अब ४० सिटभन्दा ठूला बस पनि दर्ता हुने

१७ असार, काठमाडौं । अब ४० सिटभन्दा बढीका सार्वजनिक यातायात पनि दर्ता हुने भएको छ । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०५४ मा संशोधन गर्दै अब ४५ सिटसम्मका बस पनि सार्वजनिक सवारीका रुपमा दर्ता हुने नियम बनाएको बनाएको हो ।

गत १२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रलयको प्रस्तावमा नियमावलीमा संशोधन गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार सार्वजनिक यातायात सेवामा ठूला बसहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न यस अघिको ४० सिटको सीमालाई हटाएर ४५ सिट कायम गरिएको बताए ।

‘पहिलोभन्दा ठूला क्षमतामा बसहरु आइरहेका छन्, ती बसहरुलाई ४० सिटभन्दा बढी कायम गर्न नियम बाधक भएपछि फुकाएका हौं,’ उनले भने, ‘मास ट्रान्सर्पोटेसनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिलाई यसले सहयोग पुग्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागष्का एक अधिकारीका अनुसार अहिले पनि ४० सिटभन्दा धेरै क्षमताका बसहरु आइरहेका छन् । तर, नियमावलीले ४० सिटभन्दा बढी राखेर ब्लुबुक जारी गर्न रोकेको छ ।

‘भन्सारमा ४० सिटभन्दा बढीका बसहरु ल्याउन करहरुमा थप छुट छ,’ विभागका ती अधिकारी भन्छन्, ‘४० सिटभन्दा बढीका बसहरु भित्रिए पनि वैधानिक रुपमा उनीहरुले ४० सिटको मात्रै अनुमति पाए, यसले गर्दा बीमा लगायतमा समसया भएपछि फुकाउन प्रस्ताव गरेका थियौं ।’

नियमावलीमा इमर्जेन्सी निकासबारे पनि थप व्यवस्था गरिएके छ। यसअघि सार्वजनिक बसमा राखे गरिएका इमरजेन्सी एक्जिटहरु व्यवहारिक नभएकाले बसको पछाडिको भागमा राखे सिसाको झ्यालहित बसको माथि राखिने भेन्टहरुलाई पनि इमर्जेन्सी निकासमा रुपमा नियमावलीमा सम्बोधन गरिएको छ।

त्यसैगरी शहरभित्र चल्ने मिनी र माइक्रोबसहरुमा पनि इमरजेन्सी निकासको व्यवस्था हुनुपर्ने नियम नियमावलीले गरेको छ । यसले दुर्घटना हुँदा बसभित्रै च्यापिएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था कम गर्ने दाबी सरकारको छ ।