भारत ईपीजी बुझ्दैन, सार्कमा आउँदैन

२३ जेठ, काठमाडौं । ‘सार्क मरिसक्यो,’ नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा यो संवाददातासँग एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकारले चार दिनअघि बोलेको वाक्य थियो यो । उनी यस्तो बेला सार्कबारे कुरा गर्दै थिए, जुन बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच चरणबद्ध छलफल चल्दै थियो । अनि दुई समकक्षी कार्यकारीको भ्रमणमा अक्सर नछुट्ने भारतीय विदेशमन्त्रीचाहिँ सार्कभन्दा ठूलो, धनी, शक्तिशाली संस्था ब्रिक्सको बैठकमा केप टाउन उड्दै थिए ।

त्यसै बेला अनौपचारिक गफका क्रममा ती पत्रकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन भनेर चिनिने सार्कको भविष्यबारे यस्तो ठोकुवा गर्न पुगे । संस्थागत आबद्धताका कारण उनले परिचय खुलाएर छाप्न अनुमति दिएनन् । सार्कको भविष्यलाई लिएर दिल्लीका थुप्रै कुटनीतिज्ञ विज्ञहरु उनकै जस्तो सोच राख्ने गर्दा रहेछन् ।

ब्रिक्स र सार्क । नामैले यी संस्थाहरुको हैसियत बोल्छन् । ब्रिक्स– अर्थात् ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका । सार्क– अर्थात् नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, मालदिभ्स र अफगानिस्तान । सार्कलाई स्कुले सामान्य ज्ञानका किताबहरुमा ‘गरिबहरुको घर’ संज्ञा कसले दियो थाहा छैन । हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा ‘गरिबहरुको घर भनेर कसलाई चिनिन्छ’ भनी प्रश्न सोधिँदा ‘सार्क’ भनी जवाफ दिए नम्बर पाइन्थ्यो ।

अझ सार्कका महासचिवको नाम पनि कन्ठै हुन्थ्यो । अचेलका विद्यार्थीले हाल यसमा श्रीलंकाली महासचिव एसला रुवान बिराकुन छन् भनी विरलै सम्झेलान् । केही दिनभित्रै उनको ठाउँमा बंगलादेशका मोहम्मद गोलम सरवार महासचिव भएर काठमाडौं आउनेछन् । हाल उनी मलेसियाका लागि बंगलादेशी राजदूत छन् ।

कालान्तरमा यही सार्क गरिबहरुको घरमात्रै होइन, बरु कलहै कलहको घर समेत बन्न पुग्यो । भूगोलले भारतलाई सार्क राष्ट्रहरुको बीचमा राखिदिएको छ, जसको सिमाना धेरैजसो सार्क देशसँग जोडिन्छ । उसका आँखा भने भौगोलिक सीमातिर होइन, आर्थिक महत्वाकांक्षाको क्षितिजतिर छन् । त्यसैले त ‘छिमेकी पहिला’ नीति लिएको भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर छिमेकका प्रधानमन्त्री आफ्नो राजधानीमा आउँदा अफ्रिका उड्छन् ।

विकासोन्मुख देशहरुसँग भारत शृंखलाबद्ध कलहमा फस्दा ऊ बिमस्टेक, ब्रिक्स, जी २०, आशियान लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा सामेल भइरहेको छ । बीबीआईएन जस्ता साना ठूला क्षेत्रीय संस्थाहरुको नेता नै हो भारत । ‘भारत धेरैजसो देशहरुको बीचमा बसेर पनि उसले अन्यत्र ध्यान लगाउँदा सार्क उपेक्षामा पर्दै गयो,’ राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, ‘भारतका कारण समस्या उत्पन्न भयो भनेर सबैजसो सार्क सदस्य राष्ट्र भन्छन्, तर समस्या सुल्झाऊ भनेर उसलाई कसैले भन्न सक्दैनन् ।’

नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रणजित राय भने सार्क नहुँदैमा क्षेत्रीय सहयोग र मैत्री कमजोर नहुने तर्क गर्छन् । हाल ग्रिसमा रहेका रायले अनलाइनखबरसँग फोनमा कुरा गर्दै भने, ‘भारतका लागि छिमेकी सधैं प्राथमिकतामै छन्, कुनै संस्था रहँदा या नरहँदा पनि क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्य मर्दैन भन्ने कुरा मुख्य हो ।’

