कोशीमा हिक्मत कार्कीका १७३ दिन : नाम राखेको जससँगै अपजस

१५ असार, विराटनगर । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएसँगै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पदमुक्त भएका छन् ।

माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को समर्थनमा कार्की २४ पुस २०७९ मा प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पाँच दिनपछि नै विश्वासको मत लिएका उनले ६० मत पाए । तर शुक्रबार बहुमतका लागि चाहिने ४७ मा एक मत अपुग भएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । प्रस्तावको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत खस्यो । तीन जना सांसद अनुपस्थित रहे ।

कार्कीको अवरोहणसँगै नेकपा एमाले संघ र सातै प्रदेशबाट सत्ताच्युत बन्न पुगेको छ ।

१७३ दिन मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको मुख्य उपलब्धी प्रदेशलाई नाम दिनु हो । अघिल्लो प्रदेशसभाले ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बिराटनगरलाई तोके पनि नाम राख्न सकेको थिएन । यो पटक सुरुमै प्रदेशले नाम पायो । त्यसका लागि कार्कीको अग्रसरताले निर्णायक काम गरेको थियो ।

१७ फागुनमा प्रदेशसभा बैठकले दुईतिहाई भन्दा बढी मतका साथ प्रदेशको नाम कोशी पास गर्‍यो । नामांकनको विषय टुंगो लगाउनुलाई मुख्यमन्त्रीले आफ्नो उपलब्धी ठानेका छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता राम राना भन्छन्, ‘प्रदेशको नाम राख्ने कुरा निकै पेचिलो थियो, त्यसमा उहाँ सफल बन्नुभयो ।’

तर पहिचान पक्षधर कोशी नामको विरोधमा आन्दोलनमा छ । आन्दोलनकै पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भयो । ठाउँ ठाउँमा झडप भयो । अहिले पनि आन्दोलनरत पक्षले प्रदेश सरकार मन्त्रीहरु र एमाले नेताहरुको अवरोध गर्ने गरेका छन् ।

कोशीको पक्षमा मत दिएका कांग्रेस पुनर्विचार गर्न सहमत भयो भने माओवादी र जसपाले सरकारले नै छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले वार्ता समिति गठन गरे, एक पटक दुबै पक्षको वार्ता टोलीबीच सम्वाद पनि भयो ।

तर थप वार्ता नहुँदै कार्की मुख्यमन्त्रीबाट हट्न पुगे । राजनीतिक विश्लेषक मणि दाहाल भन्छन्, ‘प्रदेशको नाम जरुरी थयो, तर छापामार शैलीमा गर्नु बेठिक भयो ।’ यदि समयमै यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने कालान्तरमा गएर नामकै विवादले विखण्डनको रुप लिने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको उनले सुनाए ।

सुरुदेखि नै खटपट

मंसिर २०७९ को चुनावबाट कोशीको प्रदेशसभा त्रिशंकु बन्यो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा एमाले ४० सिटका साथ पहिलो दल बन्दा कांग्रेसले २९, माओवादी केन्द्र १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाको एक सिट आयो ।

तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी–एकीकत समाजवादी गठबन्धन ४६ र, एमाले–राप्रपा–जसपा गठबन्धनसँग ४७ मत रह्यो । तर जसपा नेतृत्व कांग्रेस–माओवादीतिर जाने संकेत देखिएका कारण प्रदेश १ एमाले सरकार बन्न गाह्रो देखियो ।

१० पुसमा आइपुग्दा प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विवाद कारण केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबधन भत्कियो, र एमाले–माओवादीको नयाँ समिकरण बन्यो । त्यसको लाभ कार्कीलाई भयो, माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बने ।

तर २५ पुसमा शपथ ग्रहणकै दिनदेखि मुख्यमन्त्री कार्की र माओवादी नेतृत्वबीच खटपट सुरु भयो ।

