नीलो कोट हाबी भयो, सांसद भन्न सरम भो !

१८ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रगतिशील र परिणाममुखी भनेको बजेटमा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरु खुसी देखिएनन् । बजेटमा कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको र आफ्ना योजना काटिएको प्रदेश सांसदहरुको गुनासो छ ।

अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले १ असारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशसभामा आइतबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमाथि भएको छलफलमा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै सरकारको बचाउ गर्न खोज्दाखोज्दै असन्तुष्टि पोखे भने विपक्षीले कडा आलोचना गरेका छन् ।

कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य दिलमाया पौवीले प्राथमिकताका आधारमा सिफारिस गरिएका बजेट काटिएको र भन्न पनि लाजमर्दो अवस्था आएको बताएकी छन् । प्रदेश सांसदै नहुँदा पनि २/४ वटा योजना पारेको तर अहिले एउटा मात्रै योजना लिएर निर्वाचन क्षेत्र जानुपर्ने अवस्था आएको उनको दुखेसो छ ।

‘जसको हातमा डाडु पन्यु, उसकै हातमा बजेट भनेजस्तै भयो । मन्त्रीमुखी भएजस्तो लाग्छ’, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिंदै पौवीले भनिन्, ‘कुनै मन्त्रालयमा त भन्न पनि सरम लाग्छ । हिजो सरकारमा नहुँदा पनि २/४ वटा योजना लगेर गाउँमा विकास गरेका थियौं । सांसद हुँदै गर्दा एउटा मात्र बजेट लिएर जनतासम्म जान हामीलाई लाजमर्दो भएको छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ अधिकांश ५ लाख रुपैयाँका योजना ल्याइएको तर मन्त्रीकै हालीमुहाली रहेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले राजीनामा दिनुपर्ने माग नराखेका होइनन् । आइतबारको छलफलमा विपक्षी प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेटमाथि निलो कोट (सरकारी कर्मचारी) हाबी भएको भन्दै मन्त्रीको हैसियतमाथि प्रश्न उठाए ।

एमाले प्रदेशसभा सदस्य सुधीरकुमार पौडेलले बजेटमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीको घोषणापत्र होइन, कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको टिप्पणी गरे । ‘आज हामीले पालिकालाई रुवाएका छौं । कार्यपालिकामा जाँदा वडाध्यक्षहरु रुनुहुन्छ, वडाको बैठकमा जाँदा वडा सदस्यहरु रुनुहुन्छ । त्यो हामीले सिर्जना गरेका छौं’, सांसद पौडेलले भने । वडा सदस्य, वडाध्यक्ष हुँदै पालिका अध्यक्षको भूमिका हेरेर प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका हेर्न सांसद पौडेलले आग्रह गरे ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट समन्यायिक हुन नसकेको उनको आक्रोश थियो । ‘३६ वटा प्रदेशमा विनियोजित बजेट हेर्नुस्, मन्त्री केन्द्रित छ कि पहुँच केन्द्रित छ ? आवश्यकता वा प्राथमिकताका आधारमा छ कि कर्मचारी केन्द्रित छ ?’ पौडेलले भने, ‘बजेट बनाउने माननीयज्यूहरु तपाईंहरुलाई निलो कोटले टेरेको छैन । यो बजेटले सरकारकै कार्यक्रमलाई धेरै सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’

सत्तारुढ माओवादी प्रदेशसभा सदस्य दमयन्ती रुचालले पनि कर्मचारीले बजेट तोडमोड गरेको दाबी गरेकी थिइन् । एमाले प्रदेश सांसद कृष्ण पाठकले पनि मन्त्रीभन्दा मन्त्रालयका सचिवको क्षेत्रमा बजेट बढी परेको बताए ।

माओवादी प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढामगरले विपक्षीले विरोध मात्रै गर्ने र सत्तापक्षले बचाउ गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । एउटै वडाबाट आएका योजनाका लिस्ट हेरेर हाल्ने हो भने सिंगो बजेटले नै नपुग्ने बुढाले बताइन् ।

कुनै प्रदेशसभा सदस्यले आफ्ना योजना काटिएको भन्दै आपत्ति जनाइरहनु र केही सांसदले आफूले योजना पारेको भन्दै जस लिने होडबाजी गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध पनि संसदमा आवाज उठेको छ ।

स्याङ्जाकी प्रदेशसभा सदस्य कल्पना तिवारीले त सांसदलाई भजाएर जस लिने होडबाजी अत्त्य गर्न आग्रह नै गरिन् । ‘मैले पारेको, मैले बनाएको भन्दै तडकभडक भइराखेको छ । यो नागरिकका लागि अस्वभाविक र असह्य भइराखेको छ’, तिवारीले भनिन्, ‘बजेटलाई तोडमोड गरेर, हाम्रो नाम भजाएर जनताले तिरेको करबाट प्राप्त बजेटलाई दुरुपयोग गर्ने दुष्प्रयास कसैले नगरौं ।’

मह काढ्नेले हात चाट्नु स्वभाविकै मान्न सकिएला, तर सबै मह खाने प्रवृत्तिले बिसन्चो गर्ने कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य पार्वती तामाङले बताइन् । कतिपय अवस्थामा भीर मौरीको मह लोभ गर्नेहरु बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुने भएकाले मह काढ्दा र हात चाट्दा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दै सरकारप्रति व्यंग्य गरिन् ।

कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य भोजराज अर्यालले सुरुमै आफूले जनतालाई त्यति धेरै महत्वकांक्षा नराख्न र योजनाहरुको आशा नगर्न आग्रह गरेको सुनाए । गत वर्षका बजेटहरुमा भन्दा २÷५ लाख रुपैयाँका योजना पनि विनियोजन हुने, तर अहिले पूर्वाधारमा ३० लाखभन्दा साना योजना छनोट नगर्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिने उनले बताए ।

‘खासमा यो बेला अलोकप्रिय निर्णय गर्ने बेला हो । सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गर्न सक्नुपथ्र्यो । गण्डकी प्रदेशका नागरिकका सुदूर भविष्यका लागि निर्णय गर्नुपथ्र्यो, सस्तो लोकप्रियताका लागि दौडिन थाल्यौं, दीर्घकालीन निर्णय गर्न चुक्दै गयौं भने ५ वर्षमा पनि हातमा लाग्यो शून्य भएर जाने अवस्था आउन सक्छ’, अर्यालले भने, ‘केही महत्वकांक्षी निर्णय गर्नुस्, अप्ठ्योराहरु पार गर्ने निर्णय गर्नुस् भनेको थिएँ ।’

मन्त्रालयगत छलफलमा अक्षर सानो भएकोे भन्दै एमाले र राप्रपाले विरोध गरेपछि आइतबार सबै मन्त्रालयको बेग्ला बेग्दै कार्यक्रम पुस्तिका छापेर वितरण गरिएको छ ।