+
+

नेताका खुद्रा योजना हालिएका एउटै कार्यक्रम २ मन्त्रालयमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८० जेठ १९ गते १९:४८

१९ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले मन्त्री, सांसद, नेता, कर्मचारीसहित पहुँचवालाहरुले खल्तीबाट झिकेका योजनाहरु राख्ने कार्यक्रमहरु थप विस्तार गरेका छन् । यस्ता टुक्रे, खुद्रा र तयारी नपुगेका साना आयोजनाहरु समेट्न बनाइएका सडक तथा पुलका एउटै नाम र स्वरुपका कार्यक्रमहरु २ वटा मन्त्रालयमा राखिएका छन् ।

सरकारले प्रकाशन गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारी खर्चको व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब)का अनुसार यो वर्ष वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम र स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय दुवैमा राखिएका छन् ।

रोचक के छ भने यी दुवै कार्यक्रम चालु वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालनमा थियो । अझ चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा त यो कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिएका थिए । बजेटमा भएको एक करोडसम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास, २ करोडसम्मका सिंचाइ र नदी नियन्त्रण आयोजनासहित ५ करोड रुपैयाँको सडक आयोजना प्रदेशले नै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा अनुरुप नै यो कार्यक्रम तल गएको थियो । ५० लाखसम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकाससम्बद्ध योजना पनि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो ।

तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय तहको चुनावअघि कात्तिक महिनामा योसहित थुप्रै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रम सबै संघमा फर्काएर ल्याएका थिए ।

चुनावअघि आफ्ना क्षेत्रमा संघबाटै ठेक्का लगाउनुपर्ने र त्यसको राजनीनिक जस आफूले लिनुपर्ने संघीय मन्त्री र राजनीतिज्ञहरुको स्वार्थमा संघमा फर्किएका आयोजनाहरु अब दोहोरो रुपमा मन्त्रालयहरुबाट कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सडक विभागले करिब १६ सय सडक आयोजनाहरु बनाउन आगामी वर्ष वैकल्पिक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब २० करोड ५७ लाख बजेट पाएको छ । यही कार्यक्रमले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागमा पनि छुट्टै शीर्षक पाएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागले वैकल्पिक राजमार्ग बनाउन आगामी वर्षका लागि ७३ करोड ५१ लाख बजेट पाएका छन् ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत ५ लाखदेखि २५ लाखसम्मका सडक सुधार र निर्माणका योजनाहरु समेटिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘यो विभागलाई हतियार बनाएर नेता र मन्त्रीहरुले संघबाट कनिकाजस्तो बजेट छर्न तयार गरेको कार्यक्रम हो, साढे ४ अर्ब बजेट राखेर १४ देखि १५ सय सडक बनाउने कुरा सम्भव नै छैन’ सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘गत वर्ष नै ठेक्का लागेर काम भइरहेका यस्ता खुद्रा आयोजनाहरुमा भुक्तानी दिन समस्या भइरहेका बेला थप कार्यक्रम थोपरिएको छ ।’

यो मात्रै हैन, सडक विभागअन्तर्गत स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रम अन्तरगत पनि आगामी वर्ष एक सय २२ वटा पुल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । सडक विभागले यो शीर्षकमा ४ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख बजेट पाएको छ ।

अलपत्र अवस्थामा महुरे–राजापानी सडक
कालोपत्रेका लागि निर्माणस्थलमा प्रयोग गरिएका उपकरण उठाएर हिंडेपछि अलपत्र परेको महुरे–राजापानी सडक । दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डमा पर्ने महुरे–राजापानी २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रको ठेक्का भारत कन्स्ट्रक्सन/सिद्धि शाही जेभीले रु ४१ करोड ५० लाखमा लिएको थियो । तस्बिर : केदार मगर/रासस

स्थानीय पूर्वाधार विभागका यही नामको कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ स्थानीय पुलहरु बनाउन आगामी वर्ष ५१ करोड ७९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यो विभागले स्थानीय स्तरका सडक पुल सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना नाममै ९४ करोडको अर्को कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

योसँगै संघबाट बजेट लगेर गाउँमा बाटो र पुल बनाउन दुई वटा संघीय निकायको प्रयोग हुने भएको छ । ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्न सकेनन् भनेर यसो गरिएको हैन’ सडक विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सबै स्रोत केन्द्रीकृत गरेर आफ्नो राजनीति जोगाउने संघीयमन्त्री, सांसद र काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिज्ञको खेल हो ।’ यसले सडक विभागजस्तो राजमार्गहरुको निर्माण, विस्तार र सदृढीकरण गर्नुपर्ने सडक विभागले ५ लाखसम्मका आयोजनामा काम गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी माग धेरै भएका कारण टुक्रे र खुद्रा आयोजनाहरु घटाउँदै जानुपर्नेमा यो वर्ष झनै कार्यक्रमहरु थपिएको बताउँछन् । ‘हामीले निर्मम भएर यस्तो नगरौं भन्न सक्ने अवस्था नै रहेन’ उनी भन्छन्,‘२७५ जना सांसद नै हुनुहुन्छ ।

सबैको एक–एक वटा कार्यक्रम राख्दा पनि संख्या ठूलो हुन जान्छ ।’ स्थानीय तह र प्रदेशबाटै साना र टुक्रे आयोजनाहरुको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने भएपनि संघीय स्रोतमै भर पर्ने अवस्थाले जटिलता ल्याएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तह र प्रदेशले समेत सबै आयोजना संघले नै हेर्नुपर्ने सोचले समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारी क्रमागत आयोजना सडक विभागले हेर्ने सहमति भएअनुसार नयाँ साना आयोजनाका लागि स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गत सडक विभागका कार्यक्रमहरु सारिएको बताउँछन् । ‘अहिले स्थानीय पूर्वाधार विभाग शहरी विकास मन्त्रालय मातहत छ र स्थानीय तहमा सडक बनाउने काम विभागले नै गर्ने समझदारी भएको छ’ उनले भने, ‘विभागले वैकल्पिक राजमार्ग विकास कार्यक्रम र स्थानीय सडक पुल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ आयोजनाहरु बनाउँछ ।’

संघीय सरकारले गत वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता ल्याएका खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, बस्ती विकास कार्यक्रम, नदी नियन्त्रण, एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइ विशेष कार्यक्रमका सबैजसो आयोजनाहरुलाई पनि यो वर्ष संघ अन्तर्गतका विभागहरुबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी निरन्तरता दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?