बिचौलियाको मनोमानी अन्त्य गर्ने उपाय-जीएसटी

वस्तु र सेवा कर वा जीएसटी एक व्यापक, बहुस्तर, गन्तव्य आधारित कर हो जुन प्रत्येक थप मूल्यमा लागू हुन्छ । कुनै पनि वस्तुले निर्माणको चरणबाट अन्तिम उपभोगसम्म धेरै चरण पार गर्दछ । पहिलो चरण भनेको कच्चा पदार्थ खरिद गर्नु हो ।

दोस्रो चरण उत्पादन वा निर्माण गर्नु होे । तत्पश्चात् सामग्रीहरू भण्डारण गर्ने वा गोदाममा राख्ने प्रणाली हुन्छ । यसपछि, सो उत्पादित वस्तु थोक व्यापारी, खुद्रा व्यापारी हुँदै अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्दछ । यी चरणहरूमा जीएसटी लगाइनेछ, र बहुस्तरीय कर हुनेछ ।

अप्रत्यक्ष करको अवस्थामा, करको दायित्व अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यसको मतलब यो हो कि जब बिक्रेताले आफ्नो बिक्रीमा भ्याट भुक्तान गर्दछ, उसले आफ्नो ग्राहकलाई दायित्व दिन सक्दछ । त्यसकारण ग्राहकले वस्तुको मूल्य र भ्याट भुक्तान गर्दछ, यसरी पसलले सरकारलाई भ्याट संकलन गर्दछ ।

यहाँ ग्राहकले उत्पादनको मूल्य मात्र भुक्तान गर्दैन, उसले कर दायित्व पनि तिर्नुपर्दछ । त्यसकारण, जब उसले कुनै वस्तु खरिद गर्छ यसको लागि अधिक खर्च गर्दछ । किनकि थोक बिक्रेताले सामान खरिद गरेको समयमा कर भुक्तानी गरेको थियो । उसले संकलन गरेको रकमसँगै सरकारलाई भुक्तानी गरिएको भ्याट पुनः प्राप्त गर्न उसले आफ्नो ग्राहकलाई थप रकम तिर्नुपर्ने दायित्व दिन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले आफ्ना सम्पूर्ण कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै सन् २०१७ जुलाई १ देखि वस्तु तथा सेवा कर (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स– जीएसटी) लागू गरेको छ । कुनै पनि देशमा व्यापारीले कर छली गर्नु नौलो विषय होइन ।

विकसित र सभ्य मुलुकमा कर छली गर्नेले राज्य विरुद्धको अपराधको सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल जस्तो देशमा कर छल्ने र भ्रष्टाचार गर्नेहरू नै सम्मानित हुनु नौलो विषय रहेन ।

भारत स्वतन्त्र भएको पनि सात दशक भइसकेछ । त्यसको लगत्तै तीन वर्ष पछाडि नै प्रजातन्त्र आएको थियो नेपालमा । यत्तिका वर्षसम्म पनि भारतीयहरूले जनस्तरमा राहत पाएका रहेनछन् ।

हाल आएर भाजपाको मोदी सरकारले जनस्तरमा सुधार नहुनुको मुख्य कारणको खोजी गर्दै त्यसमाथिको सुधारमा तदारुकता देखाएको छ । भारतमा एकाएक हुने गरेको कृत्रिम चरम महङ्गी के कारणले भएको रहेछ भन्ने कुराको खुलासा भयो । खरिद मूल्य एकातिर र बिक्री मूल्य अर्कोतिर यी दुवैको पारदर्शिता हुनु नपर्ने । कर प्रणालीमा समेत एकरूपता नभएको अवस्था, व्यापारीले सबै खाले दोष कर प्रणालीलाई लगाइदिने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बजार कार्टेलिङ गर्ने, सोही अवस्थालाई मध्यनजर गरी मोदी सरकारले एकीकृत कर प्रणालीको सुरुवात गरेको हो ।

गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स कुनै पनि सामानको खरिदमा खरिद गरेको बिल–बिजकलाई आधार मानी राज्यलाई कर तिरिन्छ र सो सामान उपभोक्तासम्म पुग्न स्टक व्यापारदेखि खुद्रा व्यापारसम्म पुग्दा दुई–तीन तह पार गर्नुपर्दछ । यी कुनै पनि तहमा थप कर नलाग्ने र खुद्रा व्यापारीले समेत खरिद मूल्य र बिक्री मूल्य बीचको रकमको अन्तरको आधारमा जे जति आम्दानी हुन्छ सो गरे बापत राज्यलाई आम्दानी कर बुझाउनुपर्ने पारदर्शी व्यवस्थाका कारण तत्काल बजार मूल्य अनुगमन गर्न पनि सजिलो र मूल्य व्यवस्थापन र कर व्यवस्थापन समेत सरकार र प्रशासनले चाहेको अवस्थामा गर्न सकिन्छ ।

व्यापारी मात्र मोटाउने न त राज्यलाई न उपभोक्तालाई सहज हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै मोदी सरकारले चालेको कर प्रणाली सम्बन्धी लोकप्रिय कदमलाई भारतका जनताले सकारात्मक कदम ठानेका छन् । यसबाट सर्वसाधारण जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । बजारमा पारदर्शिताको विकास हुन्छ । कर ठगी गर्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।

असमान बजार दर भाउको अन्त्य हुन्छ । राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । न्यून बिजकीकरणको अन्त्य हुन्छ । व्यवसायी र उपभोक्ता बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ । समृद्ध देश बनाउने परिकल्पना साकार हुन्छ । त्यसैले यस्तो उचित र सफल कर प्रणालीको विकास गर्नमा सरकार पछि पर्नुहुँदैन ।

