आर्थिक मन्दीबीच रेमिट्यान्स बढ्नुका ८ कारण

२८ जेठ, काठमाडौं । कोरोना महामारी सुरु भएको वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ऋणात्मक भएको थियो अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम भित्रिएको थियो । यसपछि धेरैको अनुमान थियो, अब नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धि उकालो लाग्न गाह्रो छ ।

तर, कोरोना माहमारीले ग्रस्त भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहले फेरि नयाँ रेकर्ड बनायो । त्यतिबेला महामारीमा समस्यामा परेका परिवारलाई विदेशमा रहनेले ऋण गरेर भए पनि पैसा पठाएकाले रेमिट्यान्स बढेको अनुमान गरिएको थियो । त्यसैकारण महामारीपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर कमजोर हुने अनुमान विज्ञहरुले नै गरेका थिए ।

तर, त्यसपटक पनि अनुमान गरेजस्तो भएन । अब त मासिक औसत एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै १० अर्ब ५ अर्ब १८ करोड रेमिट्यास नेपाल भित्रिएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३.४ प्रतिशतले बढी हो ।

गत वर्ष कुल रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.८ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ७ अर्ब पुगेको थियो । तर, यो वर्ष वैशाखमै रेमिट्यान्स यो रेकर्डको नजिक पुगेको छ । अबको २ महिनामा औसत १ खर्ब रेमिट्यान्स आएमा चालु आर्थिक वर्षमा वर्ष १२ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने विश्वभरका मुलुकमध्ये नेपाल ११औं स्थानमा पुगेको छ । विश्व बैंकको ‘माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ–२०२२’ रिपोर्टका अनुसार नेपालको रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१.८ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । नेपालमा करिब ४८ खर्बको जीडीपी छ, जसको अनुपातमा करिब २२ प्रतिशतको रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स नेपालमा विश्व भरकै मुलुकमध्ये १०औं स्थानमा थियो ।

दक्षिण एसियामा जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा त नेपाल पहिलो स्थानमा छ । अंकका आधारमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले नेपालको भन्दा धेरै रेमिट्यान्स त भित्र्याउँछन्, तर आफ्नो जीडीपीसँग तुलना गर्दा उनीहरुको रेमिट्यान्स सानो अंकको हो ।

नेपालले रेमिट्यान्समार्फत आउने रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्दा अतिरिक्त ब्याज दिने व्यवस्था गरेको, दैनिक रुपमा पठाउन सकिने रकमको सीमा बढाएको र विदेशी मुद्रा बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था लागु गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।

विश्व बैंकले कतारमा विश्वकप आयोजनापछि रंगशालामा कामदारको माग नहुने भएकाले करिब ५ प्रतिशत रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित हुने आकलन गरेको थियो । तर, खाडी बाहेकका देशबाट पनि नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्ने भएकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह ऋणात्मक नहुने रिपोर्टमा उल्लेख थियो । अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाहको अवस्था विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणजस्तै उकालोतिर छ ।

तेल महँगिदाको प्रभाव

विश्व अर्थतनत्र मन्दीमा रहेको वर्ष मै किन रेमिट्यान्स उच्च दरमा बढ्यो त ? नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा एक–दुई वटा मात्रै कारणले रेमिट्यान्स बढ्यो भन्न नसकिने बताउँछन् । यसमा कतिपय मूल र कतिपय सहायक कारणहरु हुने भन्दै जसरी रेमिट्यान्स बढे पनि त्यसको लाभ नेपाली अर्थतन्त्रले उठाउन पाउनु नै खुसीको कुरा भएको बताउँछन् ।

थापाका अनुसार जुन देशमा नेपाली श्रमिकहरु काम गर्न गएका छन्, ती देशमा महामारीपछि अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा पुगेका छन् । मूलतः यो वर्ष खनिज इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले साउदी अरेबियासहितका खाडी मुलुकका अर्थतन्त्र ठीकठाक अवस्थामा छन् । र, त्यही देशमा विदेशिएका नेपाली श्रमिकहरुको बाहुल्यता पनि छ ।

‘खाडी मुलुकको अर्थतन्त्रमा तेलको मूल्यको प्रभाव हुन्छ, त्यो देशको आर्थिक अवस्थासँग हाम्रो श्रमिकको श्रमको मूल्य आधारित हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ जति आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ, हाम्रो रेमिट्यान्समा त्यसको प्रभाव देखिन्छ ।’

