उपेन्द्रको चालले सत्तामा पार्टी, केन्द्रमा आफू

९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआएपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंसिरको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग चुनावी सहकार्य गर्ने निर्णय लिए । तर त्यो निर्णय पनि उपेन्द्रले सोचे जस्तो भएन ।

१९ असोजको मध्यरात, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेर चुनावी गठबन्धनको निर्णय लिएका उपेन्द्र ४ मंसिरको चुनावमा आफैं पराजित भए । जसपाको आकार प्रतिनिधिसभामा १२ सिटमा खुम्चियो ।

निरन्तरको पार्टी विभाजन, स्थानीय तहमा कमजोर नतिजा र त्यसपछि पार्टीसँगै आफू पनि पराजित हुनुले उपेन्द्र ठूलै संकटमा परेका थिए । मंसिरको चुनावको नतिजा आएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि यादवले अर्को कदम चाल्न सक्ने संकेत गरेका थिए ।

‘एमालेसँगको सहकार्य महाभुल भयो’, त्यसबेला उपेन्द्रले भनेका थिए । संसदीय राजनीतिका चतुर उपेन्द्रले उनकै शब्दको त्यो ‘भुल’लाई सच्याउन सत्ताको भर्‍याङलाई प्रयोग गरे । परिणामतः उनी सफल पनि भए ।

जम्मा १२ सिटमात्रै जितेको जसपासँग अहिले मुलुककै दोस्रो ठूलो पद उपराष्ट्रपति छ । मंगलबार मात्रै एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पठाएसँगै संघीय सरकारमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री जसपाले पाएको छ । मधेशमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । पार्टीभित्र देखिने गरी विवादको गुञ्जायस छैन ।

उपेन्द्र स्वयं उपनिर्वाचनमार्फत बारा–२ बाट हालै निर्वाचित भएर संसदमा पुग्न सफल भएका छन् । यो उनको दलका लागि कम्तीमा हाललाई ठूलो उपलब्धी हो । तर उनलाई नजिकबाट जान्नेहरू यसलाई संसदमा छिर्ने उपेन्द्रको इच्छाशक्तिको उपज मान्छन् । यसलाई बुझ्न उपेन्द्रले सप्तरीबाट पराजित भएर मंसिरमा फर्किँदै गर्दा भनेको ‘महाभुल’ र त्यसपछि उनले चालेका कदलाई केलाउनु पर्छ ।

यसरी तय गरे संसदको बाटो

एमालेलाई घेराबन्दी गर्ने योजनासहित तत्कालीन सत्तारुढ दलहरू चुनावी गठबन्धनलाई कायम राख्ने वा बढाउने मनस्थितिमा थिए । सरकारमा रहेका दल बाहेक सकेसम्म बाहिर रहेको लोसपालगायत अन्य दललाई पनि गठबन्धनमा मिसाउने चाहना शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको थियो । तर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा जसै गठबन्धनमा मिसिन आयो त्यसपछि उपेन्द्रले बाटो बदले र एमालेसँग सहकार्य गरेका थिए ।

त्यसको परिणाम सकरात्मक नआएपछि उनले पुनः कांग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्धनलाई रोजेका थिए । त्यसपछि गठबन्धन र पार्टीभित्र उनले यस्तो वातावरण बनाउँदै गए जसका कारण उनी उपनिर्वाचनबाट संसद छिर्ने ढोका खोल्यो । त्यसका लागि उनले चालेको पहिलो कदम थियो, वरिष्ठ नेता अशोक राई हुँदाहुँदै पार्टी संसदीय दलको नेतामा महासचिव रामसहाय यादवलाई चयन ।

उनी निकट नेताहरूका अनुसार उपेन्द्रले रामसहायलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुका पछाडि आफू संसद जाने बाटो खोल्नु थियो । त्यही योजनाअनुसार उनले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख वा उपराष्ट्रपतिमा अडान लिइरहेका थिए ।

संसदीय दलको नेताको हैसियतमा रामसहाय उपराष्ट्रपति बने उक्त क्षेत्रबाट आफू चुनाव लड्ने यादवको चाहना थियो । सोहीअनुसार जसपाले गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति पाउने निश्चित भयो र संसदीय दलका नेता रामसहाय यादव उम्मेदवार बने ।

उपराष्ट्रपति निर्वाचनको समयमा रामसहायको उम्मेदवारी घोषणालाई लिएर केही विरोधका आवाजहरू सुनिए । जो राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल पुरुष चुनिएकाले उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने बहससँग सम्बन्धित थियो । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले रामसहायको उम्मेदवारी खारेज गर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी उनले पार्टीकै समानुपातिक सांसद प्रमिला कुमारीलाई पनि ब्याकअप उम्मेदवारका रूपमा उठ्न लगाए ।