शीर्ष नेताहरुबीच भएको भागवण्डामा यो प्रदेशको नेतृत्व ५ वर्ष एमालेले गर्ने सहमति भएको थियो, तर माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो सहमत भएनन् । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अडान राख्दै उनले मन्त्रीहरुको नाम नै पठाएनन् । माओवादी नआएको अवस्थामा बहुमत जोगाउन कार्कीले राज्यमन्त्री बनाउन खोजेका जसपाका एक्ला प्रदेशसभा सदस्य निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गरे । एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो र राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौलालाई पनि समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरे ।

पाँच दिनपछि बल्ल माओवादी सरकारमा सामेल भयो । माओवादीबाट दुर्गाप्रसाद चापागाई र जीवन आचार्य थपिए तथा एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारी मन्त्री भए । तर कार्यकालभर उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन् । आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैंसँग राखे ।

कार्यकाल भर माओवादी नेता आङ्बो असन्तुष्ट देखिए । सुरुमा आलोपोलो हुनुपर्ने शर्त राखेका उनी पछिल्लो समय आफ्नो नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनुसार काम नभएको गुनासो गरिरहे ।

शुक्रबार कार्की पदमुक्त भएपछि पनि माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले सरकारले प्रदेशबासीलाई प्रदेश सरकारको प्रत्याभूति दिन नसकेको बताए । भन्छन्, ‘हाम्रो साथीहरुले प्रश्न गर्नुभयो, प्रयत्न गर्नुभयो तर, मुख्यमन्त्रीले सही ढंगले नेतृत्व गर्न नसकेपछि सरकारले लय समातेन ।’

जसपासँग भने प्रदेशको नामांकनसँगै एमालेको दुरी बढ्यो । जसपाका प्रदेश अध्यक्ष दिपक याख्खा मुख्यमन्त्री कार्कीले नामाकरणका विषयमा विवादास्पद काम गरेको बताउँछन् । ‘सबैलाई समेट्ने गरी गर्न सकेन’ उनले भने, ‘साझा धारणा बनाउने प्रयत्न गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, संसदको अंक गणितलाई मात्र हेरेर अगाडि बढ्दा समस्या भयो ।’

एमाले उपनेता राना भने सत्ता साझेदारहरुबाट आकांक्षा बढी राख्ने, सहयोग नगर्ने काम भएको बताउँछन् । ‘सत्ता साझेदारहरुलाई हामीले मात्रै सन्तुष्ट बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, किनकि केन्द्रको राजनीतिले यहाँ प्रभाव पार्‍यो’ उनले भने ।

उपलब्धी र विवाद

अघिल्ला मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सत्ता साझेदार दलहरुको भागवण्डा मिलाउनै लागि फुटाएको मन्त्रालय घटाउनु आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको कार्की बताउँछन् । कार्की नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मन्त्रालय संख्या १३ बाट घटाएर ९ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।

बजेट नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न पनि मुख्यमन्त्री कार्की सफल भएको एमाले उपनेता राना बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो गर्न नसकेको भए आर्थिक संकट सामना गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । त्यसलाई मुख्यमन्त्रीले नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरेर देखाउनुभयो ।’

वर्षायामको सुरुवातमै पूर्व पहाडी जिल्लाहरुमा बढी पहिरो जँदा प्रदेश सरकारले राहत र उद्दारमा सक्रियता देखाएको थियो । मृतक परिवारका लागि प्रतिमृतक एक लाखकका दरले राहत उपलब्ध गराएको सरकारले बाढीका कारण क्षति पुगेको घर मर्मतका लागि पनि स्थानीय पालिकालाई बजेट पठाएको थियो ।

सुशासन कायम गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई ल्यापटप खरिदको विवादमा जोडिए । प्रदेशसभा सदस्य र विषयगत समितिका सचिवका लागि १०० वटा ल्यापटप खरिद गर्न रकमान्तर गरेर प्रदेशसभा सचिवालयलाई बजेट उपलब्ध गराएपछि मुख्यमन्त्री आलोचित भए । सबैतिर वरोध भएपछि ल्यापटप खरिद गर्ने निर्णयबाट प्रदेशसभा सचिवालय पछि हट्यो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीमाथि वर्षायाममा दुर्गम जिल्लाका सडक सञ्चालन गर्न चाहिने १० वटा वेलिब्रिज खरिद गर्न छुट्याएको रकम रकमान्तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको आरोप पनि लाग्यो । अल्पतमा परेपछि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा पनि मुख्यमन्त्री आलोचित बने ।

