पटक-पटक आन्दोलन र सहमति, हजारौं मिटरब्याज पीडितले पाएनन् न्याय

२५ असार, जनकपुर । ‘काठमाडौंके माइतीघर मण्डलामे उँखु किसानके आन्दोलन होइ है, मिटर ब्याज पीडितके आन्दोलन होइ है । हम मूकदर्शक भक बैठल छी, हम किछो नै कसकै छी । काठमाडौंके मेयरके रूपमे हम कथु नै कसकली । भेटहु नै सकली’ आफू मेयर छँदाका बखत किसान र मिटरब्याज पीडितको आन्दोनल सम्झिँदै गत ४ माघमा रास्वपावको चुनावी सभा जनकपुरबाट बालेन शाहले भनेका थिए, ‘आब कके देखायब ।’

जनकपुरधामको ऐतिहासिक तिरहुतियागाछीमा बालेनले यो कुरा बोलेको ६ महिना हुन लाग्यो । चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएको करिब चार महिना पुग्न लाग्दा पनि आफ्ना समस्या समाधानमा उनले चासो दिएनन् । त्यसैले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मिटरब्याज पीडित बालेनले उदघोष गरेकै तिरहुतिया गाछीमा बुधबार भेला भई दबाबका लागि बिहीबार काठमाडौं प्रस्थान गरेका छन् ।

सरकारले विगतमा पटक-पटक गरेको सम्झौता स्मरण तथा कार्यान्वयन गराउनसहित ६ सूत्रीय मागसहित मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौं हिँडेका हुन् ।

000

यो आन्दोलनमा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१६, कपिलेश्वरकी कुष्मी देवी डोम पनि सहभागी बनेकी छन् । उनी यसअघि पहिलोपटक २ चैत २०७९ मा महोत्तरीको बर्दिबासबाट सुरु भएको मिटरब्याज पीडितको पैदलमार्चमा पनि सहभागी थिइन् ।

११ दिन हिँडेर काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गरेकी उनले न्याय पाइनन् । फेरि आशा बोकेर अन्य पीडितसँग हातेमाले गर्दै काठमाडौं लागेकी हुन् ।

‘पहिलोपटक काठमाडौंसम्म पैदल हिँडेर आन्दोलन गर्‍यौं । तर सरकारले अहिलेसम्म न्याय दिएन । त्यसैले फेरि न्यायको आशामा जान लागेकी हुँ,’ उनले भनिन् ।

उनका श्रीमान् विपतिया डोमका अनुसार छोरीको विवाहका लागि तमसुक बनाएर दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । विदेशमा काम गरेर फर्किएपछि साहुलाई तीन लाख रुपैयाँ बुझाए पनि तमसुक फिर्ता दिइएन ।

बरु साहुले अदालतमा मुद्दा दायर गरी तीन धुर घरघडेरी आफ्नो नाममा गराए । त्यसपछि अर्को छोरीको विवाहका लागि महोत्तरीका अर्का साहुसँग तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिएको र चार वर्षपछि चार लाख रुपैयाँ तिर्न जाँदा पनि रकम नलिएर अदालतमार्फत अर्को घर भएको घडेरीसमेत कब्जा गरेको उनको आरोप छ ।

अहिले परिवार घरविहीन बनेको छ । धनुषा र महोत्तरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । विपतिया जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारी श्मशानघाटमा काम गर्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । यो आन्दोलनले राहत हुने विपतिया र कुष्मीको छ ।

यस्तै, नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–२, पश्चिम सुस्ताका ५३ वर्षीय तिलकराम चौधरी पनि पैदलमार्चमा जनकपुर आएर सहभागी भएका छन् । उनले २०६२ सालमा डेढ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको बताउँदै त्यसलाई आधार बनाएर साहुले साढे तीन बिघा जग्गा कब्जा गरेको आरोप लगाए ।

‘साहुले सम्झौता मानेन । अब काठमाडौं पुगेर सरकारलाई दबाब दिन्छौं । यो आन्दोलनबाट न्याय पाइन्छ भन्ने आशा छ,’ उनले भने ।

तिलकरामका अनुसार जिल्ला प्रशासनमा पटक–पटक उजुरी दिए पनि कुनै सुनुवाइ भएन । पीडितहरूकै सहयोगमा हाल २५ कठ्ठा जग्गा जोतभोग गर्न पाए पनि सम्पूर्ण सम्पत्ति अझै फिर्ता भएको छैन ।

यस्तै आशा बोकेर महोत्तरीको लोहारपट्टी गाउँपालिका–४, पिपरारीकी ५४ वर्षीया कुमारीदेवी पनि पैदलमार्चमा सहभागी भएकी छन् ।

उनका अनुसार १० वर्षअघि छोरीको विवाहका लागि गाउँकै एक साहुसँग दुई चरणमा ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । तर सामान्य ऋणलाई बढाइचढाइ गरी ठूलो रकमको तमसुक बनाइएको, अदालतमा मुद्दा दायर गरेर १२ कठ्ठा घरघडेरी र खेत कब्जा गरिएको उनको आरोप छ ।