त्यस्तो अनुभव श्रमिकहरुले गरिरहेका छन् । साउदी अरेबियामा एक श्रृङ्‍गार पसलमा क्यासियरको काम गरिरहेका चितवनका सुरेश मिजार पछिल्लो वर्षमा पसलेले दिएको ‘ओभरटाइम’ (ओटी) ड्युटीबाट मख्ख छन् । ‘पर्वको बेलामा बाहेक अन्य समयमा पसल नै राम्रो चलिरहेको थिएन,’ उनी भन्छन्,‘अहिले त रातिसम्म ग्राहकको भीड लाग्छ, ओटी पाएपछि कमाइ पनि बढेको छ ।’

पछिल्लो समयमा महँगी बढे पनि खाडीमा पैसा खर्च गर्नेहरु नघटेको उनको अनुभव छ । ‘यहाँका मान्छेसँग पैसाको कमी नभएकाले होला, समानको मूल्य बढेर आउँदा पनि व्यापार बढेकै छ,’ मिजार भन्छन् ।

उनको भनाइले अर्थविद् थापाको भनाइलाई बल दिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रले मन्दी सामाना गरिरहेका बेला खाडी मुलुकले तेलमा आधारित अर्थतन्त्रलाई पर्यटन, उद्योग, र सेवा व्यवसाय लगायतका क्षेत्रतर्फ पनि ‘डाइभर्ट’ गरेका छन् । जसका कारण त्यहाँ भइरहेका निर्माणदेखि नयाँ व्यापार व्यवसायमा सस्तो श्रम शक्तिका रुपमा नेपालीहरुले मौका पाएका छन् । यसले नेपालमा रेमिट्यान्स बढाउन सहयोग पुर्‍याएको प्रष्ट देखिन्छ ।

विदेशिने श्रमिकको ठूलो संख्या

खाडीको नधर्मराएको अर्थतन्त्रका कारण कारणले रेमिट्यान्स बढेको भने हैन । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा जसरी विदेशमा श्रमिकहरु जाने क्रम उच्च दरमा बढेको छ, त्यसले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई लगातार नयाँ रेकर्डतर्फ लगिरहेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले चरम निरासा सिर्जना गरेका बेला विदेशिने नेपालीको संख्या बढ्ने पुरानै ट्रेन्ड हो । महाभूकम्प गएको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५ लाख १२ हजार ८८७ जना विदेशिएपछि लगातार वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटिरहेको थियो । वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. जीवन बानियाँ संविधान बन्ने आशा रहेको समयसम्म विदेश जानेको संख्या सुस्तसँग बढिरहे पनि पहिलो संविधानसभा विघटनपछि निराश भएका युवा विदेशिने निर्णयमा पुग्दा ७० को दशकको सुरुवातमै रेकर्ड बनेको बताउँछन् ।

‘भूकम्पपछि परिवारसँग बस्ने र पुनर्निर्माणका काममा संलग्न हुने क्रमले विदेशिने क्रम पुनः घटाएको थियो,’ उनले भने, ‘संविधान जारी भएर संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशले रोजगारी सिर्जना गर्ने आशका कारण पनि धेरैले देशमै बस्ने निर्णय लिएका थिए ।’

त्यसकै कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म लगातार विदेशिने युवाको संख्या घटिरह्यो । बानियाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मलेशियाको रोजगारी रोकिनु पनि कारणका रूपमा रह्यो भने त्यसपछि महामारीले सतायो ।

महामारी साम्य भएको, पुनर्निर्माणले सिर्जना गरेको रोजगारी गुमेको, मलेसिया खुलेको अवस्थामा फेरि वार्षिक करिब ४ लाख युवा नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जान थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. बनियाँको भनाइमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना भएनन् भने राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण नटुंगिएकाले युवामा देशमा अवस्था बदलिने र आफ्नो जीवनस्तर सुध्रन्छ भन्ने विश्वास पनि हराएर गएको छ ।

‘अब फेरि विदेशिने युवाको संख्या शिखरतिर चढ्दैछ, संविधान र संघीयताले जे दिन्छ भन्ने आशा युवामा थियो, त्यो प्राप्त नभएपछि उनीहरूलाई देशमा बसेर केही हुन्न भन्ने परेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षमा युरोपका नयाँ गन्तव्यमा जान पाउनु र महामारीका कारण रोकिएका र यसअघि स्वदेश फर्किएकाहरू उतै जान थाल्नु पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या नयाँ रेकर्डतिर अघि बढ्नुको कारण हो ।’ त्यसको प्रभाव नै रेमिट्यान्स वृद्धिमा परेको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या साढे ६ लाख नाघेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी छँदै वैशाखसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर एवम् पुरानो स्वीकृति नवीकरण गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ६ लाख ६० हजार २५५ पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । वैशाखसम्म ४ लाख २१ हजार २७९ जनाले अन्तिम (नयाँ) श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत) लिएका छन् । यो अवधिमा २ लाख ४४ हजार ९९६ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश उडेका छन् ।

महामारी सुरु भएपछि सुस्ताएको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पुनः नयाँ कीर्तिमान राख्ने बाटोमा अग्रसर छ । जेठ र असारमा नयाँ श्रम स्वीकति लिनेको संख्या ९१ हजार नाघेमा नयाँ रेकर्ड कायम हुने पक्का छ । यसले रेमिट्यान्स वृद्धि गर्न भूमिका खेलेको कुरामा सन्देह छैन ।

युरोपसहित नयाँ श्रम गन्तव्य

नयाँ श्रम गन्तव्यहरुमा नेपालीको आकर्षण पनि अर्को कारणका रुपमा देखिएको छ । पछिल्लो वर्ष मलेसिया, कोरिया र खाडीबाहेकका देशमा पनि धेरै नेपाली रोजगारीका लागि पुगेका छन् । तुलनात्मक रुपमा बढी कमाइ हुने मानिने रोमानिया, साइप्रस, माल्दिभ्स, पोल्यान्डजस्ता देशमा धेरै नेपाली श्रमिक पुग्दै छन् । ती देशमा श्रमिक जाने क्रम बढेपछि त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स पनि स्वतः वृद्धि हुँदैछ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो १० महिनामा नेपालबाट ११ हजार ४६३ नेपाली नयाँ श्रम भिसामा रोजगारीका लागि रोमानिया पुगिसके । गत आव ०७८/७९मा यही अवधिमा यो संख्या ३ हजार ७०६ मात्रै थियो । रोमानिया चालु आर्थिक वर्षमा मुख्य श्रम गन्तब्यको सूचीमा सातौं स्थानमा छ ।

माल्टा जान पनि नेपालीहरुको तछाडमछाड छ । समीक्षा अवधिमा ४ हजार ८९० जना नेपाली माल्टामा रोजगारीका लागि पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो अवधिमा यस्तो संख्या १ हजार ९० जना मात्रै थियो ।

माल्टा यो वर्ष नेपालीको प्रमुख गन्तव्यको सूचीको ८औं स्थानमा आइपुगेको छ । साइप्रस घरेलु महिला कामदारको आकर्षणमा छ ।

यो वर्ष १० महिनाको अवधिमा जापानमा ४ हजार ४१९, पोल्यान्डमा ३ हजार ९६७, साइप्रसमा ३ हजार १५३, माल्दिभ्समा ३ हजार १८ जना श्रमका लागि पुगिसकेका छन् । यो वर्ष मात्रै नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या ५१.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोना महामारीपछि म्यानपावर कम्पनीहरुले अन्य गन्तव्यबाट डिमान्ड ल्याउन थालेका थिए । वर्षमा एक सय जना श्रमिक नपठाए अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्थाका कारण म्यानपावर कम्पनीहरुले नयाँ गन्तव्य खोज्ने कसरत बढाएका छन् । महामारीकै वर्ष पनि रोमानिया र साइप्रस जाने श्रमिकको संख्या बढेको थियो । अझ यस्ता देशमा जाने श्रमिकबाट धेरै रकम असुल्न पाइने भएपछि केही म्यानपावरले त्यताबाट माग ल्याउन जोडबल लगाएका छन् ।

एक म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार रोमानिया र पोल्याण्डजस्ता देशले विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न नीति लिएपछि त्यहाँ श्रमिकको माग बढेको हो । ती देशमा सस्तो मूल्यका श्रमिकको खोजी ज्यादा छ । ‘भिसाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं, प्रयास गर्दा कसैको लाग्छ, कसैको लाग्दैन,’ ती म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, ‘कमाइ राम्रो हुन्छ, कति जोगाउन सक्छन् भन्ने श्रमिककै हातमा हुन्छ ।’

रोमानियासहितका देशबाट धेरैजसो कृषि, पशुपालन, उद्योग, होटल र निर्माण क्षेत्रका लागि श्रमिकको माग आउने गरेको छ । दक्षता नचाहिने भएकाले धेरै नेपाली ती देशमा जान लोभिएका छन् ।

महिनामा पाँच सय डलरभन्दा बढी कमाइ हुने र ओभरटाइभ पनि पाइने लोभ देखाएर नेपाली श्रमिकहरुलाई रोमानिया, पोल्यान्ड, टर्की जस्ता देशमा पठाइँदैछ । ती मुलुकबाट आएको माग प्रमाणीकरण गर्न भने सास्ती हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ नयाँ श्रम बजार र तिनले श्रमिकलाई दिनसक्ने लाभबारे सुक्ष्म अध्ययन–विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् । मलेसिया र खाडी जाने चलनमा रमाइरहन नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘नयाँ गन्तव्य खोज्न ढिलाइ गर्न हुँदैन, विदेश जान बाध्य श्रमिकले थप लाभ उठाउन पाउनुपर्छ ।’

अहिलेसम्म जुन देशमा जे जस्तो माग आउँछ, त्यसैमा पठाउने गरिएको भन्दै उनले यस्तो अवस्था बदल्नुपर्ने बताए । ‘कामदारलाई दक्ष बनाएर पठाउनुपर्छ । व्यावसायिक सीप दिन सकेमात्रै श्रमिकको क्षमता बढ्ने भएकाले तिनको जीवनस्तर सुधारिन्छ,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारमा जाँदा रेमिट्यान्स निर्वाहमुखी भइरहेको छ । सीप सिकाएर पठाउनसके अहिलेभन्दा कैयौं गुणा रेमिट्यान्स आउँछ ।’

पछिल्लो समयममा दक्ष भएर विदेश जाने क्रम बढ्न थालेकाले त्यसको प्रभाव रेमट्यिान्समा देखिएको हुनसक्ने गुरुङको आँकलन छ ।

मौसमी श्रमिकदेखि विद्यार्थीको योगदान

विभिन्न एजेन्टका भरमा अवैध रुपमा विदेश जाने क्रम चुलिएकाले पनि त्यसको प्रभाव समेत रेमट्यिान्समा देखिनसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदी शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरु नै म्यानपावरका रुपमा काम गर्ने क्रम बढेको बताउँछन् । ‘यसरी एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरुले श्रमिकलाई विदेश पठाउन पाउँदैनन्, तर, अनुगमनमा यस्तो अवैध कार्यमा संलग्नता बढेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

अझ मौसमी कामदारका रुपमा कोरिया, यूके, क्यानडालगायतका देशमा जानेहरुको संख्या पनि सानो छैन । सरकारले वैधानिकता नदिएका कारण भिजिट भिसामा ती देशमा पुग्नेहरुले पनि नेपालमा रेमिट्यास पठाइरहेका छन् । भिजिट भिसामा पुगेर श्रम भिसामा परिणत गरी रेमिट्यान्स पठाउने पनि प्रशस्तै छन् । श्रम स्वीकृति नदिइने भएकाले यस्ता श्रमिक गणनामै छैनन् ।

सँगै महामारीपछि जापान, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, यूके, अमेरिकाजस्ता देशमा जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या पनि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा अध्ययनमा विदेश जाने विद्यार्थीले मात्रै ७५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा खर्च गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो खर्च ५१ अर्ब ३४ करोड थियो । यसले नै पछिल्लो वर्षमा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या तीव्र दरमा बढेको प्रष्ट हुन्छ ।

पढाइका लागि जाने भए पनि मुख्यतयाः आकर्षक आम्दानीका लागि समेत उनीहरु वैध/अवैध रुपमा रोजगारी समेत गरेर रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । यसले पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याएको हुनसक्ने वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘आएकोमध्ये अधिकांश रेमिट्यान्स श्रमिकले नै पठाएकोमा शंका छैन, तर यसमा पछिल्लो समममा विदेशिने विद्यार्थीले दिएको योगदान पनि सानो छैन,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन् ।

विदेशी विनियमको लाभ

रेमिट्यान्स बढ्नुको अर्को कारण हो, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन । चालु आर्थिक वर्षमा नै डलरको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । गत २० पुसमा एक डलरको खरिद दर १३२ दशमलव ३२ रुपैयाँमा कीर्तिमान कायम भएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असार मसान्तको तुलनामा २०८० वैशाख मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ २.७९ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । आइतबार एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १३१.६५ रुपैयाँ पुगेको छ । २०७९ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर १२७.५१ रुपैयाँ थियो ।

विदेशी मुद्राको भाउ बढ्दा त्यसले रेमिट्यान्समार्फत् हुने आम्दानी पनि बढ्छ । धेरै मूल्य पाइने भएपछि विदेशमा बस्नेले यही बेला धेरै पैसा पठाउने भएकाले डलरको मूल्य बढ्दा रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

‘डलरको भाउ बढ्दा नेपाल पठाउने पैसाको परिमाण बढ्छ, यसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली र उनीहरुको परिवारलाई पनि यसले फाइदा पुग्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘डलर बलियो हुनु र नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुसँग पनि रेमिट्यान्स वृद्धिको तथ्याङ्‍कको खास सम्बन्ध छ ।’

यो वर्षको १० महिनामा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १३.४ प्रतिशतले मात्रै बढेको भन्दै उनले रेमिट्यान्सको खास वृद्धि नै २३ प्रतिशत नभएको बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार १० महिनामा ७ अर्ब ७० करोड डलरबराबरको रेमिट्यान्स आएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो आप्रवाह १.२ प्रतिशतले घटेको थियो ।

‘प्रचार चाहिं नेपाली मुद्रामा यति प्रतिशतले भयो भनेर गरिन्छ,’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्,‘ तर, खास वृद्धि डलरमा देखिन्छ, रेमिट्यान्सको वृद्धि अति धेरै देखिनुको एउटा कारण डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनु पनि हो ।’ यदि डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा बलियो भएर बस्थ्यो भने रेमिट्यान्सको वृद्धि तथ्याङ्‍क डलरकै वृद्धिदरको अनुपातमा बस्ने उनको उनको तर्क छ ।

आयात घट्दाको अप्रत्यक्ष लाभ

चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएर बजारमा माग र विदेशबाट हुने आयात घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा कुल वस्तु आयात १६.८ प्रतिशतले घटेको छ । यो वर्ष वैशाखसम्म १३ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको मात्रै आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २८ प्रतिशतले बढेको थियो । आयातमा आएको कमीले अप्रत्यक्ष रुपमा रेमिट्यान्स बढाउन भूमिका खेलेको हुनसक्ने अनुमान छ ।

विशेषगरी आयात बढ्दासँगै बढ्ने न्युन बिजकीरकणका लागि व्यापारीहरुले विदेशमा बस्ने नेपालीको पूँजी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कर छल्न किन्दा भएको वास्तविक खर्च भन्दा कम रकम देखाए देशबाट लगेको विदेशी मुद्रामा नपुग पैसाको भुक्तानी गर्न विदेशमा रहेका नेपालीको पैसा होल्ड गर्ने गरिएको छ । तर, बजारमा वस्तुको माग र खपतमै कमी आएपछि यो वर्ष आयात खुम्चिन पुगेको र त्यस्तो होल्ड हुने रकम वैधानिक च्यानलबाट आएको हुनसक्ने अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । ‘न्युन बजकीकरणको क्षतिपूर्ति गर्न रेमिट्यान्स विदेशमै प्रयोग हुन्छ भन्ने सुनिन्छ,’ अर्थविद् थापा भन्छन्, ‘यो यस्तो हुँदैन भनेर नकार्न सक्दिनँ ।’

हुण्डी घटाउने सरकारी योजना

रेमिट्यान्स बढ्नुमा हुण्डी निरुत्साहन गर्ने सरकारी प्रयत्नले पनि केही काम गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइन, भर्चुअल मुद्रा, हाइपर फन्ड लगायतमा लगानी नगर्न पटक–पटक नेपालीहरुलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरु यसमा आकर्षित भइरहेका बेला त्यसका विरुद्ध सरकारले चालेका कानुनी कदमले पनि यस्तो लगानी निरुत्साहित भएर रेमिट्यान्स बढेको हुनसक्ने अनुमान छ ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेर भविष्यमा पेन्सन लिन सक्नेसम्मको व्यवस्था समेत गरेको छ । गत वैशाखदेखि स्वेच्छिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई कोषमा आबद्ध गर्न थालिएको छ ।

कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार तोकिएको योगदान रकम श्रमिकले मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले कार्यविधि बमोजिम तीन किसिमका सुविधा कोषबाट पाउनेछन् । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई कोषमा आबद्ध भएपछि दुर्घटना बीमा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्थामा पेन्सन दिने सुविधा दिने योजना ल्याइएको छ ।

यसअघि पनि यस्ता रेमिट्यान्स आकर्षित गर्ने नीति नबनेका हैनन् । ८ भदौ २०७८ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पठाएको एकीकृत निर्देशनमा रेमिट्यान्स बचत गर्दा थप एक प्रतिशत विन्दुले ब्याज बढी दिन भनेको छ ।

बैंकहरुले पनि रेमिट्यान्स बचत र मुद्दती निक्षेपमा १ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिँदै आएका छन्, तर यसले रेमिट्यान्स बढाउन कति भूमिका खेल्यो भन्ने स्पष्ट छैन ।

‘समग्रमा हेर्दा रेमिट्यान्समा जस्तो सुधार भएको छ । त्यसले निक्षेपमा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि केही सहयोग भएको छ’, नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यस्ता व्यवस्थाले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन कति योगदान दियो भन्ने विवरण भने छैन ।’

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण

रेमिट्यान्स वृद्धिका लागि सरकारले लिएको अर्को नीति हो, सेयर खरिदमा प्रोत्साहन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका संशोधन गर्दै १७ कात्तिक २०७९ देखि कम्पनीहरुको प्राथमिक सेयरमा विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले यसरी आरक्षणमा रहेको आईपीओ भर्न विप्रेषण खातामा ५० हजार रुपैयाँ आफू रोजगार रहेको मुलुकबाट जम्मा गरेको हुनुपर्ने नियम नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको छ । त्यस्तै, श्रम स्वीकृतिको प्रमाणसहित रेमिट्यान्स बचत खाताबाट सिआरएन नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण बैंक खातामार्फत रेमिट्यान्स पठाउनेको संख्या निकै बढेको छ ।

यो व्यवस्थापछि थुप्रै कम्पनीको आईपीओ यस्तो कोटामा आधारित भएर खुलिसके । यसमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीको आकर्षण नदेखिए पनि त्यसले वैधानिक रुपमा नेपालमा पैसा पठाउन श्रमिकहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।

त्यस्तै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा २०६७ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुका लागि छुट्टै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्दै आएको छ । अरु बचतपत्रमा भन्दा बढी ब्याज दिँदा पनि बचतपत्र खरिद गर्नेको संख्या ज्यादै न्यून छ । तर, यसमा हुने लगानीले पनि वैधानिक रुपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन थोरै भए पनि सहयोग पुर्‍याएको छ ।

अर्थविद् केशव आचार्य रेमिट्यान्स बढाउन सरकारले लिएका कुनै पनि नीतिको परिणाम भने आशालाग्दो देख्दैनन् । रेमिट्यान्सको लागत घटाउने र पाकिस्तान र बंगलादेशमा जस्तै रेमिट्यान्समा अनुदान दिने नीतिहरु दिनेबारे सरकारले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्मका नीतिहरु पर्याप्त र प्रभावकारी भएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर रेमिट्यान्स वैधानिक पठाउन थप प्रोत्साहनको नीतिहरु बनाउनुपर्छ ।’

अर्थविद् रेशम थापा रेमिट्यान्स अहिले अर्थतन्त्रको ‘लाइफलाइन’ बनेको बताउँछन् । ‘देशमै उत्पादनमा लगाउनुपर्ने श्रम शक्ति रोजगारीका लागि विदेशिएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सलाई प्रवर्द्धन गर्न हुँदैन, तर यो नै अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको लाइफलाइन बनिदिएको यथार्थ हो ।’

अब रेमिट्यान्स घट्छ कि भनेर चिन्ता गर्ने भन्दा रेमिट्यान्स पठाउने वर्गका नागरिकलाई देशभित्रै कसरी उत्पादनमा लगाउने भनेर सोचिनुपर्ने उनको मत छ । नभए नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर मात्रै नभएर अर्थतन्त्र पनि एकपाखे हुने उनको भनाइ छ ।

‘रेमिट्यान्सको वृद्धिमा खुसी हुने अवस्था अन्त्य गर्दै देशभित्रको उत्पादन वृद्धिको तथ्याङ्‍कमा रमाउने अवस्था बनाउन लाग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स पठाउनेलाई धन्यवाद मात्रै भनेर हुँदैन, उनीहरुलाई स्वदेश फर्काएर यहीँ श्रम र उत्पादनमा जोड्नसके मात्रै देशले न्याय गरेको ठहर्छ ।’