‘प्रतिस्पर्धा विनै भारतलाई जलविद्युत् आयोजना दिनु गलत’

अहिले प्रधानमन्त्रीले नचाहिंदो काम–कुरा गरिरहनुभएको छ । उहाँको भारत भ्रमणका क्रममा जति पनि सम्झौता भएका छन्, त्यसको विस्तृत जानकारी संसदमा दिनुपर्छ । विद्यमान ऐन–कानुन अनुसार नै यसो गर्नुपर्ने हो । अभ्यास पनि त्यही हो । ७ वटा एग्रिमेन्ट भएको भनेपछि त त्यसको जानकारी संसदलाई हुनुपर्ने हो । जलविद्युत् र विद्युत्सम्बद्ध सम्झौता त झन् बढी महत्वपूर्ण छन् ।

अहिले गलत के भइरहेको छ भने नेपालले आफ्ना ठूला जलविद्युत् परियोजना भारतलाई विना प्रतिस्पर्धा दिइरहेको छ । प्रतिस्पर्धा विना आयोजना दिंदा त्यसको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्छ । प्रतिस्पर्धा हुँदा योग्य कम्पनीले पाएर आयोजना समयमै बन्ने अवस्था समेत हुन्छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धा नगरी आयोजना बुझाउनु राम्रो हैन । आयोजना लिन इच्छुकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा सरकारलाई लाभ नै हुन्छ । हामीले प्रतिस्पर्धा नगराई भारतलाई आयोजना दिनै हुँदैन ।

सरकारले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिंदा जुन निःशुल्क ऊर्जा दिने व्यवस्था गरिएको भनिएको छ, त्यो पनि स्पष्ट छैन । त्यस्ता कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली उसले सोझै ल्याएर प्रसारण लाइनमा हाल्छ कि उसको ग्रिडमा पुगेपछि हामीलाई दिन्छ ? उसले बिजुली लैजाने र त्यसपछि हामीले ल्याउने भन्ने हुँदैन ।

बिजुली उसले लगेर फेरि ल्याउने हो भने त भारतले कुनै बेला देला, कुनै बेला नदेला । महत्वपूर्ण सवाल भारतले नेपालको कुनै आयोजनाको बिजुली जान दिन्छ, कसैको जान दिंदैन । त्यसैले भारतसँग विद्युत् व्यापारमा खुला एग्रिमेन्ट नै नगरिकन हुँदैन । सबै बिजुलीका लागि खुला बजार दिनुपर्छ ।

भारतको ग्रिड हाम्रो लागि खुला छैन । उसलाई मन लागेका आयोजनाको बिजुली जान दिन्छ, मन नलागेका आयोजनाको बिजुली रोकिरहेको छ । यो सही भएन । के कारणले आयोजना छानी–छानी बिजुली लैजाने र रोक्ने गरेको हो ? यस्तो अवस्थामा केको विद्युत् व्यापार नि ?

यो कुरा प्रधानमन्त्रीले नै उठाउनुपर्ने हो । भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने भनिएको छ । बेच्न त बेचौंला तर, हरेक पटक हरेक परियोजनाको सम्झौता गर्दै बिजुली निर्यातको सहमति लिनुपर्ने अवस्था छ । यो कुरा कायम राख्न हुन्छ त ? शतप्रतिशत हुँदैन । तर, यही अवस्था कायम रहने गरी काम भइरहेको छ ।

हामीलाई त जलविद्युत्मा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी चाहिरहेको छ । परियोजनाहरू पनि बनाउनै पर्नेछ । तर, भारतले नेपालमा आउने वा आउनसक्ने अरू देशको लगानी रोक्ने अवस्था छ । उसको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको नीति नै त्यस्तो छ । यहाँ अरू लगानीकर्ताले विकास गरेको परियोजनाको बिजुली भारतले नकिन्ने अवस्था त रहिरहनुहुँदैन ।

हामीले पनि चाहिएको विद्युत् भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । हामीले भारतबाट बिजुली किन्दा कुन परियोजनाको बिजुली भनेर सोधेका छौं र ? हो, बजारलाई यसैगरी खुला राख्नुपर्छ । नेपालको बिजुलीले खुला रूपमा भारतको बजारमा पहुँच पाउनुपर्छ । भारतले हाम्रो बिजुलीको बजारलाई नियन्त्रित गरेर यहाँ आउने लगानी निरुत्साहन गर्छ भने त्यसको समर्थन गर्न सकिंदैन ।

अझ प्रधानमन्त्रीले नेपाली लगानीको माथिल्लो तामाकोशीमा चिनियाँ लगानी नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र गरेर आएको ठेकेदारले बनाएकाले बिजुली भारतले रोक्न नहुने भनेर घुमाउरो रूपमा भारतीय नीतिको समर्थन गरेको देखिएको छ । त्यो भारतसँग झुकेको हो । भारतसँग पहल गरेर त्यो नीति त हटाउनै सक्नुपर्यो नि !

भारतले विगतमा नेपालको बिजुलीलाई खुला पहुँच दिने गरी गरेका सम्झौतालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । भारत सबै प्रोजेक्ट आफैं बनाउन चाहन्छ । यहाँको पानी सित्तैंमा लैजान चाहन्छ । बिजुली पनि लगभग सित्तैंमा लैैजाउँ भन्ने उसको सोच देखिन्छ । उसले नेपाललाई सार्वभौमिक राष्ट्रका रूपमा व्यवहार गरिरहेको छैन ।

प्रतिस्पर्धा विना आफूले मात्रै बनाउने गरी परियोजनाहरूमा आउने, आफैंले बनाउने र भारतमा विद्युत् पुर्याउने उसको चासो हो । नेपालीलाई अलिकति फोसामा दिएजस्तो गर्ने उसको नियत हो । बिजुलीको थोरै कुरा गर्ने तर पानीको कुरै नगर्ने भारतीय नीतिलाई सरकारले समर्थन र सहयोग गर्ने काम गर्नै हुँदैन ।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त समेत रहेका उपाध्यायसँग अनलाइनखबरका लागि रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)

यो पनि पढ्नुहोस

जलविद्युतमा दक्षिणको जगजगी

यो पनि पढ्नुहोस

‘भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई नकारात्मक ढंगले हेरिनुहुन्न’