सत्तासँग सीमाको सौदा 

भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण सम्पन्न भएको छ। सरकार गठनको पृष्ठभूमि र यसका पछिल्ला गतिविधिले पनि यो भ्रमणबाट नेपालको हितमा कुनै उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा थिएन।

कम्तीमा राष्ट्रको अहितमा कुनै काम नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने आम जनमानसको चाहना थियो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको केही घण्टा पहिले हतार-हतारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिंदा सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो।

भ्रमण टोली दिल्लीमै छँदा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सट्टा बंगलादेश जाने बाटोको विकल्पको कुरा उठेको सार्वजनिक भयो।व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो हदसम्म राष्ट्रविरोधी कुरा देशको नेतृत्व गरेको टोलीसमक्ष कसरी भएको होला भनेर विश्वास लागेको थिएन तर प्रधानमन्त्रीले नेपाल आएपछि हाकाहाकी बहादुरीका साथ एउटा विकल्प हुनसक्ने कुरा सुनाउनुभयो। यसबाट आम देशभक्त नेपाली दु:खी र आक्रोशित भएका छन्।

काठमाडौंमा बसेका कतिपय सत्ता-स्वार्थीहरू त यसलाई भारत र बंगलादेश बीचको सीमा विवाद समाधानको मोडेल अनुसार हल गर्न सकिने तर्क समेत गर्दैछन्।

वास्तवमा भारत र बंगलादेशको विवाद दुवै देशका जनता एकअर्काले दाबी गरेका क्षेत्रहरूमा बसोबास गरिरहेका थिए। विवाद दुईतर्फी भएको हुनाले उक्त मोडेलमा समाधान भएको थियो।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले एकतर्फी अतिक्रमण गरेर बसेको छ। भारत र बंगलादेशबीचको विवाद सीमा विवाद थियो भने कालापानी क्षेत्रमा सीमा विवाद नभएर भारतीय पक्षबाट सेना परिचालन गरी गरिएको कब्जा हो।

कब्जाको समाधान एकतर्फी रूपमा भारत पछाडि हट्नु हो।यस सन्दर्भमा भ्रमणको बेला प्रष्ट रूपमा भारत सरकारसमक्ष राख्नुको सट्टा देशको प्रधानमन्त्रीले विकल्पको कुरा उठाउनु अघोषित रूपमा यो मुद्दाबाट नेपाल पछाडि हटेको भन्ने सन्देश गएको छ।

नेपाल देश पुर्खाहरूले धेरै ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदान गरी निर्माण गरेका हुन्। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको नेपाल-अंग्रेज बीचको युद्धमा अत्याधुनिक हातहतियार भएको अंग्रेज सेनासँग बहादुरीका साथ लामो लडाइँ लडेर यो भूभागलाई जोगाउन सफल भएका थिए।

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा पश्चिम नेपालको सीमा सन्दर्भमा महाकाली पश्चिमको भूभागमा नेपालले दाबी गर्ने छैन भनिएको छ।

त्यो सन्धि हुनु अगाडि नेपालको सीमा कुमाउ, गडवाल हुँदै टिष्टा, काँगडासम्म थियो। सुगौली सन्धिले हाम्रो थुप्रै भूभाग गुमेतापनि नेपालले त्यो सन्धिलाई आजसम्म पनि अक्षरश: पालना गरेको छ। हामीले प्रष्टसँग भारत सरकारसमक्ष उक्त सन्धिलाई पालना गर्ने कि नगर्ने भनी प्रश्न उठाउन सक्नुपर्दछ। किनकि उक्त सन्धिबाट सबभन्दा धेरै फाइदा हालको भारतलाई भएको छ र धेरै भूभाग नेपालको गुमेको छ।

भूपरिवेष्टित राष्ट्रले समुद्रसम्म पुग्ने पहुँच प्राप्त गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हामीलाई दिएकै छ। कानुनी रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार पाउन देशको भूमि साटफेर गर्ने हदसम्मको सोच उत्पन्न हुनु कदाचित राम्रो मान्न सकिन्न। हामीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसमक्ष वार्ता गर्नुपर्दछ। हामी आफैं गलेर विकल्पमा जान थाल्यौं भने भोलि भारतले ‘केही अर्ब पैसा लैजाऊ, त्यो भूमि छोडिदेऊ’ भन्न सक्छ।

