उत्पादन हैन, पूर्वाधार अभावले फर्किन सक्छ लोडसेडिङ

८ असार, काठमाडौं । नेपालमा अहिले उच्चतम् विद्युत खपत १९ सय मेगावाट हुँदा विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता २७ सय मेगावाट छ । सरकारको प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको उच्चतम् खपत २ हजार ४८२ मेगावाट पुग्दा जडित क्षमता ४ हजार ८४३ मेगावाट पनि पुग्नेछ ।

नेपालमा जसरी विद्युत उत्पादनको दर बढ्दैछ, त्यसको तुलनामा विद्युत आपूर्तिको माध्यम प्रसारणलाइन र वितरणलाइनको क्षमता बढेको छैन । यसले विगतमा उत्पादन नै कम भएर लोडसेडिङ भोगेको नेपाललाई भविष्यमा विद्युत प्रसारण र वितरणको पूर्वाधार अभावले फेरि लाडसेडिङमा धकेल्ने डर पैदा हुन थालेको छ ।

यस्तो त्रास सिर्जना गर्न पछिल्ला केही महिनामा बिजुली आपूर्तिमा देशभर देखिएका समस्या पर्याप्त बनेका छन् । विशेषगरी नेपालको पश्चिमी भेगमा बढेको बिजुली आपूर्तिको समस्याले सीमा नै नाघ्न लागिसक्यो ।

यसअघि झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जानुलाई कमजोर वितरणलाइनको कारण भनेर पन्छिने नेपाल विद्युत प्राधिकरण पछिल्ला दिनमा प्रसारणलाइनमा पनि समस्या रहेको देखाउन थालेको छ ।

गत आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्कमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण भइरहेका प्रसारणलाइन पूर्वाधार आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न दिने गरी सबै पक्षले नसघाए अर्को वर्ष बिजुली आपूर्तिमा डिजास्टर (विपत्ति) आउन सक्ने चेतावनी नै दिए । घुमाउरो भाषामा भनिएको त्यो विपत्तिको अर्थ ‘लोडसेडिङ’ नै थियो ।

प्राधिकरणले यस्तो चेतावनी दिएको पहिलो पटक भने हैन । गत माघ महिनामा लप्सीफेदीमा प्रसारणलाइन र सबस्टेसन नबनाउन दबाव परेपछि प्राधिकरणले योजनाअनुसार काम गर्न नदिए काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ फर्किनसक्ने चेतावनी नै दिएको थियो । प्राधिकरणले ललितपुरमा अघि बढेका प्रसारणलाइन आयोजनाहरुमा अवरोध हुँदा पनि ललितपुर क्षेत्रमा ‘र्फोर्स’ लोडसेडिङको चतावनी दिने गरेको छ ।

विगत ७ वर्षमा गरेको नाफाका आधारमा एक खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेपनि प्राधिकरणले माग बढेअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि अघि बढेका आयोजनाहरुमा भएका अवरोध फुकाउन प्राधिकरण असफल छ । समस्या फुकाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोली पटक–पटक आयोजनाहरुको समस्या परेकै स्थानसम्म पुग्ने गरेको छ । तर, पछिल्ला वर्षमा त्यसले समेत नतिजा दिन छाडेको छ ।

बिजुलीको खपतदर बढिरहँदा मागको पूर्तिका लागि प्रसारण र वितरण लाइनहरु समयमै सदृढ ढंगले बनाउन नसकिने डर प्राधिकरणलाई छ । ठाउँ–ठाउँमा भइरहेको अवरोध र विभिन्न पक्षबाट भइरहेको असहयोगले प्राधिकरण अत्ताल्लिएको छ ।

प्रसारण र सबस्टेसन पूर्वाधार बनाउन खोज्दा कतै मुआब्जा विवादले काम रोकिएको छ भने कतै वन र रुख कटानको झमेला भएको विद्युत प्राधिकरण बताउँछ । उत्पादन र आयातको हिसाबले विद्युतको माग धान्न प्रधिकरणलाई ठूलो सकस छैन ।

