स्टार्टअपमा सहजीकरण, प्रस्तावित नीतिको कार्यदिशा

विगतका कैयौं वर्षदेखि नेपालमा स्टार्टअपबारे धेरै चर्चा-परिचर्चा भए, त्यसका लागि सहयोग कार्यक्रमका बारेमा बहस चले, सरकारले समेत त्यसलाई सघाउने र इक्युबेटर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बतायो। योजना आयोगले पनि यस क्षेत्रमा हात हाल्न खोज्यो तर कुनै पनि योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। निजी क्षेत्रका संस्था र केही भेन्चर कम्पनीहरूले भने सानो मात्रामा स्टार्टअपहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराए।

त्यसैको नतिजास्वरूप अहिले नेपालमा ५०० भन्दा बढी स्टार्टअपहरू उदाएका छन्। यद्यपि सफल स्टार्टअपको संख्या भने थोरै छ। तीमध्ये अधिकांश ठूलो संघर्ष गरेर खडा भएका हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि विकसित देशको तुलनामा नेपालमा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय सफल हुने दर भने उच्च रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

अहिले पनि सयौं युवा योजनाबद्ध वा ट्रायलका रूपमा स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन र विकासमा लागिपरेका छन्। खासगरी सूचना तथा सञ्चारप्रविधि तथा प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तनहरूका लागि विभिन्न गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट केही मात्रा आर्थिक, प्राविधिक तथा मेन्टरिङ सहयोग उपलब्ध भएको छ।

युएसएआईडीदेखि एशियाली विकास बैंकसम्मका संस्थाहरू अहिले सानो मात्रामै भए पनि नेपालमा स्टार्टअप वा इनोभेशनको प्रवद्र्धनमा लागिरहेका छन्।

उदाहरणका लागि हालै मात्र एशियाली विकास बैंकले शहरी सरसफाइ कार्य र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सघाउने प्रविधिको विकास गर्ने स्टार्टअपहरूका लागि तालिम, मेन्टरिङ र फण्ड समेत जुटाएर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

भरतपुर र नेपालगञ्ज जस्ता ठूला शहरमा पाइलटिङ गरिएका त्यस्ता प्रविधि पछि अन्य शहरहरूमा पनि विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ।

पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६ देखि २०८१) मा स्टार्टअप व्यवसायमा लाग्ने उद्यमीलाई व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती कोष र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य बढाउने, र उद्यमशीलता सम्बन्धी परामर्श र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने रणनीति र कार्यनीति उल्लेख गरिएको छ।

तर पाँचवर्षे योजनाका चार वर्ष समाप्त हुने बेलासम्ममा त्यस दिशामा प्रगति हुनसकेको छैन। योजना सुरु हुने वर्ष नै सरकारले बजेट मार्फत रु.१ अर्बको च्यालेञ्ज फण्डको घोषणा गरेको थियो। २०७७ सालमा पनि इनोभेशनका लागि सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन रु.५० करोडको कोषको घोषणा गरी उद्यमीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने बताइएको थियो।

२०७८ सालमा फेरि परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रु.२५ लाख बीउपूँजी दिने भनियो। तर, ती कार्यक्रमहरू सफल भने हुन सकेनन्। नेपालमा कतिपय स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रमको प्रवद्र्धन तथा प्रचार-प्रसार नै हुन सकेन भने धेरैजसो घोषणामा मात्र सीमित रहन पुगे।

उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी अधिकांश कानुन पुराना भएका र पछिल्ला वर्षहरूमा बनेका कानुनमा पनि स्टार्टअपबारे कुनै व्यवस्था नहुनु संभवतः सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बनेको छ।

नीति वा कानुनमै उल्लेख नभएपछि यस क्षेत्रलाई हुनसक्ने संभावित सहयोग पनि कमजोर वा अस्थायी बनेका छन् भने नियमनको अन्योल, वित्तीय सहयोगको अभाव, छुट तथा अन्य सुविधाको अनुपलब्धता लगायत कारणले स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन मिल्न सकेको छैन ।

यसैबीच स्टार्टअप उद्यम सुरु गरेका वा त्यसको सोच बनाएकाहरूका लागि उत्साह थप्ने गरी सरकारले केही महिना पहिले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति-२०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा स्टार्टअपका क्षेत्रमा यत्तिको विस्तृत नीति र परिभाषाहरू संभवतः यसअघि आएका थिएनन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो मस्यौदामा सुझावहरू संकलन गरिरहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो पटक बनिरहेको सो नीतिलाई व्यावहारिक र उपयोगी बनाउनका लागि उद्यमी व्यवसायी, नागरिक समाज र विज्ञहरूबाट सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने योजना बनेको हो।

के हो स्टार्टअप उद्यम ?