प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सरकारले काम गर्न नसकेको बताउ“छन् । प्रदेशको नामाकरण कार्की नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा भए पनि यसमा सबैको सहयोग रहेको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले काम नै गर्न सकेन । संसद विजनेश समेत दिन सकेन, सधै भागिरह्यो ।’

राजनीतिक विश्लेषक मणि दाहाल पनि कार्की नेतृत्वको सरकारले ६ महिनामा जनताले अनुभूति गर्ने काम नसकेको बताउँछन् । मन्त्रालय घटाएपनि सल्लाहकार, सहयोगी र स्वकीय सचिव (पीए)हरु नघटेको र नियमित काम मात्र भएकाले जनताले सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको उनको दाबी छ । ‘परम्परागत कामहरु मात्र भए । उद्घाटन र शिलान्यासमै समय खेल फलियो’ राजनीतिक विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘प्रदेशको नामाकरण गर्ने कामसम्म त भयो, तर त्यो पनि विवादमुक्त रहन सकेन ।’

मुख्यमन्त्री रहने प्रयास

विश्वासको मत लिने कार्कीको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा बिहीबार नै मतदान हुनुपर्ने थियो । तर ३० मिनेट समय मागेर बैठक स्थगित गराएका उनी फर्किएर आएनन्, बरु शुक्रबार १ बजेका लागि बैठक राख्न आग्रह गरे ।

प्रदेशसभामा मतदान रोकेका उनी सरकार जोगाउन सकिन्छ कि भनेर राजनीतिक कसरतमा लागेका थिए । जसपाका प्रदेशसभा सदस्यलाई फकाउनेदेखि कांग्रेसलाई मिलेर सरकार बनाउने प्रस्ताव एमाले नेताहरुले गरेका थिए । तर सम्भव भएन र, एक मत नपुगेका कारण कार्की पदमुक्त भए ।

शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्की सिधै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा गए । अनि फेरि आफू मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरे ।

एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले संविधानको धारा १६८(२) प्रयोग भइसकेका कारण १६९(३) अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी गरे ।

संविधानको धारा १६८ को २ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यही प्रावधान अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

अब उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनका लागि आह्वान भएपनि मुख्यमन्त्रीका लाबी दाबी पेश गर्दा सभामुखलाई गणना गर्न मिल्ने एमालेको दाबी छ । ‘हामीले सभामुखलाई जोडेर सरकारमा दाबी पेश गर्न मिल्दैन भन्दा प्रदेश प्रमुखज्यूले सुनिरहनु भयो’ एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने ।

सभामुखलाई नजोड्ने हो र राप्रपाले साथ नदिने हो भने कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनसँग पनि ४६ मत मात्र हुन्छ, जुन बहुमतका लागि एक मत कम हो ।

त्यसैले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठनका लागि आग्रह गरेको एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले जानकारी दिए । उपधारा ३ मा भने प्रदेश सभामा सबभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल एमाले हो ।

कांग्रेस, माओवादीसहितका दलहरुले भने संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न कांग्रेस, मााओवादी र एकीकृत समाजवादी नेताहरुको दाबी छ । त्यो अवस्थामा पनि राप्रपाले साथ दिएन भने यो गठबन्धनसँग टुप्लुक्क बहुमत (४७) मात्र हुनेछ र, जुनसुकै बेला आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई आउन सक्छ ।

किनकी १६८(२) अनुसार बन्ने सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मतदान प्रक्रियामा पक्ष र विपक्षमा बराबर भएमात्रै सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउँछन् । एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्, ‘त्यो बेलामा हाम्रा एक जना माननीय अनुपस्थित भए सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन्, नपाएपछि उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ ।’