वर्षायाममा त देशभित्रै उत्पादित बिजुली भारत निर्यात मात्रै भएको छैन, खेर समेत गइरहेको छ । तर, बढ्दो मागअनुसार विद्युत प्रसारण र वितरण गर्न भने प्राधिकरणलाई पूर्वाधारको अभाव भइसकेको छ ।

२०७३ अघि दैनिक ६ देखि १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ बिजुलीकै अभाव मूल कारण थियो, तर अब लोडसेडिङ फर्किए उत्पादन हैन, पूर्वाधारको अभाव कारण बन्नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अवरोध र असहयोगले आत्तिएको प्राधिकरण

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन तामाकोशी क्षेत्रमा छ । त्यहाँबाट आउने विद्युतले नेपालको पश्चिम क्षेत्र र काठमाडौंमा पहुँच नपाए लोडसेडिङ फर्किन सक्ने जोखिम छ ।

तर, बनिरहेका र बन्न लागेका प्रसारण पूर्वाधार परियोजनामा मुआब्जा र रुट विवाद छ । वितरण ट्रान्सफर्मरहरु थपिए पनि प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको क्षमता बढाउन नसक्दा झ्याप–झ्याप बिजुली जाने समस्या बढदो दरमा छ ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण पूर्वाधारको संकुचनका कारण बिजुलीको माग व्यवस्थापन सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । प्राधिकरणले योजनाअनुसार समयमै पूर्वाधारहरु बनाउन नसक्दा धेरै क्षेत्रमा बिजुलीको आपूर्ति विश्वासनीय हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रहरु बढी प्रभावित छन् ।समस्या परिसक्दा पनि प्राधिकरण आफ्ना अघि बढेका पूर्वाधार आयोजनामा परेको गाँठो फुकाउन अक्षम देखिएको छ । अहिले मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित सुकौली क्षेत्रका बासिन्दाले १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको तार फेर्ने काममा पटक–पटक अवरोध गरिरहेका छन् । करिब ४१ वर्षअघि प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा प्रभावित जग्गाहरुको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको, रुट सार्नु पर्नेलगायतका माग राखी स्थानीयले लाइनको तार (कन्डक्टर) फेर्ने कार्यमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको क्षमताबृद्धि गर्न हेटौंडादेखि धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब १३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तारलाई बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्न लागेको छ । सो प्रसारणलाइनबाट करिब २ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह हुँदै आएकोमा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता वृद्धि भई करिब ४ सय मेगावाट प्रवाह हुनसक्छ । यसबाट स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युतलाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न सकिने र देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युतलाई ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणको दाबी छ ।

त्यहाँको अवरोध हटाउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोली स्थानीय क्षेत्रमा पुगेर छलफल गरेको थियो । प्राधिकरणले प्रसारणलाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने, बैंकमा धितो राख्न पाउने लगायतका विषयलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न माथिल्लो तहमा छलफल भइरहेको र स्थानीय रुपका सामाजिक मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने विश्वास दिलाएको थियो । तर, निकास निस्किएको छैन ।

बर्दघाट–न्यू बुटवल २२० केभी प्रसारणलाइनमा रुख कटान आदेशका लागि प्राधिकरण वन विभागमा चक्कर काटिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रक्रिया पुरा गरेर जाँदा २ दिन लाग्ने काम गर्न नमानेर वनले चरम ढिलाइ गरेको आरोप सार्वजनिक रुपमै लगाएका छन् । हालै विभागले अनुमति दिएपनि यसपछिका प्रक्रियामा वनबाट सहयोग हुन्छ भन्नेमा प्राधिकरण विश्वस्त छैन ।

यो काममा ढिलाइ हुँदा बनिसकेको कालिगण्डकी करिडोरको दाना–न्यू बुटवल खण्ड सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ । यसले कालीगण्डकीको कुश्मा–दाना खण्डमा जोडिएका मिस्त्रीखोला लगायतका आयोजनाको बिजुलीले बजार पाउन सकेका छैनन् ।

पूर्वबाट पश्चिमतर्फ बिजुली लैजान सकिने गरी बनिरहेको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन पनि मुआब्जाको उल्झनमा छ । भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि समेत अत्यावश्यक भइसकेको उच्च क्षमताको यो लाइनको विवाद नसुल्झिँदा विद्युतको प्रसारणको मेरुदण्ड आयोजना बन्दाबन्दै रुग्ण हुन पुगेको छ ।