एउटा पदका लागि एउटै पार्टीका दुई जना उम्मेदवार उठाउनुले उपेन्द्रको उद्देश्य स्पष्ट हुन्थ्यो । उनी रामसहायलाई नै उक्त पदमा पुर्‍याउन चाहन्थे र नभएको खण्डमा मात्रै सो पद पार्टीको अर्को व्यक्तिलाई दिन चाहन्थे ।

त्यसो हुन्थेन भने गठबन्धनको बलमा जित निश्चित भइसकेको अवस्थामा उनले जोसुकै महिलालाई पनि उम्मेदवार बनाउन सक्थे । तर त्यसो गरेनन् । कारण, उनी रामसहायलाई उक्त पदमा पठाएर आफू उनको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेर संसद छिर्न चाहन्थे । उपराष्ट्रपति चुनावमा रामसहायको उम्मेदवारी सदर भएपछि मात्रै प्रमिलालाई अन्तिम समयमा मात्रै पछि हट्न लगाइएको थियो ।

उनले माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको सुरुवाती गठबन्धन सरकारमा नै मधेस प्रदेशको सरकार आफ्नो भागमा पार्न सफल भइसकेका थिए । जुन पछि आएर कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पनि आफूसँगै राख्न सफल भएका छन् ।

यसलाई पनि कतिपयले उनको संसद छिर्ने उपायका रूपमा नै चर्चा गर्छन् । उनले जसपाबाट मधेश प्रदेका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई बनाए । जो रामसहाय यादव विजयी भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाटै प्रदेशसभामा विजयी भएका सांसद हुन् ।

उपनिर्वाचनमा आफू उक्त क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने अवसर पाए सोही क्षेत्रका मतदातालाई खुसी बनाउन पनि उनले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व सरोजलाई दिए । अन्यथा, सद्भावनाबाट पार्टीमा आएका उनलाई त्यतिविधि विश्वास गर्नुपर्ने अर्को कारण देखिँदैन ।

नभन्दै भयो पनि त्यस्तै । उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ घटक जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले उनलाई पराजित गर्न निकै ठूलो कोशिस गरेका थिए । तर, मुलुकको उपराष्ट्रपति र मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व पाएको बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ ले अन्ततः सत्ता गठबन्धनको बलमा उनलाई जिताएरै पठायो ।

यससँगै उनले पार्टीलाई सत्तामा रहिरहन मात्रै होइन, पार्टीभित्रकै असन्तुष्टिलाई समेत मिलाउन सफल भए । पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई संसदीय दलको नेतृत्व नदिए पनि सरकारमा सहभागी हुने पहिलो मन्त्री नै उनी भए ।

समानुपातिक सांसद चयनमा पनि सुशीला श्रेष्ठलाई उपेन्द्रले स्थान दिए । सुशीला पार्टी संसदीय दलभित्र अशोक राईको पक्षका सीमित सांसदमध्ये एक हुन् । पारिवारिक हिसाबले राई र श्रेष्ठ श्रीमान श्रीमती हुन् । संसदीय दलमा राईले उम्मेदवारीको तयारी गर्दा सुशीलामात्रै उनको पक्षमा रहेको जसपाकै नेताहरू बताउने गर्छन् ।

यस्तै उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा रिस्क लिएर उम्मेदवारी दिएकी प्रमिला कुमारीलाई पनि यादवले ११ औं पटक विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्‍मा शिक्षा राज्यमन्त्री बनाउन सफल भएका छन् । सत्ता भागबन्डा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बाँकी रहेको एक मात्रै मन्त्रालय वन तथा वातावरणमा वीरेन्द्रप्रसाद महतोलाई पठाएका छन् ।

आफैं मन्त्री हुने चाहना राखेका उपेन्द्रले सरकारलाई पूर्णता दिनै ढिलो हुने गरी पार्टीको भागमा परेको मन्त्री पठाउन आनाकानी गरेका थिए । स्रोतहरूका अनुसार उनी आफू उपप्रधानमन्त्रीसहित बलियो मन्त्रालयमा जाने गरी गठबन्धनमा छलफल गरिरहेका थिए ।

तर, त्यो सम्भव नभएपछि मात्रै उनले ढिलो गरी महतोलाई बाँकी रहेको मन्त्रालयमा पठाएका छन् । बाँकी रहेको संसदको कार्यकालमा उपेन्द्र कुनै दिन उपप्रधानसहित मन्त्री बने भने त्यो अनपेक्षित हुने छैन ।