने स्वीकार गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, स्वास्थ्य बीमा सफल नहुनुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वले गरेको हस्तक्षेप वा असहयोग अर्को कारण हो ।

बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौला भने अध्यक्ष र  कार्यकारीबीच मनमुटाव भएको कुरा सत्य नभएको दाबी गर्छन् । ‘उहाँले राजीनामा दिनुमा व्यक्तिगत कारण हुनसक्ला । हाम्रो सम्बन्ध सहज खालको थियो’ बसौलाले बचाउ गर्दै भने ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन कुमार थापा कार्यकारी अध्यक्ष र निर्देशक राजीनामा दिएर बीचैमा छोडेर जानुले स्वास्थ्य बीमा अस्तव्यस्त बन्दै गएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वको काम बीमाको सफलताले चिनिन्छ । तर, राजनैतिक नेतृत्वले भने बोर्डका पदाधिकारी नियुक्त गरेर छोडिदिए,’ थापा भन्छन्, ‘जसले गर्दा त्यहाँभित्रको आन्तरिक टसल र समस्या बढ्दै गयो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘असहयोग’ 

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सरकारको प्राथमिकता पर्ने नसकेको कारणले पनि राजीनामा दिनुपरेको पूर्व पदाधिकारी जिकीर गर्छन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका नेतृत्व तथा केही उच्च अधिकारीले स्वास्थ्य बीमालाई देखाउने दाँतको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । राजनैतिक चर्चाका लागि मात्रै बीमालाई देखाएका छन्,’ पूर्वनिर्देशक पोखरेल भन्छन्, ‘बीमा बोर्डलाई अगाडि लैजान हुनुपर्ने भूमिका, व्यवस्थापनको काम मन्त्रालय निकम्बा छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले नै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नचाहेकाले यो दुर्गती भएको पोखरेल आरोप लगाउँछन् ।

बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. उप्रेती पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड एक स्वायत्त संस्था भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व वा उच्च पदाधिकारी भने मन्त्रालयकै शाखा वा महाशाखाको रुपमा रहोस् मनसायले काम गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । ‘मन्त्रालयकै पदाधिकारीको कुन संस्थालाई स्वीकृत दिने, कुन संस्थाको भुक्तानी छिटो गरिदिने भन्ने समेत स्वार्थ देखिन थाल्यो । कर्मचारी खटाउने कुरामा होस् वा बीमाको सिलिङ तोक्ने विषयमा उनीहरुकै मनोमानी हुन्छ,’ डा. उप्रेती थप्छन् ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यमन्त्रीको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रम बीमा नै हुन्छ । एकातिर बीमित हुने संख्या बढाउँदै जाने, अर्को तिर त्यसअनुसारको सेवाको डेलिभरी बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्य नेतृत्वले नै बीमालाई बलियो बनाउनुपर्ने ऐन प्रस्ताव गर्दा  र संसदले पास गर्दा यही निष्कर्ष थियो । तर, व्यवहारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिका लिन सकेन,’ थापाले भने ।

अवधारणा अनुसार नै चलेन

बीमामा आधारित भएर सरकारले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याएर नेपाललाई सशक्त बनाउँदै सन्  २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ । बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी परिवारको योगदानमा आधारित छ ।

प्रति पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३५०० रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जना भन्दा बढी सदस्य भए प्रति सदस्य ७०० रुपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बीमाको सुविधा थैलीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा १ लाख र पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रति ७०० थप गर्दा २० हजारको दरले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् ।

स्वास्थ्य बीमा अवधारणा अनुसार नै नचलेको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापा गुनासो गर्छन् । सबै नागरिकको आम्दानीको आधारमा प्रिनियम तोकिदिने र नसक्नेका लागि सरकारले तिर्ने नीतिका साथ सबै स्वास्थ्य सेवालाई बीमामै समेट्ने स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा हो । सरकारले अहिले कडा रोग, अंग प्रत्यारोपण बिरामी छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम ल्याएको छ । जबकी, सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत नै बीमामा समेटनुपर्ने थियो ।

‘जबकी हामीले बनाउन खोजेको तीन हजार तिरेर एक लाखको उपचार पाउने बिमा होइन । कसैले चार हजार तिर्ला, कसैले पाँच हजार तिर्ला, कसैले पचास हजार त कसैले एक लाख तिर्ला, कसैले पाँच लाख तिर्ला,’ थापा भन्छन्, ‘तर उपचारका क्रममा दश लाख परे पनि, २० लाख परे पनि, ५० लाख परे पनि, एक करोड परे पनि उपचार चाहिँ बीमाले कभर गर्छ भनेर बनाउन खोजिएको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमा : बीमित र सरकार दुबैबाट शुल्क असुल्छन् अस्पताल

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सरकारले संविधानमै निःशुल्क तोकेको छ । त्यसमाथिको स्वास्थ्य सेवा बीमाले समेट्नुपर्ने हो । जबसम्म बीमालाई अनिवार्य बनाउने संरचनामा लैजादैनौँ तबसम्म, बीमा कार्यक्रम दिगो हुँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गर्दा पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउने, कुनै किसिमको आर्थिक कठिनाइविना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो । सरकारले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

यस कार्यक्रममा मानिसको पहुँच व्यापक रूपमा नबढाउने हो भन्ने कहिलेसम्म यो अनुदानको भरमा चल्ने भन्ने विज्ञहरू प्रश्न उठाउँछन् । उनीहरूका अनुसार, यही रणनीतिमा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने असफलता हात लाग्ने निश्चित छ ।

स्वास्थ्य बीमा दिगोपन बनाउनका लागि संस्थागत क्षमता पनि विकास हुन जरूरी हुन्छ । ‘जुन स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिने हो, त्यसको क्षमता सँगसँगै भएन भने मानिस बीमा पनि गर्ने, पैसा पनि तिर्ने तर, सेवा लिन नसक्ने । जुन अहिले बीमितले सेवा पाउने भन्दा पनि दुःख पाएका छन्,’ थापा थप्छन् ।

२०७४ सालमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले पेश गरेको डकुमेन्ट मन्त्रिपरिषद् समेत पास गरेको छ । जसमा स्रोत र संस्थागत क्षमता कसरी विकास गर्ने ? पूर्वाधार कसरी बनाउने ? जनशक्ति कसरी विकास गर्ने ? विशेषज्ञ चिकित्सक कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाइएको थियो  ।

‘ठ्याक्कै सात वर्षका लागि लक्ष्य राखेर एउटा एउटा काम हामीले गरेका थियौं । बीमा कार्यक्रम सफल बनाउन जनशक्ति उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार बढाउने र बीमितको संख्या बढाउने कार्ययोजना बनाएका थियौं’ पूर्वमन्त्री थापा भन्छन्, ‘न जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम भयो । स्वास्थ्य सेवाको माग बढ्दै गर्दा गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ भन्ने कोणमा चुक्न पुग्यौं । अस्पताल शिलान्यास गर्यौं, कहीँ पिलर मात्र उठायौं । हामीले यसरी बीमालाई बिजोग बनायौं ।’