११ वर्षअघि सुरु भएको यो प्रसारणलाइन नबन्दा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको विद्युत आन्तरिक खपतका लागि ढल्केबरबाट पूर्व र पश्चिम पठाउन समस्या परिरहेको छ । अहिले ढल्केबर पश्चिम १३२ केभी प्रसारणलाइन मात्र भएकाले क्षमताले धान्दैन । १० जिल्ला पार भएर जाने प्रसारणलाइन यो आयोजनामा मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब ६ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ ।

हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं ११ स्थित थाना थानाभर्‍याङमा २ वटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभर्‍याङ स्थित सबस्टेसनमा लाइन छिराउन २ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटा घर प्रभावित हुने छन् ।

त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दा करिब ११ वर्षअघि सुरु भएको रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

माथिल्लो तामाकोशीसहित पूर्वका नदी करिडोरमा बनेका आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई वीरगञ्ज र पश्चिम नेपालसम्म लैजान यी लाइनहरु महत्वपूर्ण छन् । तर, यी लाइनहरु समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्दा प्राधिकरण सकसमा छ ।

काठमाडौं उपत्यकामै विद्युतको माग करिब उच्चतम् माग करिब साढे ५ सय मेगावाट नाघि सकेको छ । काठमाडौं उपत्यकामै २ हजार मेगावाट बराबर माग धान्न सक्ने गरी भूमिगत वितरणलाइन विस्तार गरिरहेको नेपाल विद्यत प्राधिकरण सबस्टेसनहहित प्रसारण पूर्वाधार बनाउन सकिरहेको छैन ।

मर्स्याङ्‍दी र त्रिशुली कारिडोरबाट आएको विद्युत काठमाडौं शहरभित्र छिराउन समेत प्रसारण पूर्वाधारको अभाव छ । २२० केभी प्रसारणलाइनबाट मातातीर्थसम्म आएको बिजुली उपत्यकाका भित्री शहरमा रहेका सबस्टेसनहरुमा ल्याउन प्रसारणलाइन नै छैन । लामोसाँघुतिरबाट आउने विद्युत पनि उपत्याकाभित्र ल्याएर उपयोग गर्न समस्या छ ।

उपत्यकाभित्र ट्रान्सफर्मरहरुको क्षमता बढाइएपनि रिङ (बाहिरी वितरण चक्र) बाट सहजै बिजुली ल्याउन नसक्दा शहरमा एउटा सबस्टेसन समस्याग्रस्त बन्दा अर्को ठाउँबाट बिजुली दिन समस्या छ । ‘बढ्दो माग अनुसार पूर्वाधारको क्षमता बढाउन काम सुरु गरेको छौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘काम गर्न लाग्दा जताततै समस्या सिर्जना गराइहाल्ने गर्दा सकस भयो ।’

प्राधिकरणकै अध्ययनका आधारमा काठमाडौंमा करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी नयाँ सबस्टेनहरु बनाउनै पर्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर उपत्यकालाई घेरेर २२० केभी लाइनको ‘रिङ’ बनाउन थालिंदैछ ।

शहरभित्र पनि १३२ केभीको लाइनहरु निर्माणको चरणमा छन् । यसका लागि कतै जग्गा अधिग्रहण हुँदै छ भने कतिपय ठाउँका लागि योजनाको खाका कोरिंदैछ । तर, उत्पादित विद्युत ल्याउने मार्ग प्रसारणलाइन र सबस्टेन बनाउन भने समस्यै समस्या छ ।

अहिले काठमाडौंमा एक ठाउँमा समस्या देखिंदा अर्को सबस्टेसनबाट लाइन समेत दिन नसकिने अवस्था छ ।

नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीका साथै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा अघि बढेका प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार योजनाहरु समेत विभिन्न समस्यामा फसेका छन् ।

