निर्वाचनको निष्पक्षतामै प्रश्न उठाउने सरकारको हचुवा निर्णय

२६ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध निर्वाचन आयोगले आन्दोलनकै चेतावनी दिएको छ । आयोगको चेतावनी अनुसार, सरकारले निर्णय नसच्याए आगामी १ साउनदेखि निर्वाचन कार्यालयबाट हुने सम्पूर्ण काम ठप्प हुनेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य मार्फत निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनको इकाइका रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यदि यो कार्यक्रम कायम रहे आगामी साउनदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय छुट्टै रहनेछैन ।

निर्वाचन आयोगले भने यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवम् संविधान र कानून प्रतिकूल हो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘आयोगसँग सल्लाह नगरी निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरियो । यो निर्णयले निर्वाचनमा सरकारले प्रत्यक्ष संलग्नता देखाउन खोजेको आयोगको ठहर छ ।’

प्रवक्ता पौडेल, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय समायोजन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको सरकारले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने उद्देश्य लिएको बताउँछन् । ‘प्रदेश निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजेको हो/होइन थाहा छैन, तर बजेट छुट्याइएको छैन’, उनी भन्छन् ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयलाई बजेट नै विनियोजन नगर्नु र जिल्ला कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनको इकाइ बनाउन खोज्नु संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्धकै कार्य भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको व्यवस्था हटाएर प्रशासनको इकाइ बनाउँदा निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी र निर्वाचन अधिकृत तोकिने न्यायाधीशबीच कोर्डिनेसन हुन अप्ठ्यारो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सीडीओको मातहत रहेर न्यायाधीशले मुख्य निर्वाचन अधिकृत बस्न मिल्दैन, बस्दैन पनि ।’

निष्पक्ष निर्वाचन गराउने उद्देश्य लिएर आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ देखि अस्तित्वमा आएको निर्वाचन कार्यालय हटाउने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ दलकै नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो, जहाँ आयोगका अधिकारीहरुले बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्था निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । त्यसमा  उपस्थित दलका प्रतिनिधिहरुले फरक मत राखेनन् । ‘निर्वाचन कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन अन्तर्गत राखिने बजेटको व्यवस्थाको विपक्षमा सबै दल एकमत छन्’, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झा भन्छन् ।

बैठकमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै नेताले पनि सरकारी कार्यक्रमको विपक्षमा मत राखेका थिए । ‘जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा रहेपनि निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र निर्वाचन आयोग स्वायत्त हुनुपर्छ, यो लोकतन्त्रको मान्यता हो’, आयोगको छलफलमा उपस्थित कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारको राय थियो, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गरिनु हुँदैन । निर्वाचन कार्यालयलाई छुट्टै अंगको रुपमा राख्नुपर्छ ।’

दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफ गर्नुअघि आयोगका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतलाई भेटेर निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालय खारेज नभएर नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको तर्क गरेका थिए । साथै आयोगको परामर्श बमोजिम निर्णय लिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा आफूहरु सचेत रहेको बताएका थिए ।

खर्च कटौतीको गलत तर्क

सरकारले बजेटमा निर्माणाका क्रममा कुन कुन समिति र संस्थानहरु खारेज गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । यो समितिले कानुनी प्रक्रिया मिलाएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाईका रुपमा राख्न सकिने सुझाव दियो ।

निर्वाचन हुने वर्ष बाहेक अरु बेला धेरै काम नहुने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खासै कर्मचारी जान नमान्ने, निमित्तको भरमा चलाउनुपर्ने र विगतमा पनि सीडीओ कार्यालयबाट मतदाता नामावलीका नाम संकलन भएको भन्दै समितिले कानुनी प्रक्रिया मिलाएर सीडीओ कार्यालय मातहत ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।

बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गर्न भनेर २२ वटा संस्था खारेज/समायोजनको नीति अन्तर्गत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई सीडीयोको मातहत ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसो गर्दा ७ प्रदेश र ७७ जिल्लामा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत ५५३ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने र वार्षिक ८ देखि १० करोड जोगिने सरकारको तर्क छ ।

संविधानको धारा २४७ अनुसार, निर्वाचन आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी, स्रोत, साधन र भौतिक संरचना सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर खर्च कटौतीका नाममा निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनको इकाइ बनाउने घोषणाको  चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने सरकारको तर्क उदेकलाग्दो भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘भोलि यो न्यायालय किन राख्ने ? कानुन मन्त्रालय अन्तरगत एउटा विभागका रुपमा राखेर फैसला गर्ने व्यवस्था गरौं भन्यो भने के हुन्छ ?’, पूर्व सभामुख नेम्वाङ भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले जे भइरहेको छ, यो उदेकलाग्दो छ ।’

निर्वाचन आयोगको जुन पवित्रता र सर्वोच्च छ, त्यसलाई कायम राख्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सरकार मातहटको सीडीयो अन्तर्गत रहन सक्दैन ।’