कांग्रेसको लिगेसी झल्किने बजेट : डा. युवराज खतिवडा

१६ जेठ, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको स्वरुपजस्तै बजेट आएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनको भनाइमा निजीकरण, उदारीकरण, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार, स्वदेशीभन्दा विदेशी पुँजीको प्रवर्द्धनको नीतिसहित नेपाली कांग्रेसको दर्शन झल्किने बजेट आएको छ ।

राजकीय क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्र नै बलियो हुनुपर्छ, सबै कुरा निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो भन्ने मानसिकता बजेटमा झल्किएको उनको टिप्पणी छ । त्यसकै आधारमा निजीकरण गर्ने, कम्पनीकरण गर्ने र कतिपय संस्थाहरु बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम आएको डा. खतिवडाले बताए ।

‘लेगेसी छोड्न सकेको छैन, नेकपा एमाले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका कार्यक्रम पनि समेटेर ल्याएछ भने कतिपय कार्यक्रम अलि फरक ढंगले पुनर्संरचना गर्ने भन्दै पनि ल्याइएको छ ।’

बजेटलाई ‘कक्टेल’ को संज्ञा दिंदै उनले अर्थमन्त्रीले बजेटको आकारमा आँट गरेको बताए । तर, कटाउनुपर्ने कार्यक्रमहरु पनि थप्ने काम भएको बताए । सांसदका लागि बजेट दिने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नल्याएको भए राम्रो हुने भन्दै डा. खतिवडाले ग्रामीण विकास भनेर प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्रम राखिनु संघीयताको मर्म अनुरुप नभएको टिप्पणी गरे ।

कुनै मन्त्रालयको बजेट एक तिहाइले घट्ने र कुनै मन्त्रालयको बजेट दोब्बरले बढ्ने गरी बजेट ल्याइएको खतिवडाले बताए । पूर्वाधार निर्माण गर्ने अन्य मन्त्रालयको बजेट घट्दा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घटेको भन्दै उनले कांग्रेसका मन्त्रीहरु रहेको मन्त्रालयहरुको बजेट बढाइएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।

शिक्षामा खासै बजेट नबढ्दा शहरी विकासको बजेट बढेको उदहारण दिंदै उनले कतै सिलिङ नलाग्ने र कतै लाग्ने अवस्था देखिएको बताए ।

‘गठबन्धनभित्रै यस्तो समझदारी हो भने हामीलाई केही छैन, तर राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्दै छैन, दातृ निकायको थप स्रोत दिइरहेका छैनन्, आन्तरिक ऋण उठाउने ठाउँ छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा कुनै खास-खास मन्त्रालयको बजेट किन बढ्छ ? त्यहाँ बजेट एक किसिमले मन्त्रीको अनुहार हेरर ढल्केको छ कि ?’

उनले साधनस्रोत सीमित हुँदा ४९६ वटा बुँदा भएको बजेट आएको भन्दै बजेटको आकार मात्रै नभएर वक्तव्यको आकारमा पनि प्रश्न उठ्ने बताए ।

चालु खर्च घटाउने कुरा अर्थमन्त्रीले मात्रै चाहेर नहुने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्रै बजेटको चालु खर्च कटौतीको योजना सफल हुने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत चालु खर्च कटौती गर्ने योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उदहारण दिंदै खतिवडाले अर्थमन्त्रीले चाहेर मात्रै नहुने बताए ।

‘प्रोत्साहन भत्ता त मैले पनि हटाएको थिएँ, भोलिपल्टैबाट दबाव आउन थाल्यो’, उनले भने, ‘खर्च कटौतीको घोषणा कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीको परीक्षा नै हुन्छ ।’

अहिले दैनिक अढाइ अर्ब राजस्व उठिरहँदा यो वर्षको संशोधित राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन दैनिक साढे ८ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अब १५ गते र १७ गतेबीचमा के फरक पर्ला र ?’ उनले भने, ‘यो वर्ष ११ खर्ब राजस्व उठ्यो भनेपनि अर्को वर्षको राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन करिब २९-३० प्रतिशत राजस्व असुली बढाउनुपर्छ, त्यो अहिलेको अवस्थामा कसरी सम्भव होला ?’

यसकै कारण यही बजेटमा पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा काट्ने र विकास प्रकृतिका पूँजीगत खर्च रोक्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुग्ने उनको आकलन छ ।

‘आन्तरिक ऋण २४० अर्ब उठाउने भन्नु भएको छ, त्यो त्यति धेरै त होइन’, उनी भन्छन्,’ बैंकिङ प्रणालीमा त्यति नै तरलता छ, अहिलेको तरलताको स्थितिामा त्यो सबै सरकारले लियो भने त समस्या हुन्छ ।’

वैदेशिक लगानीमा ‘अपरेसनल’ कुरा गरेर लामो घोषणा मात्रै भएको भन्दै उनले अपील गर्ने कुरा समेत बजेट भाषणमा आएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँछु भन्दा भइहाल्थ्यो’, उनी भन्छन् ।