उनले अदालतमार्फत ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ तिरे पनि सम्पत्ति फिर्ता नपाएको बताइन् । प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहमा पटक–पटक गुहार गर्दा पनि न्याय नपाएकाले अन्तिम विकल्पका रूपमा पुनः पैदलमार्चमा सहभागी हुन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘साँवा र ब्याज तिर्न तयार हुँदा पनि बेइमानी गरेर मेरो सबै सम्पत्ति हत्याइयो । अब सम्पत्ति फिर्ता र न्यायका लागि आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ कुमारीले दु:खेसो पोखिन् ।

७० वर्षीया चन्द्रवती देवी आराम गर्नुपर्ने बेला सकिनसकी पैदलमार्चमा सहभागी हुन आएकी थिइन् । उनलाई यहाँसम्म आउन बाध्य हुनुमा साहुबाट लिएको ९० हजार रुपैयाँ ऋणको झमेला हो । उनले रामपुकार यादवसँग लिएको ९० हजार ऋण फर्काएपनि ब्याज मात्रको कारण तमसुक लुकाएर २२ कठा जग्गा हड्पेको गुनासो चन्द्रवतीको छ ।

त्यो जग्गा जोतभोग गर्न नदिन मिटरब्याज पीडित समूहले सघाएको छ । जग्गा कुनै पनि हालतमा मिटरब्याजीका हुन नदिन आँट कसेकी उनी यो अवस्थामा पनि पैदलमार्चमा सहभागी हुन आएकी हुन् ।

‘ऋण लिएको ९० हजार तिरे । ब्याज मात्रै बाँकी थियो । तर २२ कठा जग्गा अदालतमा मुद्दा गरेर कब्जा गर्न खोजेका छन् । त्यो हुन दिन्न । श्वास रहेसम्म लड्छु । त्यसैले न्यायको लागि हिँडेर काठमाडौं जान आएकी हुँ’ उनले भनिन् । यदि बाटोमा हिड्न नसके गाडीको व्यवस्थापन गर्ने उनलाई समूहले भनेको छ ।

यही उमेरमा सिरहाको गोलबजार नगरपालिका गोविन्दपुरका ६८ वर्षीय शिवनाथ पासवान पनि पैदलमार्चमा सहभागी भएका छन् । उनी मिटरब्याज पीडित भने होइनन् । तर उनी सुकुम्बासी भएको र आफ्नो ऐलानी जग्गामा रहेको घर सरकारले भत्काउन खोज्दा न्यायका लागि यो आन्दोलनमा सरिक भएको बताए ।

कुष्मादेवी डोम, तिलकराम चौधरी, कुमारी देवी, चन्द्रवती देवी उदाहरण पात्र मात्र हुन् । उनीहरू जस्तै नेपालमा हजारौं मिटरब्याज पीडित छन् । र पीडित सबभन्दा बढी तराई मधेशतिरका छन् । तुलनात्मक हिमाल पहाडमा कम छन् ।

मिटरब्याज पीडितका ६ सूत्रीय माग

मिटरब्याज पीडितहरू मिटरव्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालको ६ सूत्रीय माग छ । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन, चेकलगायत सबै फर्जी लिखत मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट अवैध घोषणा गरी खारेज गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।

यस्तै मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि कडा र प्रभावकारी विशेष ऐन निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन विशेष न्यायाधिकरण गठन, फर्जी मुद्दाको पुनरावलोकन तथा पीडितमैत्री न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्ने माग उनीहरूको छ ।

यस्तै साहु–महाजनले अवैध रूपमा आर्जन गरेका सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति जफत तथा बैंक कारोबारको आधारमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने, पीडितको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता गराई दोषीलाई कानुनी कारबाही, क्षतिपूर्ति तथा सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियामा सहुलियत दिनु पर्ने माग छ । त्यसै गरी शोषित, उत्पीडित तथा साना व्यवसायीलाई सहज ऋण, वित्तीय पहुँच र न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने पनि पीडितको माग छ ।

मिटरब्याज पीडितहरू मिटरव्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष कुशवाहाले यो मागको लागि काठमाडौंसम्म पुगेर सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए । ‘विगतमा सरकारले पटक-पटक सहमति सम्झौता गर्‍यो । तर उजुरी दिएका पीडिहरूले न्याय पाएनन् । त्यस कारण सशक्त आन्दोलनको विकल्प छैन’ उनले भने ।

पटक-पटकको संघर्ष र सहमति, भएन कार्यान्वयन

मिटरब्याज पीडितको यो मार्च तेस्रो हो । सरकारलाई दबाब दिन यसअघि २०७९ चैत २ गते बर्दिबासमा भेला भइ मधेशका मिटरब्याज पीडितहरू पैदल मार्चपास गर्दै काठमाडौं हिँडेका थिए । मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज पासवानको नेतृत्वमा ७२ जना पीडित ११ दिन पैदल हिडेर काठमाडौं पुगेका थिए ।

