‘सरकारले संघीयता बुझेन’

१५ जेठ, बुटवल । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अनुदान घटाएकोप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकारले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइने बजेट घटाइएको छ ।

‘संघीयताको मर्म अनुसार जसरी वजेटले प्रदेशलाई सम्बोधन गरेर आउनुपर्ने हो त्यो आएन’ लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी भन्छन्। बजेट घटाउँदा संघीयता बलियो हुन नसक्ने मुख्यमन्त्री चौधरीको निष्कर्ष छ।

‘प्रदेशलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण घटाउनु आफैमा दु:खद हो । यसले संघीयता  र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउंदैन’ मुख्यमन्त्री चौधरी भन्छन्, ‘वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त र समपुरक अनुदान घटाउंदा प्रदेश सरकार   प्रभावकारी हुन सक्दैन।’

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेयर मोहम्मद इस्तियाक खान पनि संघीय सरकारले संघीयता बुझ्न नसकेको बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण घटाएर संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएको छ’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौं र चितवन जस्ता शहरमा क्रमशः स्मार्ट लाइट जडान र फ्लाइ ओभर निर्माण गर्ने भनेको छ । तर भारतसँग सीमा जोडिएको सिद्धार्थनगरलाई वजेटले सम्बोधन गरेन।’

यद्यपि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत दिने निर्णय सकारात्मक भएको मेयर खान बताउँछन्।

तिलोत्तमा नगरपालिकाकी उपमेयर जगेश्वरदेवी चौधरी स्थानीय सरकारको बजेट घटाउनु मात्रै नभएर महिलामैत्री समेत आउन नसकेको बताउँछिन्। ‘महिला, बालबालिका तथा लक्षित वर्गका लागि नयाँ र उत्साहजनक कार्यक्रम आउन सकेन’ उपमेयर चौधरी भन्छिन् ।