प्रस्तावित नीतिले नवीन अन्वेषण तथा सृजनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित भई स्तरोन्नतिको संभावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई स्टार्टअप मानेको छ। त्यसमा वस्तु, सेवा वा प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणका क्षेत्रहरू समावेश हुन सक्छन्। अर्थात् यी क्षेत्रमा उद्यमीहरूले सञ्चालन गरेका र निरन्तर विकासको संभावना रहेका व्यवसायहरूलाई स्टार्टअप मानिने भएको छ।

अब साना तथा मझौला उद्योग वा व्यवसायलाई स्वतः स्टार्टअपमा समावेश नगरिने भएको छ। तथापि स्टार्टअपको दर्ता भने हाल कार्यान्वयनमा रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम लघु तथा साना उद्योग अन्तर्गत हुनेछ। सो ऐनअनुसार रु.१५ करोडसम्म लगानी भएको व्यवसायलाई साना उद्योग मानिन्छ भने अधिकतम रु.२० लाख लगानी भएको उद्यमलाई लघु उद्यमअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ। लघु उद्यममा उद्यमी स्वयं संलग्न हुनुपर्ने, बढीमा नौ जनासम्म कामदार हुनुपर्ने, वार्षिक कारोबार रु.१ करोडभन्दा कम हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था छन्।

नीतिको मस्यौदामा स्टार्टअप उद्यम हुनका लागि गरिएका व्यवस्थाः

कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, विकास वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचनाप्रविधिको उपयोग एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरेको,
पूर्णकालीन कामदार १० जनासम्म भएको,
वार्षिक कुल आय रु.५० लाखभन्दा बढी नभएको,
स्थिर पूँजी (जग्गाको मूल्यसमेत) रु.२ करोडसम्म भएको,
चुक्ता पूँजी रु.५० लाखसम्म भएको,
उद्यमले वार्षिक रूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा १० प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवम् अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको,
उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको।

सरकारले नीतिमा गरेको प्रस्ताव अनुसार यहाँ उल्लेख गरिएकामध्ये कम्तीमा पाँच मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ। तर त्यस्तो व्यवसाय वा व्यवसायी कालोसूचीमा परेको, स्थायी लेखा नम्बर नलिएको र ठूला वा मझौला उद्योगको वर्गीकरणमा नपरेको हुनुपर्छ।

कस्ता व्यवसाय स्टार्टअप होइनन् ?

नेपालमा दर्ता नभएको व्यवसाय,
वस्तु वा सेवाको खरिदबिक्री गर्ने व्यवसाय वा एजेन्सी,
कुनै कम्पनी वा व्यवसायलाई टुक्र्याएर बनाइएको संस्था, सहायक कम्पनी वा फर्म,
सूचनाप्रविधि वा नवीन अवधारणाको प्रयोग नगरी वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गर्ने,
कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको,
कर प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको,
होल्डिङ कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार मझौला वा ठूला उद्योगको वर्गीकरणमा परेको।

स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायका क्षेत्रः

कृषि तथा पशुपक्षी,
जडीबुटी र वन पैदावार,
पर्यटन प्रवद्र्धन, मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार,
विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि,
मानव स्वास्थ्य सेवा,
शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ,
सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा,
पूर्वाधार निर्माण,
विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोबाइल,
परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधार,
खनिज सम्पदाको अनुसन्धान र विकास,
घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने वस्तु तथा सेवा,
वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित,
परम्परागत पेशा तथा उद्यमको पुनर्जागरण,
प्रस्तावित स्टार्टअप परिषद्ले तोकेका अन्य क्षेत्र वा विषय ।

