माइतीघरबाट मिटरब्याजीको धम्की– हामीलाई थुने सद्भाव भड्किन्छ !

५ असार, काठमाडौं । मिटरब्याजी विरुद्ध सरकारले ल्याएको कानुनले आफूहरूको ऋण लगानी डुबेको तर्क गर्दै साहु–महाजन काठमाडौं आएका छन् । विगतमा मिटरब्याजी पीडितहरूले आफ्ना पीडा पोखेकै माइतीघरमण्डलामा मंगलबार आएका उनीहरूले सरकारले पीडितको पक्षमा ल्याउन लागेको कानुन खारेज हुनुपर्ने माग राखे ।

यिनै मिटरब्याजीहरूबाट पीडित बनेकाहरूको लामो संघर्षपछि सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्दै २१ वैशाखमा अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्दै सरकारले मिटरब्याज कारोबार गरेमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्थाले आफूहरूले ऋण लगानी गरेको पैसा डुबेको भन्दै धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, रौतहट, सप्तरी, बारा र पर्सा लगायत जिल्लाबाट सयौंको संख्यामा साहु–महाजन काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

सरकारले मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग समेत बनाएको छ । पीडितलाई नजिकै पहुँच होस् भनेर जनकपुरमा खडा गरिएको यो आयोगले मिटरब्याजी पीडितहरूका उजुरी संकलन गरिरहेको छ । काठमाडौं आइपुगेका साहु–महाजनहरूलाई भने आयोग मधेशको राजधानीमा मुकाम बनाएर बसेको मन परेको छैन । उनीहरूले ऋणीका उजुरी आयोगमा नभई स्थानीय तहमै छलफल गरिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

साहु–महाजन टोलीको नेतृत्व गरिरहेका धनुषाका विजयकुमार यादव भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासनको सट्टा स्थानीय तहमै यस्ता उजुरी छलफल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ छलफलका लागि बोलाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा साहु–महाजनमाथि दमन गरिएको यादवले दाबी गरे । ‘प्रशासनमा हाम्रो कठालो समाउँछन्, हामीलाई जेल हाल्छन्’ यादव भन्छन्, ‘प्रहरी प्रशासनको यो दमन बन्द गर्नुपर्छ ।’

आफूहरूले दुःख गरेर पैसा ऋणमा लगाएको तर, सरकारले मिटरब्याजी भन्दै आफ्नो सम्पत्ति डुबाएको साहु–महाजनले आरोप लगाएका छन् । ‘हामीहरूले कानुन बमोजिम नै लगानी गरेका हौं, हाम्रो लगानी फिर्ता हुनुपर्छ’, यादव भन्छन् ।

पीडित(ऋणी)हरूलाई आफू विरुद्ध उजुरी हाल्न लगाएर सामाजिक सद्भाव भड्काएको आरोप पनि साहु–महाजनको छ । ‘एकअर्कालाई ऋण दिने मधेशको परम्परा हो । अहिले यसमा कानुन ल्याएर, मुद्दा लगाएर मधेशको सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको छ’, यादवले दाबी गरे ।

उनीहरूको माग छ : मिटरब्याजी विरुद्धका उजुरीहरू विना प्रमाण दर्ता गर्न बन्द गर्नुपर्ने, दर्ता भएका उजुरी छानबिनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, आफूले लगानी गरेको ऋणको सावाँ र ब्याज उपलब्ध गराइनुपर्ने । पुलिसले आफूहरूमाथि निरन्तर ज्यादती गरेको भन्दै त्यो तुरुन्तै रोक्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

२६ जेठमा साहु–महाजनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर समेत कुरा राखेका थिए । त्यतिखेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कुरा नसुनेको बताउँदै यादवले भने, ‘त्यतिखेर उहाँले हाम्रो कुरा नै सुन्नुभएन । हामीलाई शोषक, सामन्ती, मिटरब्याजी भन्नुभयो ।’

गृहमन्त्रीले नै कुरा नसुनेपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको यादवले सुनाए । सरकारले कानुन खारेज नगरेसम्म आन्दोलन गरिरहने चेतावनी साहु–महाजनले दिएका छन् ।