‘सार्क’ शब्दै उच्चारण गर्न समेत भारत अनिच्छुक छ भन्ने बुझेर हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चारदिने भारत भ्रमणमा उठ्न सक्ने सम्भावित विषय भएर पनि सार्क ओझेलमै पर्यो । अध्यक्ष राष्ट्रका तर्फबाट कम्तिमा प्रधानमन्त्रीको पहल अपेक्षित हुन सक्थ्यो । दस वर्षअघि काठमाडौंमा भएको १८ औं शिखर सम्मेलनयता नेपाल निरन्तर सार्क अध्यक्ष बनिराख्नु सबलता होइन, संस्थागत दुर्बलता चाहिँ हो । र, यसमा भारत मुख्य कारक बन्न गएको छ । सरकारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘पाकिस्तानमा सन् ०१६ मा हुन लागेको समिट भारतकै कारण हुन सकेन, त्यसपछि कहिले पुलवामा आक्रमण, कहिले बलुचिस्तान या कस्मिरको तनाव देखाउँदै भारत–पाकिस्तान किचलो गरिराखे । हामीले पनि अग्रसरता लिन सकेनौं ।’

यति हुँदाहुँदै प्रचण्ड भने यसपल्टको भ्रमणमा भारतसँग सद्भावना बढाउने, राजनीतिक मुद्दाहरुलाई सतहमा ल्याएर दूरी नबढाउने आफ्नै खाले रणनीतिमा थिए । त्यसैले विगतमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा अघि बढ्न सहमति भएको ईपीजी गठन र प्रतिवेदन निर्माणको विषयलाई समेत नेपालले उठाउनतिर लागेन । सार्कको पनि कुरै उठेन । मध्यप्रदेशमा गएर हिन्दू पूजाआजामा गेरुबस्त्र लगाएका प्रचण्डलाई मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तानसँग भाजपा नेतृत्वको भारत धार्मिक, सांस्कृतिक, सामरिक, सिमाना लगायत बहुआयामिक द्वन्द्वमा छ भन्ने प्रष्ट जानकारी छ ।

‘आर्थिक र साझेदारीका मुद्दातिर केन्द्रित भयौं, ईपीजीको कुरा उठाएर बन्न लागेको माहोल बिगार्नतिर लागिएन,’ प्रचण्ड आफैंले शुक्रबार नयाँदिल्लीमा हामीसँग खुलाउन पुगेका थिए । १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन अन्योलतर्फ धकेलिनुमा भारत र पाकिस्तान जति जिम्मेवार छन्, अध्यक्ष राष्ट्र नेपालको उदासीनताले पनि कहीँ न कहीँ काम गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि नयाँ सार्क महासचिव ल्याएर नेतृत्व शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले सार्क सदस्य राष्ट्रहरुका बीचमा संवादमा सक्रियता देखाएका थिए । वर्णानुक्रम अनुसार अफगानिस्तानले महासचिव नियुक्त गर्ने पालो पाउनुपर्ने भए पनि त्यहाँको तालिबानी कट्टरपन्थी शासन व्यवस्थासँग सार्क राष्ट्रहरुको असहमतिका कारण उसले अवसर गुमायो । नेपालका तर्फबाट बंगलादेशलाई पालो दिन पहल गरिएको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ ।

‘इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप’ अर्थात् ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह’ ले नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न गठित दुईपक्षीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन किन टुंगोमा पुग्न सकेन भन्नेबारे एकैछिनमा चर्चा गरौंला । अहिले सार्ककै प्रसंगमा फर्कौं ।

सन् १९८५ मा गठित सार्कमा त्यस बेला नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, मालदिभ्स समावेश थिए । पछि गएर अफगानिस्तान जोडिन पुग्यो । यसको पनि रोचक कथा छ । सैन्यबलमा शासन हत्याएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई समेत सार्कमा मिसाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । भारतले त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप अफगानिस्तानको नाम लिएको थियो ।

पत्रकार सुधीर शर्मा आफ्नो पुस्तक प्रयोगशालामा लेख्छन्, ‘०६२ कात्तिकमा भएको सार्कको ढाका सम्मेलनमा नेपालले चीनलाई सार्कमा ल्याउने प्रस्ताव राखेपछि भारतले अफगानिस्तानलाई सदस्य बनाउने कुरा राख्यो । त्यसलाई नेपालले समर्थन गरेन । अनि त दिल्ली झनै चिढियो । त्यो यस्तो मोड थियो, जहाँबाट दरबार र दिल्लीबीच बन्नै नसक्ने गरी सम्बन्ध बिग्रियो ।’

सोही वर्ष चैतमा सुरु जनआन्दोलनको सफलतासँगै क्रमिक रुपमा संविधानसभासम्म पुग्दा राजतन्त्र नै बिदा हुन पुग्यो । गणतन्त्रपछि बनेको सरकारको समेत समर्थनमा अफगानिस्तान पर्यवेक्षक राष्ट्र हुँदै सार्कको सदस्य हुन पुगेको थियो ।

