स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण : के गर्ने, के नगर्ने ?  

‘अडिट’ शब्दको सुरुवात ल्याटिन भाषाको ‘Audire’ बाट भएको हो जसको अर्थ सुन्नु हो। सामान्य अर्थमा लगानी र प्रतिफलको तुलना गरी आलोचना सहितको सुझाव उपलब्ध गराउने कार्य नै लेखापरीक्षण हो।

नेपालको संविधान अनुसार महालेखा परीक्षकले विभिन्न मापदण्डलाई आधार बनाएर सबै सरकारी निकायको अन्तिम जस्तै- नियमित, मितव्ययी, कार्यदक्षतापूर्ण, प्रभावकारी तथा औचित्यलाई आधार बनाएर लेखापरीक्षण गर्दछ।

 आन्तरिक लेखापरीक्षण

व्यवस्थापनलाई संस्थाको उद्देश्य प्राप्ति तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न संस्थाका कमर्चारी वा बाहिरी अनुभवी व्यक्तिबाट गराइने कार्य परीक्षणलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण भनिन्छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणले विशेष गरी जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सुशासनमा केन्द्रित भई कार्य गर्दछ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (२०७६) को परिच्छेद १ अन्तर्गत दफा २ को ‘घ’ मा उल्लेख छ— ‘आन्तरिक लेखापरीक्षण भन्नाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट सम्बन्धित कार्यालयको उद्देश्य अनुरूपका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कानुन, व्यवस्थापकीय अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोबार र सोसँग सम्बन्धित कागजात एवं प्रक्रियाको जाँच, परीक्षण, विश्लेषण साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्य सम्झनुपर्दछ।’

सोही ऐनको परिच्छेद ६ मा आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। जसको दफा ३३ मा आन्तरिक लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा उल्लेख छ— ‘नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोबारमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षक महालेखा नियन्त्रण कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुनेछ।’

त्यस्तै, ऐनको दफा ३४ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा भनिएको छ— ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले लेखा तथा आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नु-गराउनु पर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‌औंल्याइएका विषयको आधारमा आवश्यक सुधार गर्नु सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुने, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको सुधार भए-नभएको परीक्षण गर्न तथा आवश्यक कारबाही गर्न लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सोउपर भएको कारबाहीको प्रतिवेदन प्रदेशको हकमा मन्त्री तथा स्थानीय तहको हकमा प्रमुखसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।’

त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन (२०७४) को परिच्छेद १० मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। जसको दफा ७७ मा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। जसको उपदफा १ मा भनिएको छ- ‘स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउनुपर्ने, उपदफा २ मा स्थानीय तहले कानुनबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने, उपदफा ३ मा आन्तरिक लेखापरीक्षणले ‌औंल्याएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगावै संपरीक्षण गराउने र उपदफा ४ मा आन्तरिक लेखापरीक्षणको एक प्रति अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि खटिने डोर वा महालेखापरीक्षकले तोकेको व्यक्ति वा निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।’

नेपालमा बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरी नेपालको संविधान घोषणापश्चात् स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन ऐन (२०७५) लागू भयो। यसलगत्तै स्थानीय तहमा समायोजन भई धेरथोर कर्मचारी समायोजन गरी पठाइयो।

सोही समायोजन ऐनको आधारमा प्रदेश लोकसेवा गठन तथा सञ्चालन नभएको हुनाले संघीय लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहका लागि थप कर्मचारीको विज्ञापन भई पदपूर्ति गर्ने काम भयो।तर कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवेश तालिम विना नै कामकाजको लागि पठाइयो।जसमा स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको लागि सामान्य प्रशासन सेवा लेखा समूह गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत छैटौं र आन्तरिक लेखापरीक्षण सहायक पाँचौंको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। आन्तरिक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरेर मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

 लेखापरीक्षण किन ?

आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने विभिन्न कारण छन्। जस्तै, कार्यालयभित्र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको परीक्षण र मूल्याङ्कन गरी मजबुत बनाउन, संविधानले परिकल्पना गरेको स्वच्छ एवं पारदर्शी सार्वजनिक प्रशासन, वित्तीय अनुशासन जस्ता विशिष्ट मान्यताको पैरवी गर्न लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ।

वित्तीय संघीयताको प्रभावकारिता पुष्टिमा भूमिका निर्वाह गरी कार्यालयको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा सुधार गर्न, कार्यालयको लागि आवश्यक नीतिनिर्माणमा योगदान पुर्‍याउन र गल्ती कमजोरीहरू समयमै पत्ता लगाई सुधारका लागि व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न साथै भविष्यमा गल्ती नदोहोरिने अवस्था सिर्जना गर्न पनि लेखापरीक्षण गरिन्छ।

