जब फेवातालको सिमसार पुर्नेले महानगरको टोलीलाई घेरे…

१४ जेठ, पोखरा । फेवातालको पामे क्षेत्रमा एक व्यक्तिलेे आवास प्रयोजनका लागि सीमसार क्षेत्र पुरिरहेको सूचना पाएपछि पोखरा महानगरको टोली शनिबार त्यता लाग्यो । पोखरा महानगरको ग १ झ ३२० नम्बरको पिकअप गाडीमा नगर प्रहरीसहितको टोली फेवा सीमसार क्षेत्रमा जाँदै गर्दा ग १ ख ८६८७ नम्बरको टिपरसँग आमनेसामने भयो । फेवाताल पुर्न माटो ओसारिरहेको अवस्थामा टिपर भेटिएपछि त्यसका चालकलाई नगर प्रहरीले केरकार गर्न थाले । केरकारका क्रममा खुल्यो, सीमसार क्षेत्र व्यवसायी युवराज खतिवडाले पुर्न लागिरहेका रहेछन् ।

धाडिङका युवराज खतिवडा पोखराका विभिन्न ठाउँमा मापदण्ड मिचेर सटर व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारी हुन् । उनी फेवाताल पुरेको आरोपमा पटक-पटक पक्राउ पर्दै र छुट्दै आएका छन् ।

‘माथि घाँटीछिना (फेवाताल मुहान)छेउको नाला खन्दा निकालिएको माटो बोकेर सीमसार क्षेत्रमा ल्याउने क्रममा थियो, त्यही क्रममा हामीले मालसहितको गाडी रोकेको हो,’ पोखरा महानगरका नगर प्रहरी सई पुरुषोत्तम थापाले भने, ‘अनुमति छ भने देखाउनुस्, हैन भने जाम् नगरपालिका, त्यसपछि प्रक्रियाअनुसार जाऔंला भन्यौं ।’

त्यही क्रममा त्यहाँ सामान्य विवाद भयो । फेवाताल पुर्न माटो ओसारिरहेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ परेको गाडी नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति नरहेपछि सई थापाले बैदाम प्रहरी कार्यालयको सहयोग मागे । संयोगबस बैदामका डिएसपी त्यही बाटो हुँदै कतै जाँदै रहेछन् । डिएसपीको निर्देशनपछि माटो बोकेको टिपरलाई अघि लगाएर महानगरको टोली कार्यालय फर्किंदै थियो । पामे आइपुग्दा एकाएक एक हुल युवाले बाटोमा गाडी रोके । टिपरको माटो बाटोमै झार्न लगाए ।

‘डिएसपी साबले माटो बोकेको गाडीलाई हामीसँगै पठाइदिनुभो । पामे बजारभन्दा अलिकति अगाडि आइसकेपछि १५-२० जना केटाहरु ह्वार्ररै आए, टिपरलाई रोकेर बाटोमै माल झारिदिए, त्यसले गर्दा हाम्रो गाडी पनि ब्लक भयो,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनीहरुले हामीलाई कुट्नै खोजे । झगडा नै हुन थाल्यो ।’

व्यवसायी युवराज खतिवडा समर्थक युवाहरुले हातपात गर्न थालेपछि नगर प्रहरीको टोलीले फेरि बैदाम प्रहरीको सहयोग माग्यो । महानगरको गाडी त्यहीँ छोडेर बैदाम प्रहरी कार्यालयको गाडीमा उनीहरु फर्किए । बैदाम प्रहरीले महानगरको टोलीलाई उद्धार गर्यो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले महानगरको गाडी रोक्न संलग्न ७ जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । फेवाताल पुर्न प्रयोग भएको टिपरसहित पक्राउ परेका ७ जनालाई वडा प्रहरी कार्यालय बैदाममा राखिएको र थप अनुसन्धा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डिएसपी श्रवणकुमार विकले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय फेवातालको सीमसार क्षेत्र पुर्ने काम तीव्र रुपमा बढेर गएको छ । कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै महानगरदेखि अनुमति लिने र मापदण्डविपरीत आवास प्रयोजनका लागि सीमसार पुर्ने काम बढेर गएको हो । व्यवसायी देवेन्द्र केसीले पनि महानगरबाट कृषि प्रयोजनका लागि सहमति लिएर मापदण्डविपरीत फेवाताल पुरिरहेका छन् । तर, त्यसलाई रोक्न महानगर मौन छ ।