अहिले पनि काठमाडौंमा सार्क सचिवालय छ । नियमित महाधिवेशन हुन नसके पनि यहाँस्थित सार्क मुख्यालयमा हरेक देशले आफ्ना प्रतिनिधि राखेकै छन् । आफ्नो भागको खर्च पनि बर्सेनि व्यहोरेकै छन् । सचिवालय सन्चालनको खर्च चाहिँ नेपालले व्यहोर्ने गर्छ । यी सबै कुराहरु हुँदाहुँदै पनि सार्क फिटिक्कै सक्रिय छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल भन्छिन्, ‘समिट लेभलको मिटिङ हुन सकेको छैन, तर रिजनल सेन्टरहरु सक्रिय नै छन्, अनि सार्क सचिवालयले आफ्नो नियमित काम गरिरहेको छ । सार्क क्षयरोग केन्द्रजस्ता विभिन्न संस्थाहरु आफ्नै गतिमा चलायमान छन् ।’

लम्सालले सार्कको संस्थागत सक्रियता जारी रहेको भन्दै बचाउ गरे पनि सन् २०१४ यता यसको शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन, जसका कारण यसको औचित्य र भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

चार वर्षअघि कोभिड १९ ले विश्व आक्रान्त बनिरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अग्रसरतामा भर्चुअल सार्क मिटिङ भएको थियो, जसमा नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाग लिएका थिए । त्यसबाहेक कुनै औपचारिक बैठकहरु छैनन् ।

सार्कको बडापत्रमै कुनै एक सदस्य राष्ट्रले कारण जनाउँदै असन्तुष्टि जनाएमा यसका शिखर सम्मेलनहरु स्थगित हुन्छन् । अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल भए पनि योसँग कुनै भिटो पावर या विशेषाधिकार छैन, जसको जोडबलमा सार्क जागृत बन्न सकोस् । सार्कभित्रका शक्तिमान भारत र पाकिस्तान एउटै खोरभित्र अटाउन नसक्दा सार्कले असफलताको नियति व्यहोर्नु परेको छ ।

‘भारत र पाकिस्तानलाई अध्यक्ष राष्ट्र हुनुको नाताले हामीले मध्यस्तता गर्न खोज्यौं, तर सकेनौं,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘एउटा सदस्य राष्ट्रले चित्त बुझाएन भने पनि यो रोकिइहाल्छ ।’

१९ वर्षअघि थापा परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेला इस्लामाबादमा सार्कको विदेशी मन्त्रीस्तरीय बैठक भएको रहेछ । त्यसले सार्क सम्मेलनको ढोका खोल्यो । त्यसबेला चरम अन्तर्द्वन्द्वमा रहेका भारत र पाकिस्तानका कार्यकारी पनि काठमाडौंमा आयोजित सार्क सम्मेलनमा आउन तयार भएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी त सिधै दिल्लीबाट आउने नै भए । तर पाकिस्तानका कार्यकारी बन्न पुगेका सैनिक प्रमुख परबेज मुसर्रफलाई भने भारतले एयर इन्ट्री रुट नदिँदा चिनियाँ आकाश हुँदै काठमाडौं ओर्लनु परेको थियो । थापाका अनुसार यो आफैंमा हास्यास्पद कुरा थियो । ‘उनीहरु यहाँ आउँदा समेत कहाँबाट कसरी आउने, कुन ढोकाबाट निस्कने सबै मसिनो कुराहरुको तयारी मिलाउनतिर लाग्नुपरेको थियो,’ थापाले सम्झना गरे ।

एकातिर सार्कजस्तो क्षेत्रीय संस्थाका मुख्य काम अवरुद्ध छन्, अर्कातिर नेपाल–भारत सम्बन्धमा महत्व राख्ने ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने प्रक्रिया नै अन्यौलग्रस्त हुन पुगेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता ओलीबीच जुहारी नै चल्यो । यसअघि प्रचण्डले दिल्लीमा हामीसँग कुरा गर्दा ईपीजीको बारेमा माथि उल्लेखित कुरा गरेकामा ओलीले संसदमै सोधेका थिए ।