कतिपय राष्ट्रविरोधी सोच भएकाहरू हाम्रो भनाइलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि बोलेको टिप्पणी गर्छन्। अझ कतिपय बुद्धिजीवीहरू मातृभूमिको कुनै भागलाई विकट, अनकन्टार भन्दै छोडिदिएर अरु फाइदा लिनुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्।

तीन करोड नेपाली जनतामध्ये केही हजार यस्ता आत्मसमर्पणवादी चिन्तन भएका व्यक्तिहरू भएतापनि आम नेपाली जनता राष्ट्र, राष्ट्रियता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिबद्ध छन्। अंग्रेजहरूको तोपका अगाडि दूधे बालक पिठ्युँमा बोकेर लडाइँ लडेका ती अग्रजहरूका सन्तान पेट पाल्नको लागि माटोको सौदा गर्ने कुरालाई कदापि सफल हुन दिने छैनन्।

हाम्रो देशको मिचिएको भूमि फिर्ता गर्ने कुरामा कुनै पनि सौदाबाजी हामीलाई मन्जुर छैन। तथ्य र प्रमाणले भारतले पुष्टि गर्न सक्छ भने हामी सहर्ष स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ अन्यथा जबर्जस्ती भूमि माथि गरिएको अतिक्रमण नेपाल माथिको भारतीय हस्तक्षेप हो भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष समेत राख्ने आँट हामीले गर्नुपर्दछ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक,  कालापानी क्षेत्र (झण्डै ४०० वर्ग कि.मी.) ऐतिहासिक, व्यापारिक, राजनीतिक र धार्मिक, सांस्कृतिक हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हो।

प्राचीनकालमा व्यास ऋषिले तपस्या गरेको सो भूमि कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वार पनि हो। ॐ पर्वत जस्तो महत्वपूर्ण हिमाल रहेको स्थान हो। सांस्कृतिक हिसाबले संस्कृतिका अत्यन्त धनी व्यासी शौका समुदायको वासस्थल हो।

लिम्पियाधुरा भारत, चीन र नेपालको त्रिदेशीय विन्दु एवम् महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका हो। यस कारण कुनै पनि देशभक्त नेपालीले लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी विनाको नेपालको कल्पना पनि गर्न सक्दैन। राज्य सत्ताको पहुँचबाट निकै टाढा रहेको यो भूमिबारे राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न निकै लामो संघर्ष गर्नु परेको थियो। यसबारे कुरै गर्नुहुँदैन, भारतले नुन तेल र बाटो बन्द गरिदिन्छ भन्ने विचारका बीचमा पञ्चायतकालमा स्व. बहादुर सिंह ऐतवाल र बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि केन्द्रमा जननेता स्व. मदन भण्डारी र हाल एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले सदनमा संकल्प प्रस्ताव समेत राखेर राष्ट्रिय स्वाभिमानको झण्डा उचाल्नुभएको थियो।

दार्चुला जिल्लाका तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य स्व. प्रेम सिंह धामी,  एमालेका नेता स्व. वीरबहादुर ठगुन्ना र संविधानसभा सदस्य स्व. गोपालसिंह बोहराले अविरल यो मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको थियो।

निकै लामो संघर्षपश्चात् हामीले हाम्रो भूमिलाई संविधानमा नै स्थापित गर्न सफल भएका छौं। यसलाई पार लगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। कुनै व्यक्तिलाई यो मुद्दा पार लगाउने आँट छैन भने उसलाई यो मुद्दा तुहाउने पनि कुनै अधिकार छैन।सत्तासँग सीमा साट्ने प्रयास नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा सफल हुन दिने छैनन्। बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपाली स्वामित्व स्थापित गर्न नेपाली जनताको अभियान लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म निरन्तर जारी रहनेछ।

 (लेखक नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुन्।)