सरकारले खारेज गर्ने र गाभ्ने भनेका निकाय कुन कुन हुन् ?

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै संघीय सरकार मातहत रहेका २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २० वटा निकाय खारेज हुने घोषणा गरे पनि त्यस भन्दा भन्दा बढी निकाय गाभिने बजेट वक्तव्यको अनुुसूचीमा उल्लेख छ ।

अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार अब महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज हुनेछ । देशभरका ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई व्यवस्थापन गरिने भएको छ । त्यसैगरी जिल्ला तहमा रहेका तथ्यांक कार्यालयहरु खारेज हुनेछन् । उनीहरुको काम स्थानीय तहले गर्नेछन् र समन्वयका लागि प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना हुने भएको छ ।

देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय गाभिने भएका छन् । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. महतले दुवै निकाय गाभेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गरिने बताए । विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।

सरकारले अतिरिक्त हुलाक पनि खारेज गर्दैछ । बजेट बक्तव्यमा ‘अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालय खारेज हुनेछ, त्यसको साटो हरेक स्थानीय तहमा एउटा हुलाक कार्यालय राख्ने योजना छ ।

फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेर त्यसको काम हुलाक सेवा विभागले गर्नेछ । केन्द्रीय धनादेश कार्यालय पनि विभागमै गाभिनेछ । हुलाक वचत बैंकको खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा सारेर हुलाक बचत बैंक समेत खारेज गर्ने घोषणा छ ।

अब राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज भई त्यसको काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने भएको छ । सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एकीकरण सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनस्र्थापना ईकाई कार्यालय खारेज गरी सबै काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्य अनुसार कपास विकास समिति खारेज हुने भएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी त्यसको काम कृषि मन्त्रालयले गर्नेछ ।

सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समिति खारेज गर्ने बताएको छ । अब विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति रहने छैनन् । भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज हुनेछन् । यी दुवै निकायको अनुसन्धान सम्बन्धी काम जल तथा शक्ति आयोगबाट हुनेछ भने पूर्वाधार सम्बन्धी काम जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी त्यो काम नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको जिम्मा लगाएको छ । पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिको काम नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिठानले गर्ने भएको छ ।

सरकारले विभिन्न सीमा क्षेत्रमा रहने पाँचवटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभेर एउटै कार्यालय बनाउने भएको छ । देशभरका त्यस्ता कार्यालयहरु खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत हुनेछ ।

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउनेछ । बजेट बक्तव्य अनुसार, कृषि र पशु सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।