‘ऊर्जा व्यापारमा ब्रेक थ्रु भयो’

१८ जेठ, नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ ।

बिहीबार हैदरावाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै यो सम्झौता अनुसार १० वर्षमा भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।

दुई देशबीच तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली आयोजनाबारे पनि समझदारी भएको छ । नेपाली भ्रमण टोलीमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा केन्द्रित भएर ऊर्जा मामिलामा सहमति/सम्झौताबारे अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :

भारत भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य सहमति र समझदारी भएको देखियो, यसको अन्तर्यलाई प्रष्ट पारिदिनुस् न !

हो, नेपाल–भारत प्रधानमन्त्रीस्तरमा मुख्य ‘ब्रेक थ्रु’ ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रमा भयो । नेपाल र भारतबीचमा विद्युत् व्यापार सम्बन्धी दीर्घकालीन प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । यो त विद्युत् व्यापारको एउटा छाता सम्झौता हो ।

यसमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने विषय समेटिएको छ । लामो समयदेखि भारतले जलविद्युत् किन्दैन कि भन्ने शंका थियो, अब त्यो तोडियो ।

सामान्यतया दीर्घकालीन सम्झौता २५ वर्षको हुन्छ, तर त्यसलाई लम्ब्याउँदै जाने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसकै आधारमा हामी ५, १० र १५ वर्षको ‘सर्ट टर्म विद्युत् खरिद सम्झौता’ (पीपीए)हरू गर्न सक्छौं । यसले भारत जस्तो जलविद्युतको ठूलो बजार नेपालका लागि खुला भएको छ ।

ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी बढाउने गरी न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीको अन्तरदेशीय लाइनको शिलान्यास नै भयो । त्यसैगरी लम्की–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारणलाइनबारे छलफल भएर सचिवस्तरमा टुंगो लागिसकेको छ ।

भारतीय लगानीमा नेपालमा बन्दै गरेको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । फुकोट कर्णाली आयोजनामा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले लगानी गर्ने सम्झौता पनि भएको छ ।

समग्रमा यो भ्रमणले विद्युत् व्यापारमा नेपालमा उत्पादन भएको सबै बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्न सकिने वातावरण बनाएको छ । र, जलविद्युत्का लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्ने वातावरण तयार गरेको छ ।

‘वान अन वान’ बैठकमा तेस्रो देशका ठेकेदारको संलग्नताको सवालका कारण नेपालको माथिल्लो तामाकोशी लगायत परियोजनाको विद्युत्ले निर्यात अनुमति नपाएको विषय पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले उठाउनुभएको छ । र, त्यसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रेस वक्तव्यमा बताइसक्नुभएको छ । यसका कारण पनि बनिसकेको हाम्रा परियोजनाको बिजुली निर्यातका लागि थप ‘ब्रेक थ्रु’ हुने अवस्था बनेको छ ।

बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्न दिन पनि भारत औपचारिक रूपमा सहमत भएको हो ?

अहिलेलाई बंगलादेशमा ४० देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्न नेपाल–भारत सहमत भएका छौं । प्रसारणलाइनको क्षमता बढ्दै गएपछि त्यो परिमाण थप्दै जाने विषयमा एउटा समझदारी बनेको छ । त्यो एउटा ठूलो ब्रेक–थ्रु हो । नेपालको बिजुली भारत हुँदै बंगलादेश जाने कुरा बीबीआईएन सहित क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि ठूलो ‘ब्रेक थ्रु’ हो ।

यसबारे नेपाल र बंगलादेश तथा बंगलादेश र भारतबीच सहमति भइसकेको छ, अब तीनवटै पक्षले रायहरू दिएर विद्युत् व्यापारको ‘रेट’हरू फाइनल गर्न बाँकी छ । अब त्यो काम हुन्छ । केही प्राविधिक कुरा टुंग्याएर छिट्टै बंगलादेशमा हामी बिजुली निर्यात गर्छाैं ।

प्रधानमन्त्रीले धेरै अपेक्षा राख्नुभएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विषय त्यति ठोस रूपमा अघि बढ्न सकेन, किन ?

मलाई लाग्छ, पञ्चेश्वरको विषय पनि अघि बढेको छ । पटक–पटक अनौपचारिक छलफलहरूमा पनि हामी थियौं । पञ्चेश्वरको डीपीआर तीन महिनाभित्रै तयार गर्ने र एक वर्षभित्र यसको लगानी मोडालिटी पनि फाइनल गर्ने भन्ने भएको छ ।

डीपीआर तयार गर्ने बेलामा लाभ बाँडफाँटका आधारमा लगानीमा साझेदारी गर्ने विषयमा एउटा समझदारी बनेको छ । दुवै पक्षले तत्कालै पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा अधिकारीहरू पठाउने र दुवै देशको विज्ञ टोली लगाएर डीपीआर तीन महिनाभित्रै टुंगोमा पुर्‍याएर एक वर्षभित्र निर्माणमा अघि बढ्ने गरी समझदारी बनेको हो । यो विषय हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रेश वक्तव्यमा पनि आएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण बढी उपलब्धिपूर्ण भएको हो ?

प्रधानमन्त्रीज्यूको यो भ्रमणका सबै एजेन्डा उत्तिकै महत्वपूर्ण थिए । जे–जति सहमति भएका छन्, त्यसमा ‘विन–विन’ को अवस्था छ । कसैले बढी, कसैले कम पायो भन्ने कुरा नै यसमा छैन । प्रसारण पूर्वाधार, उत्पादन र विद्युत् व्यापार बढ्ने कुरा त दुवैका लागि राम्रो हो ।

विगतदेखि सहमति हुने तर, कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । अहिले कस्तो आशा वा अपेक्षा गर्न सकिएला ?

प्रधानमन्त्रीस्तरकै प्रतिबद्धता आएपछि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ । बोलेका धेरैजसो कुरा कार्यान्वयन गर्न सम्झौता नै भएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले बोल्नुभएको कुरामा आशंका गर्नुहुँदैन ।