पछिल्लो समय लप्सीफेदीमा पनि प्राधिकरणले बनाउन लागेको प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको विरुद्धमा स्थानीयहरु आन्दोलनमा छन् । रामेछापको खिम्तीमा रहेको न्यू खिम्ती सबस्टेसनबाट बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभीको डबल सर्किट तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारणलाइन निर्माणाधीन छ । लप्सीफेदीबाट चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्मको करिब १० किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले फुटुङ, टेकु, चोभार, भक्तपुरको थिमि र चाँगुनारायण लगायतका क्षेत्रमा नयाँ सबस्टेसन बनाइरहेको छ । तर, लप्सीफेदीमा सबस्टेन बनाउन भएको अवरोधले चाँगुनारायण क्षेत्रको सबस्टेसन नै काम नआउने जोखिम छ ।

मर्स्याङ्‍दी र त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं ल्याएर वितरण गर्न मातातीर्थमा २२० केभीको सबस्टेसन पनि बनिरहेको छ । यो सबस्टेसनसम्म आएको बिजुलीलाई भक्तपुरसहित थानकोट, सतुंगल, गुर्जुधारातर्फ बिजुली लैजान अर्को समस्या छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिमा सुधार गर्न २० वर्षअघि निर्माण प्रक्रिया थालिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारणलाइन बनाउन ललितपुरको खोकना, बुङ्मती, हरिसिद्धि र लामाटार क्षेत्रका स्थानीयबासीले मानेका छैनन् । टावर ढाल्नेसम्मको काम भएपछि आयोजना प्रभावित छ ।

त्यसकै कारण प्राधिकरणले विकल्पमा रुपमा चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएपनि चोभार क्षेत्रमा बासिन्दाले त्यहाँ खेल मैदान बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीयले अवरोध गरेपछि चापागाउँ र हरिसिद्धिमा सबसस्टेन पनि बन्न सकेका छैनन् । यस्ता कारणले मातातीर्थबाट चापागाउँ हुँदै हरिसिद्धिमा लाइन लगेर ललितपुरमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउने प्राधिकरणको योजना नै बिथोलिएको छ । अहिले लगनखेलमा सबस्स्टेनले नै ललितपुरको बढ्दो माग जेनतेन धानिरहेको छ ।

ललितपुरको लगनखेल सबस्टेसनलाई सुदृढीकरण गरी १३२ केभी बनाउने र लगनखेलबाट भूमिगत रुपमा चापागाउँ र हरिसिद्धिमा लाइन लैजाने वैकल्पिक योजनामा काम भइरहेको छ । अहिले ललितपुर क्षेत्रमा स्युचाटार–पाटन–बानेश्वर ६६ केभी लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । यो लाइन अहिले नै ‘ओभर लोडेड’ छ ।

‘थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर लाइन सम्पन्न गर्न सकिएको भए काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा १३२ केभी प्रसारण लाइनको रिङ बन्ने थियो,’ घिसिङ भन्छन्,‘यसबाट विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता र भोल्टेजको गुणस्तर सुधार हुन्थ्यो । तर, कामै हुन पाएन ।’

सो लाइन बन्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि चोभारमा सबस्टेसन बनाएर चक्रपथ हुँदै १३२ केभी भूमिगत लाइन बनाउँदै ललितपुरको लगनखेल सबस्टेसनमा पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । प्राधिकरणले सिरुटार, राजदरबार, महाराजगञ्ज, थापाथली र मूलपानीमा पनि नयाँ सबस्टेसन बनाउँदै छ । तर, यस्ता सबस्टेसनमा प्रसराण टावरबाट लाइन लैजान सकस भएपछि बालाजु–महाराजगञ्ज–राजदरबार १३२ केभी भूमिगत लाइन र टेकु–थापाथली भूमिगत लाइन र भक्तपुर–थिमि–बालकुमारी भूमिगत लाइन पनि बनाउने योजना बनाइँदैछ ।

‘पूर्वाधार बनाउन खोज्दा कतै हात नै हाल्न नदिने अवस्था भयो,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘जनतालाई समस्या नहोस् भनेर मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरेर समेत उचित मुआब्जा दिंदा पनि अवरोध नहट्ने अवस्थाले हाम्रो चिन्ता बढेको हो ।’