निरीह छन् सरोकारवाला निकाय

मापदण्डविपरीत फेवतालको सीमसार पुरिरहेको खबरबाट वडा, महानगर, जिल्ला समन्वय समिति, ताल प्राधिकरण, प्रदेश सरकार बेखबर भने होइनन् । नागरिक समाजले केही दिनअघिमात्रै मुख्यमन्त्रीलाई भेटेरै ताल पुर्ने गतिविधि रोक्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

तर, सीमसार मास्ने काम भने रोकिएको छैन । नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल सरोकारवाला निकाय निरीह बन्दा माफियाको रजाइँ बढेको आरोप लगाउँछन् ।

ताल बचाउन पटकपटक आग्रह, ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि कुनै प्रगति नभएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि मुख्य त स्थानीय सरकार नै लागिपर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सम्बन्धित क्षेत्रका वडा, स्थानीय जनता, जग्गा धनी, महानगर, डिभिजन वन कार्यालय, सिंचाइ कार्यालय, ताल प्राधिकरण सबैलाई यो विषय जानकारी छ । तर, उनीहरु बोल्दैनन्,’ पौडेलले भने, ‘संरक्षित सम्पदा गैरकानुनी रुपमा मास्ने काम भइरहँदा यिनीहरु सबै जवाफदेही हुनुपर्छ ।’

फेवाताल क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता

०७५ वैशाख १६ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ६५ मिटर भूूभागमा निर्माण भएका अनिधकृत अस्थायी तथा स्थायी सबै प्रकारका संरचना हटाउन आदेश गरेको थियो । ६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी भए पनि कार्यान्वयनमा भने आएको थिएन । फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै महानगरले अदलतको अवहेलना मुुद्दासमेत खेपेको थियो ।

अदालतको आदेशको एक वर्षपछि ०७६ जेठ ९ गते महानगरपालिकाले ताल वरिपरि ६५ मिटर क्षेत्रफलमा पर्ने संरचना हटाउन १५ दिने सूूचना पनि निकालेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै उच्च अदालत पोखराले मुुआब्जा र चारकिल्ला कायम गरेर मात्रै संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तोकिएको समयमा काम नभएपछि २० कात्तिक २०७७ मा सरकारले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले नेता पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

०७७ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइट, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी-चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको छ ।

फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमि -११२५५ रोपनी) कायम गरिएको प्रतिवेदनमा १ हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । फेवातालको जग्गामध्ये आठ हजार ७०० रोपनी पानीले ढाकिएको र व्यक्ति तथा सरकारका नाममा र दर्ता छुटेको गरी २५ सय रोपनी क्षेत्रफल कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

पहिले फेवाताल रहेको क्षेत्रको ९१६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको मालपोत कार्यालयको फिल्ड बुकबाट देखिएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा छ ।

अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । यसैगरी तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ । यसरी हेर्दा फेवातालको कुल १ हजार ६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो ।

पोखराका निवर्तमान मेयर मानबहादुुर जिसी नेतृत्वको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय चुुनावको मुुखैमा बसेको महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटर घटाएको थियो ।

महानगरको चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवासहित पोखराका विभिन्न ९ वटा तालको मापदण्ड घटाएको थियो । तर, तालको मापदण्ड घटाएर चुनावी फण्डा गरेको भन्दै त्यतिबेला नै महानगरले तीव्र आलोचना खेप्नुु परेको थियो ।

तर, महानगरसँग तालहरुको मापदण्ड हेरफेर गर्ने अधिकार नभएको र तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय सर्वोच्चकै फैसलाविरुद्ध भएको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र लामिछानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटउपर न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुुद्दाको फैसला नभएसम्म तालको घटाइएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न असार १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।