झन् संघीयता र स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको सुरुवाती अवस्थामा यस्तो एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्नाले स्थानीयस्तरमा भ्रम पैदा भई विविध कर असुल उपर गर्ने र स्वायत्त शासनका नाममा जनता शोषित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनबाट बेलैमा छुटकारा पाई भोलि व्यवस्थाकै नाममा धावा बोल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नहोला । अन्यथा समयमा नै विवेकशील निर्णय लिन नसक्दा निकै ठूला ठानिएका उपलब्धिहरू बदनाम भएका र गुमेका समेत छन् ।

वस्तु र सेवा कर वा जीएसटी एक व्यापक, बहुस्तर, गन्तव्य–आधारित कर हो जुन प्रत्येक वृद्धि मूल्यमा लगाइन्छ । वस्तु तथा सेवाले उत्पादकबाट अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्दा धेरै चरण पार गरेको हुन्छ। पहिलो चरण पदार्थ खरिद गर्नु हो ।

दोस्रो चरण वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्नु हो। त्यसपछि भण्डारण वा गोदाम व्यवस्था गरिन्छ । यसपछि, सो वस्तु तथा सेवा थोक बिक्रेता हुँदै खुद्रा बिक्रेतासम्म पुग्दछ । र अन्तिम चरणमा, खुद्रा बिक्रेताले अन्तिम उपभोक्तालाई सामान बिक्री गर्दछ ।

धेरैजसो अर्थशास्त्रीहरूको शब्दमा एउटै करको दुई वटा नामको रूपमा भ्याट र जीएसटीलाई लिने गरेको पनि पाइन्छ । तर यसको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्ने हो भने यी दुईबीचमा विविधता पाइन्छ । भ्याट वस्तुको बजार मूल्यमा गणना गरिन्छ । लागत मूल्यमा अन्तशुल्क समावेश गरी भ्याट निर्धारण गरिन्छ । तर जीएसटीमा तोकिएको दरमा केन्द्र सरकारको कर (सीटीएसटी) र प्रदेश सरकारको दर (सीजीएसटी) कायम गरिन्छ । जीएसटी लागू गरेको अवस्थामा अन्य विभिन्न किसिमका अप्रत्यक्ष करहरू लगाउनु आवश्यक हुँदैन ।

कतिपयले जीएसटीलाई भ्याटको परिष्कृत रूप भनी व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई विकास गर्न र स्वदेशी उद्योगहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपालमा पनि जीएसटी लागू हुनु आवश्यक छ । अहिले विश्वका धेरैजसो मुलुकले जीएसटी सुरु गरिसकेका छन् ।

भारतले सुरु गरेको जीएसटीले नेपाली बजारमा समेत प्रभाव पारेको छ । कर प्रणालीमा सुधार गर्ने क्रममा भारतले कतिपय उद्योगहरूलाई कर छुट तथा विशेष अनुदान पनि उपलब्ध गराएको छ । फलस्वरूप वस्तुको लागत घट्न गई उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुसँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।

भारतमा जीएसटी लागू भएपछि भारतबाट निकासी हुने वस्तुको अनिवार्य जीएसटी बिल ल्याउनुपर्ने व्यवस्था नेपालले गरेको छ । जसबाट अनौपचारिक रूपमा हुने निकासी स्वतः रोकिनेछ । फलस्वरूप नेपालको भन्सार राजस्व बढ्न जानेछ ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् संविधानको कार्यान्वयनमा रहेको नेपालमा तीन तहको सरकार कायम भएको छ । तीन तहकै सरकारले कानुन निर्माण गरी कर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले उद्योगी, व्यापारी तथा आम उपभोक्ताबाट अधिक कर तथा दोहोरो करको मारमा परेको आवाज व्यापक भएको अवस्थामा नेपालले पनि जीएसटी लागू गरेको अवस्थामा यस किसिमको समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले हाल विभिन्न किसिमका अप्रत्यक्ष करहरू बिक्री कर, सेवा कर, मनोरञ्जन कर, अन्तःशुल्क, चुंगीकर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत लिने गरेको छ । यसबाट कर निर्धारण तथा असुलीमा समेत जटिलता देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा जीएसटी लागू हुँदा कर प्रणालीमा पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता आउँदछ । जीएसटी लागू भएको अवस्थामा अन्य कुनै पनि अप्रत्यक्ष करहरू लगाउनु जरूरी छैन ।

जीएसटी लागू भएपश्चात् मुलुकभरि हरेक वस्तुको मूल्य समान रहन्छ र बिचौलियाहरूको मनोमानी अन्त्य हुन गई उत्पादक, व्यापारी, उपभोक्ता सबै लाभान्वित हुनेछन् । तर यसका लागि नागरिकहरू सचेत हुनु जरूरी छ ।

कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य भुक्तानी गरिसकेपछि अनिवार्य रूपमा जीएसटी बिल लिनु आवश्यक हुन्छ । यसो गरेको अवस्थामा उद्योगी व्यापारीहरूलाई लाग्न सक्ने दोहोरो कर व्यवस्थापन हुने तथा कर राजस्व असुली प्रभावकारी रूपमा भई व्यापारी, उपभोक्ता एवम् सरकार समेत लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

(लेखक मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पस, नवलपुरका सहायक क्याम्पस प्रमुख हुन् ।)