उनका अनुसार पूर्वबाट पश्चिमतर्फ बिजुली जान नसक्दा एकातर्फ खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने र पश्चिम क्षेत्रमा नपुग हुने बिजुली टनकपुरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘प्रसारणलाइन बनाउन दिन कोही तयार हुँदैनन्, यताको बस्ती बासिन्दाले उताबाट लैजानुस् भन्नुहुन्छ, उताकोले अन्तैबाट, कहीँ न कहीँबाट त बनाउनै पर्छ, हामीले कम प्रभाव पर्ने र प्राविधिक रुपमा उपयुक्त रुट छानेका हुन्छौं,’ घिसिङ भन्छन्, ‘सबस्टेसन बनाउने भनेपछि पनि स्वास्थ्यमा असर पर्छ, बस्ती नै मासिन्छ भन्ने अनेकन भ्रामक हल्ला चलाएर बन्नै नदिने वातावरण बनाइन्छ । वनबाट रुख कटानीमो अनुमति लिन सबैभ्न्दा धेरै सकस परिरहेको छ ।’

योजना कार्यान्वयनमा सरकार नै उदाशीन

योजना अनुसार काम गर्न ठूलो लगानी गर्न पर्ने भएपनि स्रोत अभावले प्राधिकरण छटपटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि प्राधिकरणलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन चासो नदिएको बरु विभिन्न छुट घोषणा गरेर हुने नाफा पनि खोसिरहेकोमा प्राधिकरण असन्तुष्ट छ ।

प्रसारण, वितरण प्रणालीको निर्माण र सबस्टेसनका लागि मात्रै ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले असाध्यै न्यून बजेट विनियोजन गरेकामा समेत प्राधिकरण असन्तुष्ट छ । ‘प्राधिकरणले नाफा कमाएको छ, त्यसकारण थप लगानी गर्नुपर्दैन भन्ने सोच देखियो । यस्तो सोचले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन’, उनले भने, ‘ठूलो लगानी चाहिएको बेला बजेट नै नदिने प्रवृत्तिले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि सहयोग गर्दैन ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रणाली सुदृढीकरणका लागि आगामी ५ वर्षमा साढे ८ खर्ब ५३ अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । प्राधिकरणले अहिले ४ खर्ब ३७ अर्ब बराबरका आयोजनाको कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । र, करिब ४ खर्ब १६ अर्ब बराबरको थप आयोजना अघि बढाउन योजनाहरु तयार गरेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो लगानी प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि गर्ने योजना छ । १ खर्ब ७१ अर्बका प्रसारण परियोजना बनाइरहेको प्राधिकरणले ५ वर्षमा यसमा कुल ५ खर्ब ४८ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

मूल रुपमा ४०० केभीका लाइनहरुको निर्माणसहित सबस्टेसनहरुको निर्माण र स्तरोन्नतिमा यस्तो लगानी आवश्यक देखिएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । योजना अनुसार काम भए देशभित्रको ऊर्जा खपत बढाउने, विद्युतको गुणस्तर वृद्धि गर्न, चुहावट घटाउन तथा बिजुलीको निर्यातको पर्याप्त पूर्वाधार तयार गर्न सघाउने विश्वास गरिएको छ ।

प्राधिकरणले ५ वर्षभित्र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण्लाइनलाई १२ सय मेगावाटमा चार्ज गर्ने योजना बनाएको छ भने २५ सय मेगावाट क्षमताका ढल्केबर–सीतामाडी, न्यू–बुटवाल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णीया र लम्की–बरेली ४०० केभीका अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरु पनि निर्माणको लक्ष्य राखेको छ ।

हाल ५ हजार ५२९ सर्किट किलोमिटर रहेको देशको प्रसारणलाइन ५ वर्षभित्र विस्तार गरेर दोब्बर बनाउनुपर्ने देखिएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । ७५४ किलोमटरको ४०० केभीको प्रसारणलाइन बनाइरहेको प्राधिकरणले ५ वर्षभित्र ४ हजार २१८ सर्किट किलोमिटरको लाइन बनाउनुपर्ने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्राधिकरणले आगामी ५ वर्षभित्र कुल २१ हजार ९५३ मेगावाट बराबर क्षमताका सबस्टेसनहरु बनाउनुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । हाल ८ हजार ६३ मेगावाट बराबर रहेको सबस्टेसनको क्षमता ५ वर्षभित्र १२ हजार मेगावाटले बढाउनुपर्ने अवस्था छ । ५ वर्षभित्र ४००/२०० केभीका सबस्टेसन मात्रै ७ हजार ७८१ मेगावाट बराबर हुनुपर्ने देखिएको प्राधिकरणको छ । विद्युत वितरणमा पनि अहिले अघि बढेका ५६ अर्बको परियोजना सक्ने र थप ३१ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