गत वर्षको अन्त्यतिर उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यमको सहयोगका लागि आह्वान गरेको आवेदनका लागि पनि यस्तै प्रकारका उद्यम वा व्यवसायहरूलाई मापदण्डमा समावेश गरेको छ। त्यसमा खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायत थप क्षेत्र समेत उल्लेख छन्।

उद्योग विभागको मापदण्डलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले तोकेको स्टार्टअपको मापदण्डभित्र पर्नका लागि उद्यम सात वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ।

विभागले पनि कालोसूचीमा परेको, स्थायी लेखा नम्बर नलिएको र ठूला वा मझौला उद्योगको वर्गीकरणमा नपरेको उद्यमलाई मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको छ।

त्यसो त उसले एकल सेयरधनी भएको कम्पनीलाई पनि सुविधा नदिने भनेको छ जुन कुरा स्टार्टअप नीतिको परिभाषासँग पनि मेल खान आउँछ। नीतिमा पनि ‘उद्यमशील समूह’ले सञ्चालन गरेको उद्यम वा व्यवसाय भनेर उल्लेख गरेको छ ।

नीतिमा सुझाव

उद्योग मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नीतिमा सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले यो नीतिले संघीयतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र स्टार्टअप काउन्सिल खडा गरेर केन्द्रीकृत गर्न खोजेको बताएका छन्। यसमा संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच कसरी समन्वय हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छैन।

साथै दर्तापछिको अवधि पूँजी, कर्मचारी संख्या, लगानीको सीमा, प्रमाण जस्ता आधारभूत विषयलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ।

खासगरी रु.५० लाखको सीमा र तीन वर्षमै नाफायोग्य हुनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैनन्।

लगानी ग्यारेण्टी, बीमा, सीप मापन, उद्योग मिलान जस्ता कुराहरू पनि नीतिमा समेट्न उसले सुझाएको छ। स्टार्टअप व्यवसाय नीतिलाई समावेशी बनाउनुपर्ने र कर छुट तथा अन्य सुविधाका प्रावधानलाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

त्यस्तै, नीतिको मस्यौदाले उद्यमशीलताको विकासका लागि समग्र स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि सातै प्रदेशमा स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेन्टर, इनोभेशन सेन्टर र बिजनेश ल्याबहरू स्थापना गर्ने भनिएको छ।

यस्ता सेन्टरहरू विश्वविद्यालय तथा कलेजस्तरमा वा निजी संस्थामा पनि खोल्न सकिनेछ । ती सेन्टरले व्यावसायिक सल्लाह, सहयोग लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरी सोचलाई उद्यमसँग जोड्न र विचारलाई बजारीकरण गर्नका लागि आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने, मेन्टरसिप, तालिम, बजारीकरण र नेटवर्किङ लगायत कार्यक्रम गर्नेछ।

यदि नीतिमा प्रस्ताव गरिएका कार्यहरू इमानदारीपूर्वक लागू हुने हो भने नेपालमा उद्यमी बन्नका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुनेछ। त्यस्ता केन्द्रहरूले स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई कानुनी, प्राविधिक, बजार, ब्रान्डिङ र बौद्धिक सम्पत्ति लगायत विषयमा तालिम र अन्य आवश्यक सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ। तर यस्तो सेवाका लागि प्रविधि र आर्थिक विषयमा सरकारहरूले पनि केही सहयोग गर्ने हो भने त्यसको प्रभावकारिता अझ राम्रो हुने देखिन्छ।

मेन्टरिङका सम्बन्धमा पनि इन्क्युवेशन सेन्टरले मापदण्ड बनाउने र उद्योग विभागले प्रशिक्षकको योग्यता तोक्ने र सूची तयार गर्ने भनिएको छ। त्यसमा निजी क्षेत्रका संस्थाको पनि सहभागिता हुने व्यवस्था गरिएको छैन र उद्यमीले सूचीभित्रका मेन्टरहरूलाई मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नीतिले गरेको छ।

यसले भविष्यमा इनोभेटरहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने देखिन्छ। ज्यादै चाँडो इनोभेशन परिदृश्य परिवर्तन भइरहेको यो समयमा कुनै विज्ञ नभएको क्षेत्रमा समेत स्टार्टअप आउन सक्ने संभावना उत्तिकै छ।

(लेखक नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) का अध्यक्ष हुन् ।)