उनीभन्दा अगाडि बोल्ने क्रममा प्रचण्डले ईपीजीको पनि कुरा हुने, पहिले माहोल राम्रो बनाउने आश्वासन दिएका थिए । ‘ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्नेबारे पनि कुरा उठाइएको छ, तर पहिले सम्बन्धमा सुधार ल्याउँ । त्यसपछि त्यो पनि गरुँला,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले छिमेकका देश अनि क्षेत्रीय राष्ट्रहरुबीच समस्या रहे पनि क्रमशः ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बन्न सक्ने, सार्कलाई पनि ब्युँताउन सकिने आशा व्यक्त गरे । त्यसका लागि सरकारी तत्परतामा अझै कमी रहेको भन्दै उनले काठमाडौंले नै पहल गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष राष्ट्र हुनुका नाताले संस्थागत नेतृत्व निरन्तरताका लागि महासचिवको खोजीका लागि यसअघि नै पहल भइसक्यो । बाँकी क्षेत्रीय तहका नियमित काम सुचारु गराउन काठमाडौंले पहल गरेकै छ । यसबाहेक नेतृत्व तहमा देखिएका समस्या सुल्झाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी तह या सार्क सचिवालय सफल हुन सक्ला त ? कि त्यो अपेक्षा नै अव्यावहारिक हुन सक्छ ? यी जिज्ञासाहरु भने छँदैछन् ।

‘समस्याहरु छन्, तर (सार्क) संस्था नै कोल्याप्स त नहोला, किनभने पहिला भारत–पाक तनाव हुँदा पनि शिखर सम्मेलन भएकै हुन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘अहिले पनि उनीहरु संघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनजस्ता मन्चहरुमा सहकार्य गरिरहेकै छन् ।’

ज्ञवालीले भनेजस्तै चीनले संयोजन गरेको संघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनमा भारत, पाकिस्तानसहित आठ देशहरु सदस्य छन् भने नेपाल, श्रीलंका, मालदिभ्स लगायत सार्क सदस्य राष्ट्रबाहिरका छ देशहरु डाइलग पार्टनरका रुपमा छन् । पाकिस्तानले चीन र रुससँग सम्बन्ध राम्रो राखिराखेको, अर्कोतर्फ भारतको पनि ती देशहरुसँग राम्रो रहेकाले वैकल्पिक मन्चहरुको सहजताको लाभ सार्कमा पनि लिन सकिने सम्भावना औंल्याउँछन् ज्ञवाली । यसका लागि नेपाल पहलकर्ताका रुपमा अघि बढ्नुपर्ने उनको राय छ ।

नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रायले भने, ‘मुख्य कुरा सम्बन्ध हो, संस्थागत रुपमा त्यो नरहे पनि दुईपक्षीय या त्रिपक्षीय चलिरहेकै हुन्छ । सायद अब भारत–नेपाल–बंगलादेशको त्रिपक्षीय साझेदारीका रुपमा सम्बन्ध नयाँ चरणमा जान सक्छ । पछिल्लो प्रचण्ड भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिले पनि त्यो संकेत गरेको छ ।’

यस्तै समस्या ईपीजीतर्फ पनि छ । प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह भनेर गठित ईपीजीले दर्जनौं बैठकपछि तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनाकानी गरेको छ । यद्यपि भारतका अधिकारीहरु भारत र नेपाल दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बुझ्न समय नदिएको कुटनीतिक भाषा बोल्न रुचाउँछन् ।

दिल्लीको बारखम्बा रोडस्थित नेपाली दूतावासको रात्रिभोजमा गत बुधबार भेटिएका एक कुटनीतिज्ञले भने, ‘पाँच वर्षअघि नै सकिएको प्रतिवेदन बुझ्नमा अझैसम्म समय लागिरहेको छ भने प्रष्टै छ, कहीँ न कहीँ समस्या छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुको तहमा नै समाधान खोजिनुपर्छ ।’

सोमबार प्रतिनिधिसभामा एमाले सांसदहरुले ईपीजी प्रतिवेदनबारे कुरा उठाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना गरेका थिए । प्रचण्डले सकारात्मक माहोल बनाउन समय लाग्ने, त्यसपछि ईपीजीको कुरा उठ्ने भन्दै मोटो जवाफ दिएका छन् । उच्च सरकारी स्रोत भने भारतीय पक्ष तयार नहुँदासम्म ईपीजीको प्रयास व्यर्थ हुने दाबी गर्छ ।

ईपीजीलाई नेपाल पक्षबाट नेतृत्व गरेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भने कुनै पनि बहाना देखाएर एक वा अर्को पक्षबाट प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गरिन नहुने बताउँछन् । उनी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीतर्फ संकेत गर्दै भन्छन्, ‘सहमतिका लक्ष्यहरु कायम राखेर प्रतिवेदन बनाएको हुँदा भारतीय पक्ष र हामीबीच भिन्नता होइन, ऐक्यबद्धता नै छ । अब दुईवटा प्रधानमन्त्रीले, खासगरी समस्या जहाँतर्फ देखिएको हो, उसले संवेदनशीलता बुझेर प्रतिवेदन बुझ्दा नै सम्बन्धमा गतिशीलता आउँछ ।’