एमसीसीको प्रसारणलाइन ठेक्कामा एउटै चिनियाँ कम्पनी आएनन्

८ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको अनुदानको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना अन्तर्गत नेपालमा बन्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ६ वटा कम्पनीहरुले बोलपत्र पेश गरेका छन् । खुलेको बोलपत्रअनुसार एमसीसीको ठेक्का लिन चिनियाँ कम्पनीले चासो नै दिएनन् । सबै भारतीय कम्पनीहरू एमसीसीको परियोजना हात पार्न प्रतिस्पर्धामा छन् ।

नेपालमा रातमाटे-लप्सीफेदी- हेटौंडा- नयाँ दमौली-नयाँ बुटवल खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सोमबार बोलपत्रहरू खोलिएको थियाे,  जसमा भारतका मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले संयुक्त रूपमा बोलपत्र पेश गरेका छन् । यस्तै भारतीय कल्पतरू पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एण्ड टर्बो लिमिटेडबाट पनि बोलपत्रहरु प्राप्त भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । बोलपत्रबारेको निर्णय भने वेबसाइटमा प्रकाशित गरिने जनाइएको छ । ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीहरूको किन बोलपत्र परेन भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।

सस्तो मूल्यमा काम गर्ने मानिएका चिनियाँहरूकाे नेपालको प्रसारणलाइनको ठेक्कामा वर्चस्व छ । तर, एमसीसीको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीहरू नै प्रतिस्पर्धामा नै नआउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यसले अमेरिकी लगानीको परियोजनामा चिनियाँहरू सहभागी हुन नचाहेको स्पष्ट गरेको छ ।

प्रसारणलाइन निर्माणका लागि बोलपत्र लिइसक्दा पनि परियोजनाको पूर्वतयारीको काममा चरम ढिलाइ भइरहेको छ । पूर्वतयारीलाई गति नदिई ढिलाइकै बीच आयोजना कार्यान्वयन गर्ने एमसीए नेपालको तयारी छ ।

प्रसारणलाइन बन्ने १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका (९२ वटा वडाहरु) भएर जाने प्रस्तावित प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको तार र टावर रहने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमसीए नेपालका अनुसार अहिले जग्गा अधिग्रहणका लागि १० मध्ये ९ वटा जिल्लामा मात्रै प्रारम्भिक सूचनाहरु प्रकाशन भएका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण, वितरण, पुनर्बास र वन क्षेत्रको रुख कटान मुख्य काम हो । यी काम नसकी आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न कठिन हुन्छ ।

अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिग्रहण गर्ने अन्तिम सूचना निकाल्ने काम भएको छैन ।

प्राविधिकहरुका अनुसार एउटा टावरको लागि करिब एक रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । आयोजनामा कुल ८५६ टावरमध्ये आधाजसो सरकारी र सार्वजनिकमा पर्छ भने आधाजसो निजी जमिनमा राख्नुपर्ने अनुमान छ । विद्युत प्राधिकरणको अभ्यासअनुसार तारको मुनि रहने जमिन (दायाँ–बायाँ २३–२३ मिटर)को क्षतिपूर्ति मूल्यांकनको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै दिने योजना छ । त्यसमा स्थानीय बासिन्दालाई मनाउन सकस छ । झन् एमसीसी परियोजनाबारे सर्वसाधारणमा रहेको नकारात्मक धारणाले चुनौती बढाएको छ ।

त्यसबाहेक रुख कटान लगायतका कामका प्रक्रियाहरु पुरा गर्न बाँकी नै छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार रुख गणनाको काम बाँकी छ । १६ वैशाख, २०७८ मा नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एमसीसी अन्तर्गत बन्ने विद्युत प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो ।

रुख गणना गरेर पहिचान गर्दै त्यसमा टाँचा लगाउने काम अझै सुरु भएको छैन । करिब २ लाख १७ हजार वटा रुख–बुटान कटान गर्नुपर्ने अनुमान छ । रुख गणनापछि मन्त्रिपरिषद्ले। वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिने निर्णय गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि मात्रै रुख कटान सुरु हुन्छ । केही सामुदायिक र कबुलियती वन परेको र त्यहाँका रूख निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै कटान गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । काटिने रुखको सट्टामा बिरुवाहरु रोप्न र हुर्काउन पनि बोलपत्र आह्वान गरेर जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि प्रसारणलाइनको ३० किमि प्रसारणलाइन खण्डको पुनः सर्भेको काम समेत सक्न बाँकी छ ।

एमसीसीले नेपालमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरुको निर्माण अवधिको गणना आगामी भदौदेखि सुरु हुनेछ । ५ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण र परीक्षण सकेर आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको अवधिमा काम नसकिएमा खर्च हुन बाँकी रहेको अनुदान फिर्ता हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वतयारी नसक्दै एमसीसीको ५ वर्षे अवधि गणनाको तयारी