तर, यस्तो लगानीको स्रोत जुटाउन पनि प्राधिकरण अर्को सकस भोगिरहेको छ । ‘लोडसेडिङ अन्त्य भयो, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने गरिन्छ, तर खपत बढाउन र विद्युत् निर्यातका लागि आगामी पाँच वर्षमा झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले विगत वर्षहरुमा कमाएको नाफाबाट एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ, यो लगानी नगरेको भए अहिले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, प्राधिकरणलाई बजेट पनि नदिने तर उपभोक्ता विद्युत् महशुल पनि घटाउनु पर्ने, लगानी पनि गर्नुपर्ने, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पनि दिनुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गरेर आयोजना बनाउन सकिन्छ ?’

प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका लागि पनि विशेष योजना तयार गरेको छ । प्राधिकरणले १ वर्षअघि गरेको अध्ययनले मौजुदा, निर्माणाधीन र प्रतिवद्धता प्राप्त प्रसारण संरचनाहरुले मात्र भविष्यमा बढेर जाने विद्युतको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नसक्ने देखाएको छ ।

‘उपत्यकामा बढ्दो विद्युत मागको कारण विद्यमान सबस्टेसन र प्रसारणलाइनका संरचनाहरु आपुग हुने देखिन्छ र तत्काल यसलाई ध्यान दिइएन भने बारम्बार ट्रिपिङ, न्यून भोल्टेज र लोडसेडिङ जस्ता विकराल समस्याहरु आउन सक्छन्,’ प्रतिवेदनले भनेको छ,‘यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सन् २०३०, २०४० र २०५० को माग प्रक्षेपणलाई सम्बोधन हुनेगरी चरणबद्ध रुपमा प्रसारण संरचनाको विस्तार गर्न आवश्यक छ ।’

यसको तत्काल समाधान गर्न विद्यमान १३२ केभी र ६६ केभी प्रसारण लाइन मुनि १३२/११ केभी तथा ६६/११ केभीका सबस्टेशनहरु निर्माण गरी ११ केभीका फिडरहरु थप गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । यसरी निर्माण गरिएका सबस्टेसनहरुलाई उपत्यकाको वरिपरि निर्माण गरिने २२० केभीको ‘रिङ नेटवर्क’बाट विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा द्रुत गतिमा बस्ती विस्तार भइरहेकाले भविष्यमा प्रसारण/सबस्टेसन संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाहरु नगन्य रुपमा मात्र उपलब्ध हुने हुँदा तीन चरणमा आवश्यक पर्ने कम्तीमा ४४१ रोपनी (लगभग २२.५ हेक्टर) जग्गा तत्काल अधिग्रहण गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

सन् २०३० सम्म थप २१६२ एमभीए, २०४०सम्म ९९० एमभीए र २०५० ९४६ एमभीएको प्रक्षेपित मागलाई सम्बोधन गर्ने ४०९८ एमभीए बराबरको भोल्टेज स्तरमा सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि गनुपर्ने देखिएको छ । यसो गर्दा सन् २०५० सम्म ७७०९.४ एमभीएका पुग्ने छ । त्यसो भएमा मात्रै मागको प्रक्षेपण धान्ने गरी भोल्टेज स्तरमा १४ सर्किट किलोमिटर काठमाडौं उपत्यकाको नेटवर्क विस्तार गर्न सकिने छ ।

प्रस्तावित प्रसारण संरचना निर्माण गर्न कर र अन्य शुल्क बाहेक करिब ४४५.५ मिलियन अमेरिकी डलर लगानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । १९७ मिलियन अमेरिकी डलर खर्चिएर तुरुन्तै प्रसारण संरचनाहरु बनाउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा ‘राइट अफ वे’को जटिलता हेरेर मुख्यतया नदी करिडोरमा मोनोपोल संरचना निर्माण गरी लाइन विस्तार तथा आंशिक रूपमा भूमिगत केबुलमार्फत प्रसारण संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

