आधा समय घर्किएपछि स्तरोन्नतिको रणनीति बनाउँदै सरकार, जोखिम कति ?

१९ असार, काठमाडौं । नेपाल सन् २०२६ बाट अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुँदै छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समिति (सीडीपी)ले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न सन् २०२१ मै निर्णय गरेको थियो ।

स्तरोन्नतिको निर्णयपछि तयारीका लागि सामान्यतया तीन वर्षको समय दिने गरिएकोमा यसपटक कोभिड–१९ का कारण नेपाललगायत मुलुकलाई पाँच वर्ष प्रदान गरिएको छ । तर, तयारीका लागि दिएको समयको २ वर्ष घर्किसकेपछि बल्ल नेपाल औपचारिक रुपमा स्तरोन्नति रणनीति निर्माणमा जुटेको छ । आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सो तयारीको निर्देशक समितिको बैठक बसेको थियो । यो समितिले रणनीति सम्बन्धी मस्यौदा माथि छलफल गरेको छ ।

नेपालसँग एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनुपूर्व अब ३ वर्षको समय बाँकी छ । स्तरोन्नति भइसकेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भनी आवश्यक रणनीति बनाएर लागु गरिसक्नु पर्ने दबाबमा सरकार छ । त्यही भएर सो रणनीति निर्माणमा आयोग जुटेको छ । ‘स्तरोन्नतिपछि पनि ठिकठाक अवस्थामै रहनुपर्ने चूनौति हामीसँग छ’ आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसका लागि विभिन्न निकायबाट छुट्टाछुट्टै रणनीति बनिरहेका छन्, हामी त्यसको समन्वयमा जुटेका छौं ।’

५५ वर्षपछि अति गरिबबाट स्तरोन्नति हुँदै नेपाल

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७१ मा अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूची निकाल्दै उनीहरुका लागि आरक्षण सुरु गरेको थियो । नेपाल सुरुवाती समयबाटै यो सूचीमा छ । अर्थात् सन् २०२६ सम्म नेपाल निरन्तर ५५ वर्ष अतिगरिब मुलुकको सूचीमा रहनेछ । सुरुमा नेपालसहित २४ मुलुक यो सूचीमा रहेकोमा अहिले एलडीसी मुलुकको संख्या ४६ पुगेको छ । अहिलेसम्म ६ वटा मुलुकमात्र यो सूचीबाट उम्किएर स्तरोन्नति भएका छन् । जसमा अधिकांश साना टापु मुलुक छन् ।

नेपाल र यो भन्दा ठूला मुलुकहरु पहिलो पटक स्तरोन्नतिको चरणमा रहेका कारण एलडीसीबाट माथि जाँदा हुने चूनौतीबारे विश्वसँग कुनै अनुभव नरहेको व्यापार विद् डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् । सोहीकारण नेपालले प्रभावकारी ट्रान्जिसन रणनीति छिटो बनाएर लागु गर्नुपर्ने चूनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिव्यक्ति आयमा अझै कमजोर नेपाल

संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेका मानव संशाधन, आर्थिक जोखिम सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये कम्तीमा दुई आधारमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेसँगै मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने गर्छ । नेपाल प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा कमजोर अवस्थामा रहे पनि अन्य दुईमा भने योग्यता पुगिसकेको थियो ।

स्तरोन्नतिका लागि मुलुकको कुल राष्ट्रिय आय १२ सय २२ अमेरिकी डलर पुग्यो र बाँकी दुईमध्ये एउटा सूचकमा पनि थ्रेसहोल्ड पुग्यो भने योग्यता पुग्छ। अथवा अन्य दुई सूचकमा मात्रै योग्यता पुग्दा पनि स्तरोन्नति हुन पाइन्छ ।

तर, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय थ्रेसहोल्डको दोब्बर भयो भने अन्य दुई सूचकमा पछि रहे पनि स्तरोन्नति हुन पाइन्छ । त्यसअनुसार थ्रेसहोल्ड १२ सय २२ तोकिएकोमा २४ सय ४४ डलर आय पुग्यो भने स्तरोन्नति हुन पाइने प्रावधान छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १०२७ डलर छ।

त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित मानव पुँजी सूचकांकमा कम्तीमा ६६ अंक ल्याएपछि योग्यता पुग्छ । सन् २०१५ मै योग्यता पुगेको नेपालको यो सूचक ७४ दशमलव ९ छ ।

स्तरोन्नतिको योग्यता पुग्न आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकमा ३२ भन्दा मुनि अंक हुनुपर्नेमा नेपालको स्कोर २४ दशमलव ७ छ ।