जसमा ४२ जना महिना र दुई बालबालिकासमेत थिए । त्यस बेला १४ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पीडितहरुको धर्ना स्थल टंगालमै पुगेर सरकारले पीडितहरूको माग तुरुन्त समाधान गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘समर्थन र विरोध भन्दा पनि समाधानको पहल गर्न आएको हुँ,’ उनले भनेका थिए, ‘जाली तमसुक च्यातिनुपर्छ, गरिबलाई ऋणमुक्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि मैले हस्ताक्षर गरेर हुने भए अहिले यहीँ नै हस्ताक्षर गर्न तयार छु ।’

तर दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टीको सभापति लामिछाने मिटरब्याज पीडितको विषयमा मौन देखिएका छन् । त्यस बेला मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलन सशक्त बनाएपछि २०७९ चैत १८ गते सरकारी वार्ताटोली र मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । त्यस बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने, मिटरब्याज सम्बन्धि कार्यलाई कसुर मान्ने र पीडितहरुलाई न्यायदिने सहितको सम्झौताको बुँदा थियो ।

लगतै सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्यालसहितको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जनकपुरमै आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सबै पीडितले न्याय पाउने आश्वासन दिएका थिए ।

त्यस बेला आयोगमा २८ हजार जति मिटरब्याज पीडितको उजुरी परेको थियो । जसमा १५ हजार उजुरीमाथि छानबिन भए पनि ५ हजार ५०० फर्स्यौट भएको थियो । तर अधिकांशमा भने कुनै सुनुवाई नै नभएको मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज पासवानको भनाइ छ ।

‘२८ हजार उजुरी पर्‍यो । तर न्याय पाउने अत्यन्त न्यून भए । अधिकांश उजुरीमाथि सुनुवाइ नै भएन’ उनले भने ।

यसपछि दोस्रो पटक २०८० माघ १६ गते मेची र महाकालीबाट एकैपटक पैदल मार्चपास मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौं पुगेका थिए ।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा करिब चारसयको संख्यामा त्यस बेला मिटरब्याज पीडित काठमाडौं पुगेर आन्दोलन तताएका थिए ।

मिटरब्याज पीडितको यो दुई पैदलमार्च तथा काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन सशक्त थियो । फागुन २८ गते फेरि सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच वार्ता भइ चार बुँदे सहमति भयो ।

२०८० चैत ९ गते सरकारले दोस्रो पटक पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो। यो आयोगको बेला मिटरब्याज पीडितको ३२ हजार उजुरी पर्‍यो । तर, यो आयोगमा पनि उजुरी फर्स्यौट नभएको मिटरव्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको दाबी छ ।

मिटब्याज पीडितहरूको संघर्ष जारी रह्यो । २८ फागुन २०८१ मा पुनः सरकारले सरकारले पूर्व न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्‍यो ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८१ गठन हुँदा त्यस बेला १० हजारजति उजुरी परेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज पासवान बताउँछन् । उनका अनुसार त्यस बेला उजुरी पर्यो । तर कार्यान्वयन भएन ।

यी आयोगहरू गठन हुनु अघि १ असोज २०७९ मा सरकारले गृह मन्त्रालयका अधिकारी भीष्मराज भुषालको नेतृत्वमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल गठन भएको थियो ।

रामसुरत गुप्ताका अध्यक्ष रहेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले गरेको संघर्षको परिणाम स्वरुप यो सरकारले यो कार्यदल गठन गरेको थियो । यसले मिटरब्याज पीडितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । केही सुनुवाई भएपनि अधिकांश उजुरी उस्तै रह्यो ।

के हो मिटरब्याज ?

मिटरब्याज तराई–मधेशमा लामो समयदेखि चलिआएको अनौपचारिक ऋण कारोबारको एक विकृत रूप हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा ऋण प्राप्त गर्न नसक्ने सर्वसाधारणले तत्कालको आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न गाउँघरका साहु–महाजनसँग तमसुक बनाएर ऋण लिने प्रचलन रहँदै आएको छ । यस्तो ऋण छिटो र सहज रूपमा पाइने भए पनि त्यसमा अत्यधिक ब्याजदर लिने गरिएको छ ।

सामान्यतया मासिक प्रतिशतमै ब्याज निर्धारण गरिने र कतिपय अवस्थामा वार्षिक रूपमा ३ सय प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरिएको पीडितहरूको भनाइ छ । नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिनु अवैध मानिन्छ । तर, गाउँघरमा ऋण दिँदा साहुहरूले भविष्यमा असुली गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले वास्तविक ऋण रकमभन्दा तीनदेखि चार गुणासम्म बढी रकम उल्लेख गरिएको कपाली तमसुक बनाउने गरेका छन् ।