नयाँ विश्वको अव्यवस्थामा फसेको भारत

गत महिना जापानको हिरोसिमामा भएको जी-७ सम्मेलनमा सहभागी भएका युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेनेस्की एक नेताका अभिव्यक्ति सुन्दा सायद अचम्ममा परे । ‘रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमला विश्वकै लागि ठूलो मुद्दा हो । यसको समाधानका लागि भारतले  सक्ने जति पहल गर्नेछ,’ उक्त सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए ।

यी शब्द रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्रिय रूपमा लागेका पश्चिमा मुलुकका नेताहरूलाई मात्रै सुहाउँथ्यो । रुस-युक्रेन मामिलामा डेढ वर्षदेखि भारतको बोली एउटा र व्यवहार अर्को हुँदै आएको छ । जी-७ सम्मेलनमा पनि मोदीले त्यसलाई निरन्तरता दिए ।

पश्चिमा मुलुकले रूससँगको व्यापारमा प्रतिबन्‍ध लगाएको अवस्थामा भारतले रूसबाट धमाधम पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । उसले सामान्य अवस्थामा भन्दा ३३ गुणा बढी पेट्रोलियम पदार्थ रुसबाट आयात गरेको छ । भारतले हतियार आयातको दायरा बढाए पनि अझै सबैभन्दा धेरै हतियार रूसबाट भित्र्याउँदै आएको छ ।

नयाँ दिल्लीले पश्चिमा नीति अनुसार नचल्ने संकेत देखाइसकेको छ । यसको उदाहरणका लागि उसले रूसबाट भित्र्याइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ हो । रूसको अर्थतन्त्रमा असर पुर्‍याउने नियतले पश्चिमाले रूससँगको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएपनि भारतले निरन्तर रूससँग व्यापार गरिरहेको छ ।

भारतले प्रखर रूपमा आर्थिक र कुटनीतिक रूपमा रुसलाई सहयोग गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा रूसको निन्दाको प्रस्तावमा मतदानको दिन भारत अनुपस्थित भयो । गत महिना गोवामा भारतले सांघाइ कर्पोरेशनमा आवद्ध मुलुकका विदेशमन्त्रीको सम्मेलन गरेको थियो। त्यस सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले रूसी समकक्षी सर्गेइ लाभ्रोभसँग भेट गरेका थिए । त्यस क्रममा जयशंकरले भनेका थिए,’रूससँगको रणनीतिक साझेदारीप्रति भारत विशेष रूपले अनुग्रहित छ ।’

विगतमा भारतीय कुटनीतको प्रभाव नपरेपनि हाल उसका कुटनीतिले धेरै अर्थ राख्छ । सांघाइ कर्पोरेशनदेखि जी-२० को अध्यक्षता भारतले त्यसै पाएको होइन ।  जी-२० लाई भारतले विश्वको दक्षिणी इलाकामा पश्चिमा पुल बन्ने नीति अनुरूप उपयोग गर्‍यो ।

नयाँ दिल्लीले आफूलाई विश्व शक्तिको महत्वपूर्ण मुलुकका रूपमा स्थापित गर्दैछ । रूस-युक्रेन युद्धले अमेरिका, रूस र भारतका स्वार्थबीचका भिन्नतामात्रै नभएर विश्व नेतृत्वबारेको सिद्धान्तबारे यी ३ मुलुकका अवधारणाबारे पनि प्रस्ट पार्‍यो ।

अमेरिकी र रूसी प्रशासनका हालका गतिविधि र बहस सुन्दा वर्तमान अवस्थामा विश्व सैद्धान्तिक द्वन्द्वमा पनि फसेको छ । गत वर्ष रूसले युक्रेनमाथि हमला गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो युद्ध प्रजातन्त्रको लागि भएको बताए । भारतको सन्दर्भमा पनि बाइडेनले भन्थे, ‘भारतलाई हामीले लोकतन्त्र र निरंकुशताबीचको लडाइँमा सम्भावित साझेदारका रूपमा लिएका छौं ।’

रूसी अधिकारीहरूले भने पश्चिमाहरूले नेतृत्व गरिरहेको उदारवादी व्यवस्थामाथि आफ्नो कुनै टिप्पणी नरहेको बताएका छन् । प्राध्यापक सर्गेइ रचेन्गो भन्छन्, ‘रूसको अहिलेको सिद्धान्त भनेकै बहुध्रुवीय विश्वमा विजय हासिल गर्ने हो ।’

जोन हप्किन्स स्कुल अफ एभान्सड इन्टरनेशनल स्टडिजका प्राध्यापक सर्गेइ थप्छन्, ‘अन्य राष्ट्रको हैसियत उकासेर अमेरिकालाई तल पार्ने रूसी रणनीति छ ।’

रूसको रणनीतिनै उदारवादी लोकतन्त्रलाई चुनौती दिने रहेको रूसका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत जोन टेफ्ट बताउँछन् । ‘सन् २०१२ मा भ्लादिमिर पुटिन सत्तामा आएसँगै मस्कोको विदेशनीतिनै अधिनायकवादको प्रवर्द्धन गर्ने थियो’, टेफ्ट बताउँछन् ।

यदि संयुक्त राज्य अमेरिका र रूसको वैचारिक धारमा परम्परागत रूपमा आवद्ध हुन नचाहेका मुलुकको हकमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला त ? यो प्रभाव उनीहरूको प्रक्षेपणमा निर्भर रहनेछ । उदाहरणका लागि भारतीय विद्वानहरू भारतको विदेश नीतिमा हाल देखिएको आत्मविश्वास बढ्दै गएको आर्थिक हैसियतबाट उत्पन्न भएको बताउँछन् ।

‘रूसबारे भारतले अब खुलेर विरोध गर्दैन भन्ने कुरा अमेरिका अन्य पश्चिमा मुलुकले स्वीकार्नु भनेको उनीहरूले भारतलाई विश्व शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्नु पनि हो । भारतको नीतिमा उनीहरू सहज पनि देखिन्छन्’, हड्सन इन्ष्टिच्युटको इन्डिया इनिसिएटिभकी निर्देशक अपर्ना पाण्डे भन्छिन् ।

विश्व व्यवस्थाबारे अमेरिका रूस र भारतका फरक-फरक दृष्टिकोण छन् । उनीहरूका फरक दृष्टिकोणलाई भूगोलले बाँधेको विश्व मामिला जानकार नन्दन उन्निकृसन बताउँछन् । ‘भूगोलले भूराजनीतिमा निकै अर्थ राख्छ । विश्वलाई घेर्ने दृष्टिकोण भूगोलले पनि निर्धारण गर्छ’, उनले भने ।

भारत पश्चिमाहरूले  लामो समयदेखि नेतृत्व गरिरहेको विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा आँखा लगाइरहेको छ त्यसैले विश्वव्यवस्थामा हलचलको विरोधमा भारत छैन’, नन्दन भन्छन् ।

लाभ्रोभका अनुसार उदीयमान बहुध्रुवीय विश्वमा रूसले भारत एक महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेरेको छ । मस्कोको आशाका बीच नयाँ दिल्ली उसको बन्धनमा भने छैन । ‘विश्वलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण रूसभन्दा निकै भिन्न छ । नयाँ दिल्ली न त अमेरिकी र न त रूसी सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्छ । उसले दुबै पक्षबाट सक्दो आर्थिक लाभ उठाउने नीति लिएको छ’, नन्दनको विश्लेषण छ ।

रूस र अमेरिका दुबैसँग भारतले आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य खोजिरहेको विश्लेषक रूद्र चौधरी बताउँछन् ।