कर प्रशासन चुस्त हुनुपर्छ : चेम्बर

१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजस्व घटिरहेको सन्दर्भमा कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । भन्सार कर तथा राजश्व सम्बन्धमा बृहत अन्तरक्रिया गर्दै चेम्बरले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

भन्सार प्रशासनलाई चुस्त एवं करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने विषयमा चेम्बरले वस्तुगत संघ एवम् आवद्ध संस्था र व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको हो । काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने उद्योगी व्यवसायीले निर्यात सहजीकरण एवम् करको दायरा बढाउन सरकारसँग माग गरे ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजश्व घटिरहेको सन्दर्भमा कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मूल्याङ्‍कन पद्धतिमा रहेर भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाइ खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ’ अध्यक्ष मल्लले भने ।

भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन ल्याबको उचित व्यवस्थापन गरेर आयात निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन समेत अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । भन्सार कार्यालयको कारणले हुने ढिलाइमा डेमरेज, डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्थाको निराकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष मल्लले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । त्यसका लागि बिल लिने/दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । करको दर वृद्धि गरिनु भन्दा दायरा बढाइनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले यसका लागि नागरिकता वितरण गर्दा सँगै प्यान कार्ड पनि दिलाउनुपर्ने बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले सरकारले दिने निर्यात अनुदानलाई लक्षित बर्गमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । कर राजस्वका सम्बन्धमा स्थानीय तहले आफूखुसी कर निर्धारण गर्दा पनि उद्योग व्यवसाय चलाउन समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

सीमा नाकाहरुमा हुने चोरी निकासीले राजश्व संकलनको लक्ष्यमा गम्भीर असर परेको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभूत प्रयोगका वस्तुमा आगामी बजेटमा भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्कमा पूर्णतः छुट हुनुपर्ने समेत व्यवसायीले माग गरेका छन ।