अध्ययनअनुसार नै सुधारका काम थालिए पनि चौतर्फी अवरोधले समस्या भएको प्राधिकरण बताउँछ । ‘मागको व्यवस्थापन त प्राथमिकता छ, हाम्रो प्रणालीमा ऊर्जा सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘प्रणालीबाट समस्या भएर केही मेगावाट बिजुली बाहिरिंदा पनि प्रणाली सहज ढंगबाट निरन्तर चल्नुपर्ने हुन्छ, समस्या आउन नदिन काम गर्न त खोज्दा अवरोध नै अवरोध आए, वन सम्बन्धी समस्याले हामी धेरै पीडित भयौं ।’

प्रसारणलाइनको मार्गाधिकारमा पर्ने व्यक्तिको जग्गाको मूल्याङ्‍कन रकमको २० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भने वन क्षेत्रको शतप्रतिशत रकम तिर्नु पर्ने प्रावधान छ । वन ऐन, २०७६ मा कानून बमोजिम वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा सरकारले उक्त योजनालाई राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु पर्ने हो, कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रमा रुख रोप्नको लागि सम्भव भएसम्म आयोजनास्थलको नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको, समान भौगोलिक र परिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने तथा वन विकास गर्न सकिने भू–बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । जग्गाको सट्टा जग्गा उपलब्ध हुन नसकेमा वन विकासका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

त्यस्तो जग्गामा पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न आवश्यक पर्ने रकम समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा काटिने रुख र बल्लाबल्लीको सङ्ख्याको दश गुणाको दरले हुने बृक्षारोपण गर्न लाग्ने लागत रकम समेत समावेश गर्नु पर्ने नियम पनि छ । लागत अनुमान तयार गर्दा बुहवर्षीय बिरुवा उत्पादन वा खरिद, बरिुवा ढुवानी, प्रति हेक्टर एक हजार ६ सय बिरुवाको दरले वृक्षारोपण, वृक्षारोपण संरक्षणको लागि तारबार वा पर्खाल र पाँच वर्षको लागि आवश्यक हेरचाह गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या समेतलाई आधार मानिन्छ ।

वन विकास कोषमा रकम जम्ममा गरेपछि मात्र विभागसँग सम्झौता हुन्छ । तराई क्षेत्रमा प्रति हेक्टर ३५ लाख, चुरे तथा भित्री मधेश क्षेत्रमा ४२ हजार, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ३० लाख, प्रदेश राजधानी भएका नगरपालिकामा ८० लाख र काठमाडौं उपत्यकमा ८० लाख रुपैयाँ वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापतको रकम वन विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने नियम छ । तर, कटान भएको रुखको क्षतिपूर्तिबापत विरुवा रोप्न जमिन नै नभेटिने र रकम जम्मा गर्न खोज्दा वन विभागले असहयोग गर्ने प्रवृत्तिले प्राधिकरण दिक्क छ ।

वातावरणीय अध्ययन गरेका स्थानमा थप रुखहरु हुर्किएर काट्नु परेमा पुरक अध्ययन गर्नुपर्ने नीतिले समेत प्रसारणलाइनहरु निर्माणाधीन अवस्थामै रुग्ण बनिहरे्का छन् । रुख कटानको अनुमतिको फाइल वन मन्त्रायल र मन्त्रिपरिषद्‍मा पनि थन्किने समस्या समेत छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट अनुमति प्राप्त भएको क्षेत्रमा वन विभाग र जिल्ला वन कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरिदिँदा समेत समस्या नसुल्झिने गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सबै सहमति हुन्छ, सबै कागजात पनि तयार हुन्छ, हाम्रो तर्फबाट हस्ताक्षर हुन्छ,’ उनले भने,‘वनका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्न नमानेर हिँड्छन्, यस्तो प्रवृत्ति रहिरहे विद्युत आपूर्तिमा विपत्ति आउँछ, यसले देशलाई हानी नोक्सानी भएमा जिम्मा कसले लिने ?’