त्यस्तै, स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीलाई संस्थागत गरी वित्तीय जवाफदेही प्रवर्धन गर्न, बेरुजु न्यूनीकरण एवं समयमै बेरुजु संपरीक्षण तथा फर्स्योटमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन र मुलुकको आर्थिक, वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन पनि लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ।

नियमित लेखापरीक्षणले सार्वजनिक परीक्षण एवं व्यवस्थापन परीक्षणलाई महत्व दिंदै कार्यालयको समग्र व्यवस्थापकीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्न र व्यवस्थापनलाई आर्थिक पक्षबारे यथार्थ जानकारी दिन सकिन्छ।

लेखाको जाँच गरी लेखालाई अद्यावधिक बनाई राख्न, अन्तिम लेखापरीक्षणको लागि आधार तयार गर्न, जोखिम व्यवस्थापन, नियन्त्रण प्रणाली र सुशासनको मूल्याङ्कन गरी कार्य सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन र संगठनका क्रियाकलापको स्वतन्त्र रूपमा समीक्षा गरी व्यवस्थापनसमक्ष सुधारका लागि सुझाव दिन पनि लेखापरीक्षण गरिन्छ।

वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेही प्रवर्धन गर्न, स्वच्छ, सन्तुलित र नियमित आर्थिक प्रशासन सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन, संस्थाको उद्देश्य र हित अनुकूल हुने गरी लाभप्रद ढंगले संस्था सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन र नियमित रूपमा आर्थिक क्रियाकलापको परीक्षण गरी आर्थिक अनुशासन कायम राख्न पनि लेखापरीक्षण गरिन्छ।

स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षकका चुनौती

स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव लगायत समस्याले गर्दा लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न कर्मचारीले अन्य शाखा समेत सञ्चालन गर्नुपर्छ।

कार्यक्रम गर्ने तथा पेश्की लिने, राजस्व, सहकारी लगायत अन्य शाखामा काम गर्दा दोहोरो भूमिका हुने भएकोले आन्तरिक लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण मात्र गर्ने गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहमा रहेर सोही कार्यालयको तलब खाने तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समेत कार्यालय प्रमुखले गर्ने भएकाले स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ। कार्यालयको बेरुजु न्यूनीकरणमा सहयोग गरी आर्थिक अनियमितता, हिनामिनालाई निरुत्साहित गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति पूर्ण कार्यान्वयनमा योगदान पुर्‍याउने चुनौती लेखापरीक्षकसँग हुन्छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (२०७६), लेखापरीक्षण ऐन (२०७५), आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका (२०७९) लगायत ऐन एवं निर्देशिकामा भएका लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रावधानको आन्तरिकीकरण गर्दै आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन पनि लेखापरीक्षकले जोड दिनुपर्छ।

कार्यपालिका प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आन्तरिक लेखापरीक्षक बीच आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र कार्यालयको समष्टिगत व्यवस्थापकीय सुधारको सन्दर्भमा उचित समन्वय र सहकार्यको अवस्था सिर्जना गर्ने चुनौती सामना गर्न लेखापरीक्षक तयार हुनुपर्छ।

त्रैमासिक/चौमासिक रूपमा तयार पारिएका आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू धेरै दिन/महिनासम्म कार्यालय प्रमुखको घर्रामा थन्किने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरी लेखापरीक्षकले औंल्याएका बेरुजुलाई यथासमयमै व्यवस्थापनद्वारा संपरीक्षण गर्ने/गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने चुनौती पनि आइलाग्न सक्छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षकले औंल्याएका बेरुजुलाई अन्तिम लेखापरीक्षणको क्रममा कतिपय स्थानीय तहमा आधार नबनाइएको अवस्थालाई सुधार गर्दै अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रमुख आधारको रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई स्थापित गर्न जोड दिनुपर्छ।

त्यसैले स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने काम स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसकेको देखिन्छ। यसका लागि महालेखा नियन्त्रण कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकायले धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

लेखापरीक्षणलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष बनाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहमा लेखापरीक्षणका लागि कर्मचारी खटनपटन गर्दा लेखा समूहका कर्मचारीलाई निश्चित अवधिमा विनियोजन तथा लेखापरीक्षणमा फेरबदल गर्न भुल्नुहुँदैन।सम्बन्धित निकायबाट एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ दिन बराबरको तालिम तथा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम आन्तरिक लेखापरीक्षकलाई दिनुपर्छ।

जिल्ला समन्वय समितिमा वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहत स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा बनाई २-३ जनाको समूहमा त्रैमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहलाई त्रैमासिक निकासा दिंदा अघिल्लो त्रैमासको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्छ।

सबै स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु‍/गराउनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‍औंल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन भए-नभएको हेर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी समेत रहेको समिति बनाउनुपर्छ।

स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न तथा प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय तुल्याउन आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्दै थप स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

(लेखक रामपुर नगरपालिका पाल्पामा कार्यरत आलेप अधिकृत हुन्।)