स्थानीय तहले भन्यो : बजेटमा केन्द्रीकृत मानसिकता देखियो

१७ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने गरी बजेट बनाइएको आरोप लगाएका हुन् ।

‘संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाइनुले संघीय सरकारमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको अनुभूति भएको छ’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

५ वर्षयता संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाउँदै लगेको, समानीकरण अनुदानमा भारी कटौती गर्ने र सशर्त अनुदान बढाउँदै लैजाने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै केन्द्रीकृत मानसिकता देखिएको आरोप लगाएका हुन् ।

स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने बजेटमध्ये संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शीर्षकमा समानीकरण अनुदानमै १३ प्रतिशत, समपुरक र विशेष अनुदानमा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशतले कटौती गरेको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा सांसद विकास कोषमा बजेट छुट्याइएकामा पनि विरोध जनाइएको छ । ‘एकातिर वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाउँदै लगिएको छ भने अर्कोतिर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पुनः ब्यूँताउने कुरा स्थानीय सरकारले सधैं विरोध गर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बजेटको उद्देश्यमा संघीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने भनिएपनि बजेट विनियोजन विश्लेषण गर्दा उद्देश्य र प्राथमिकता अनुरुप नभएको भन्दै स्थानीय तहहरुले विरोध गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :