मापदण्ड पूरा गर्न क्रसर उद्योगीले मानेनन्, स्वतः नवीकरण हुने जिकिर

३ असार, काठमाडौं । सरकारले पछिल्लोपटक दिएको म्यादअनुसार अवैध रुपमा चलिरहेका क्रसर उद्योगहरु आगामी असार मसान्तभित्र वैध भएर सञ्चालन गरिसक्नुपर्छ । ११ माघ २०७९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता भएर मापदण्डविपरीत चलिरहेका उद्योगलाई २०८० को असार मसान्तसम्मको मापदन्डअनुरुप सञ्चालन हुन म्याद दिएको थियो । तर, कुनै पनि उद्योग सो निर्णय मान्न तयार देखिएका छैनन् । बरु उनीहरुले सरकारको निर्णयको अपव्याख्या गर्दै क्रसर उद्योगहरु स्वतः वैध भएको तर्क गरिरहेका छन् ।

अहिले देशभर चलिरहेका अधिकांश क्रम उद्योग सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत चलिरहेका छन् । उनीहरुले वैध हुन मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार उद्योगहरु स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । तर, गत माघयता कुनै पनि क्रम उद्योग मापदण्डअनुसार चल्ने गरी सरेका छैनन् ।

५ साउन २०७७ मा जारी ढुङ्‍गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलाशयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर दर्ता गरेर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।

त्यस्तै, घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । विद्युत प्रसारणलाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन । तर, अहिले सबैजसो उद्योगहरु यो मापदण्डभित्र छैनन् ।

गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन समयमा इजाजत लिई दर्ता भएका तर, मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका उद्योगलाई असारसम्मका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयले दर्ता भएका सबै उद्योगहरु स्वतः वैध हुने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्पष्ट भएको भन्दै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु क्रसर नवीकरण गर्न तयार भएका छैनन् ।

उद्योगीहरु सरकारको निर्णयमा क्रसर वैध बनाउने विषय नरहेको तर्क गरिररहेका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मी दर्ता भएका उद्योगलाई सरकारले नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको र त्यसमा मापदण्ड पालनाको विषय उल्लेख नरहेको बताउँछन् ।

‘निर्णयमा क्रसर सार्नुपर्ने विषय उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘नवीकरणका लागि गएका उद्योगहरुलाई शुल्क नै तिर्न दिइएन, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुले कार्यान्वयन नै गर्न मानेनन् ।’

सरकारले उद्योग नवीकरण नगरे क्रसर उद्योगबाट बजारमा गिट्टी–बालुवाको आपूर्ति बन्द गराउने उद्योगीहरुको चेतावनी छ । यसले सरकारमाथि असारपछि उद्योगहरुलाई फेरि अर्को मौका दिन सहज अवस्था बन्ने देखिन्छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत सरकारले ल्याएको मापदण्ड कायम रहेसम्म उद्योगीहरुले गरेको व्याख्याको अर्थ नहुने बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारहरुले पनि नियम बनाएका छन्, हामीले अली बढी सुरक्षाका पक्षले क्रसर उद्योगको मापदण्ड पालना गराउन खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘कतिवटा उद्योग मापदण्डअनुसार वैध बने भन्ने जानकारी छैन, तर उद्योगहरुले मापदण्ड पालना नगरी सुखै छैन ।’

फेरि अर्को खेल

मापदण्डअनुसार नचलाउने उद्योगीहरुको यो अडानले फेरि क्रसर उद्योगहरु बन्द हुने र राजनीतिक साँठगाँठमा अर्को सयमसीमा दिएर खुलाउने चक्र दोहोरिने देखिएको छ । लामो सयमदेखि नै अवैध क्रसर उद्योगलाई नयाँ समयसीमा दिएर वैध बन्न भन्ने, उद्योगीले अटेरी गरिरहने र फेरि मिलोमतोमा अर्को सयमसीमा तोक्ने काम भइरहेको थियो ।

अवैध क्रसर बन्द गर्नासाथ विकास निर्माणका आयोजना र कामहरु काम रोकिन पुग्छन् । गिट्टी बालुवाको अभाव चर्किन्छ । क्रसरलाई बन्द भएपछि क्रसर व्यवसायीहरु खुलाउने चलखेलमा लाग्छन् भने त्यसमा सरकारी अधिकारीहरुदेखि मन्त्रीहरुसम्मले अपारदर्शी कार्यशैली अपनाएर क्रम चल्न अनुमति दिन्छन् ।

पछिल्लोपटक राट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका रबि लामिछाने उपप्रधान गृहमन्त्री भएका बेला २० पुस २०७९ मा अवैध क्रसरहरु बन्द गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि गरेका थिए । सुरुमा कसैगरी निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका लामिछानेले ११ माघ २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्‍बाट बन्द गरिएका क्रसरहरुलाई असारसम्म वैध हुने मौकासहित चल्न दिने निर्णय गराएका थिए ।

यस्तो भएको पहिलो पटक होइन । कात्तिक २०७७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतसँग छलफल गरेर अवैध क्रसर बन्द गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र पठाएका थिए । २५ कात्तिक २०७७ मा सबै अवैध क्रसरको अनुगमन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई भनिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला अडान नछाडेको भए अहिले मापदण्ड विपरीतका सबै अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द भइसक्थे वा कानुनको दायरामा आएर सञ्चालन हुन्थे । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको भित्री उद्देश्य क्रसरलाई मापदण्ड पालना गराउनु थिएन । क्रसर बन्द गराएपछि उत्पन्न हुने निर्माणजन्य सामग्रीको हाहाकारलाई देखाएर मापदण्डलाई खुकुलो बनाउने उद्देश्य रहेको त्यतिबेलाका निर्णयहरुले पुष्टि गरेका थिए ।

क्रसर उद्योगका लागि अनुकूल मापदण्ड बनाइदिने तत्कालीन गृहमन्त्रीको योजना ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि बिथोलिएको थियो । तरल राजनीतिक अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले बन्द भइसकेका उद्योगहरुलाई खोल्न सहमति दिएका थिए ।

गृहमन्त्री भएपछि लामिछानेले पनि बादलकै शैली अपनाएका । लामिछानेले पहिले क्रसर बन्दको निर्णय गरे अनि आयोजना प्रभावित भएको भन्दै मापदण्ड पूरा गर्ने समय दिने बहानामा असारसम्म म्याद दिएका थिए । असारसम्म मापदण्डअनुसार उद्योगहरु स्थानान्तरण हुनुपर्ने भए पनि यो निर्णयले काम नगर्नेमा गृहका अधिकारीहरु पहिल्यै विश्वस्त थिए ।

सरकारले दर्ता नै नभएका उद्योग चल्न नदिने बताए पनि अहिले पनि धेरै उद्योग पञ्जकरण नभई चलिरहेकै छन् । दर्ता भए पनि कानुन र मापदण्ड मिच्दै चलिरहेका क्रसर उद्योगलाई सरकारले फेरि पुरानै शैलीले चल्न दिने निश्चित रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘क्रसर व्यवसायीले फेरि चलखेल थालिसके, यसमा फेरि राजनीति मिसिन्छ र दशैंपछि नयाँ समयसीमा तोकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अवैध भन्ने थाहा हुँदा हुँदै राज्यले वर्षौंसम्म संरक्षण गरेर चल्न दिने बिडम्बनापूर्ण अवस्था अझै रहिरहन्छ ।’

निरन्तर राजनीतिक संरक्षण

अहिलेसम्म कानुन नमान्दा पनि क्रसर उद्योगहरुले उन्मुक्ति पाइरहेकै छन् । राजनीतिक संरक्षणको कारण क्रसर उद्योगले नदी तथा खोलामा नियम विपरीत मेसिन प्रयोग गरेर ढुङ्‍गा र बालुवा निकालिरहेका हुन् ।

नाम मात्रको अनुगमनले क्रसर उद्योगहरुलाई कानुन मान्न बाध्य पार्न सकेको छैन । केही दिन बन्द गराउने वा केही जरिवाना तिराएर सजिलै चल्न दिने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । अझ प्रत्येक वर्ष असारसम्म समयसीमा दिएर क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुसार सार्न अनुमति दिने काम ९ वर्षदेखि नै चल्दै आएको छ ।

२०७१ सालमा क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड आएपछि चलिरहेका उद्योगहरुले ठाउँ नसरेसम्म मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो । तर, भूकम्पपछिको परिवेशलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले एक वर्ष स्वतः नवीकरण हुने गरी बजेटमार्फत घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि क्रसर उद्योगलाई थप एक वर्ष नवीकरण गर्ने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । २०७३ पछि भने क्रसर उद्येगहरु नवीकरण भएका छैनन् । २०७७ मा बनेको नयाँ मापदण्डले एक वर्षको समयसीमा दिएपछि व्यवसायीले मापदण्डविरुद्ध रिट हाले पनि ९ चैत २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चले कुन जिल्लाका कति क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन्, तीमध्ये कति वैध वा अवैध रुपमा छन् भन्ने अध्ययन गरेर हरेकको अभिलेख तयार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो । दर्ता भए पनि मापदण्ड पूरा नगरेका र दर्ता नै नभई चलेका उद्योगको अलग अलग सूची बनाउन सर्वोच्चको आदेश थियो ।

र दर्ता नभई चलिरहेका उद्योगलाई बन्द गराउने र दर्ता भएर मापदण्ड पूरा नगरेकालाई निश्चित अवधि दिएर मापदण्ड पूरा गर्न लगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । तर, त्यसरी अवसर दिंदा पनि अवैध रुपमै चल्ने उद्योगलाई भने खारेज नै गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो ।

तर, असार २०७८ मा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारले अवैध क्रसरहरुलाई वैध हुने मौका दिने नाममा विद्यमान मापदण्ड नै संशोधन गर्दै स्वतः वैध बनाउने निर्णय गर्‍यो । ६ जेठ २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप एक वर्षको समय दिने गरी क्रसरले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

मापदण्ड संशोधन गरी सरकारले घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दुरीभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने सीमालाई घटाएको थियो । सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनाबस्ती, वन क्षेत्र, राजमार्ग, प्रशारण लाइन आदि क्षेत्रको नजिकै स्थापना भएका क्रसर उद्योगहरुलाई वैधता दिन खोजेको थियो ।

तर, वातावरणलाई हानि गर्ने गरी भएको मापदण्डको यस्तो संशोधनको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै १६ असारमा सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले साविक मापदण्ड संशोधन गरी अदालत राजमार्ग, खोला वा नदी किनार, राष्ट्रको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण क्षेत्रको अस्तित्वमाथि समेत गम्भीर संकट परी अपूरणीय क्षतिको अवस्थाको विद्यमानता देखिएको ठहर गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि क्रसर सञ्चालकहरुले क्रसर उद्योगको मापदण्ड नै व्यवहारिक नभएको, सबै मापदण्ड पूरा गर्दा उद्योग चलाउनै नसक्ने अवस्था आउने बताउँदै आएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि त्यसैअनुसारको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा पेश गर्दै आएका छन् ।

क्रसरहरुले सिर्जना गरेका वातावरणीय प्रभाव, उद्योगहरुको समस्या, बजारको पहुँच, उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने प्रभावदेखि विद्यमान कानुनको समय सापेक्षतालाई विचार गरेर लामो समयसम्म हुने गरी समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । प्राकृतिक स्रोत तथा चुरे क्षेत्र मामिलामा विज्ञ डा. विनोद भट्ट कसैको मनमा लागेअनुसार बन्द गर्ने र यथावत् रुपमा चल्न दिने निर्णयहरुले समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।

गलत कुराले छुट पाउन नहुने भन्दै उनले अवैध क्रसरले उत्पन्न गरेका समस्या र क्रसर उद्योगी सवालहरु पनि सबै पक्ष एक ठाउँमा बसेर छलफलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘पटके निर्णय भन्दा ढुङ्‍गा गिट्टी बालुवाको उत्खनन, ढुवानी र बजारीकरणबारे बलियो सरकारी नीति आवश्यक छ,’ भट्ट भन्छन् ।