स्तरोन्नतिको योग्यताबारे हरेक ३/३ वर्षमा मूल्यांकन हुन्छ । सो क्रममा नेपाल सन् २०१५ र २०२२ दुवै मूल्यांकनमा योग्य थियो । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्तन सक्ने सम्भावनाका बीच नेपाल स्वयम् स्तरोन्नतिका लागि तयार भएन । सन् २०२१ मा भने ५ वर्षको तयारीको समय दिएर स्तरोन्नतिको सिफारिस भएको हो । सामान्यतया तयारीका लागि ३ वर्षको समय दिने गरिएको थियो । सन् २०२१ मा नेपालसहित बंगलादेश र लाओसलाई पनि एलडीसीबाट माथि उक्लने सूचीमा सिफारिस गरिएको छ ।

स्तरोन्नतिपछि के गुमाउँछ नेपाल ?

अतिकमविकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालले अहिले पाइरहेका भन्सार छुट, सुविधा र आरक्षणहरु स्तरोन्नतिपछि गुमाउनेछ । त्यसपछि विश्व बजारमा नेपालको वास्तविक प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ । व्यापारविद् डा. पाण्डेका अनुसार एलडीसीका रुपमा नेपालले अहिले जति सुविधाहरु पाइरहेको छ, त्यसको पूर्ण रुपमै उपभोग नेपालले गर्न सकेको छैन ।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालको निर्यात गुम्ने डर निजी क्षेत्रको छ । नेपालबाट अल्पविकसित मुलुकको सुविधा प्रयोग गरेर सबैभन्दा धेरै निर्यात युरोपेली युनियनमा गरिरहेको छ । त्यस्तै, जापान, कोरिया, चीन तथा क्यानडाले पनि यहीअनुसार सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधा दिएका छन् । स्तरोन्नतिपछि त्यो अवसर गुम्छ । तर, विश्व व्यापार संगठनले गरेको एक अध्ययनले स्तरोन्नतिका कारण नेपालले कुल निर्यातको २ दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै गुम्ने देखाएको छ ।

अहिले नेपालले १० रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्दा ९० रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गर्छ । सोहीकारण विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा पनि व्यापारमा ठूलो प्रभाव भने नपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि यो प्रभावलाई पनि संक्रमणकालीन रणनीतिमार्फत न्यूनीकरण गर्ने हो भने नेपालले स्तरोन्नतिबाट लाभ नै लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा वस्तु व्यापारतर्फ नेपालले केही लाभ लिए पनि सेवा व्यापारमा कुनै पनि प्रकारको लाभ लिन नसकेको डा. पाण्डे बताउँछन् । अर्कोतर्फ नेपालले अहिले अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आइपर्ने मुद्दामामिलामा विश्व व्यापार संगठनबाट निःशुल्क कानूनी सेवा पाइरहेको छ । यो स्तरोन्नतिपछि गुम्ने छ । यसका लागि रणनीति बनाएर कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तरता दिन सकिने स्थान भने रहने उनले बताए ।

संयुक्त राष्ट्र संघ मातहतका विभिन्न निकायले गर्ने खर्च र गतिविधिमध्ये ६० प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकमा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । नेपाल सन् २०२६ पछि यी निकायको कम प्राथमिकतामा पर्नेछ । अतिकम विकसित मुलुकका लागि मात्र आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सरकारी निकायको उपस्थितिको अवसर समेत अब प्राप्त हुने छैन ।

नेपाल गरिब मुलुकको सूचीमा रहँदा सरकारी निकायका कर्मचारीले बढी लाभ लिइरहेका थिए । उनीहरुले यस सम्बन्धी फोरममा भाग लिन निःशुल्क टिकट र भत्ताससहितका सुविधा पाउँथे । यी बन्द हुनेछन् ।

जोखिमबाट कसरी बच्न सक्छ ?

बढ्दो आयात, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर र सम्भावनाका बाबजुद सेवा क्षेत्रबाट उचित लाभ लिन नसक्नु नेपालको कमजोरी रहेको छ । विज्ञहरुका अनुसार पुँजीगत खर्च बढाएर पूर्वाधारलाई बलियो बनाउँदै नेपाल आन्तरिक उत्पादनमा बढी केन्द्रित हुन सके एलडीसी स्तरोन्नतिपछि पनि मुलुकले कम जोखिम भोग्नु पर्नेछ ।

खासगरी आन्तरिक उत्पादनले सजिलै बजार पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सके आयातको ठूलो हिस्सा नेपालले कम गर्न सक्ने डा. पाण्डेले बताए । बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्ने वातावरण यो बीचमा बनाउनु पर्ने उनले बताए । स्तरोन्नतिपछि पनि बहुराष्ट्रिय निकाय वा द्विपक्षीय निकायबीचका सम्झौता र सहमतिमा हुने व्यापार नीति प्रभावित नहुने भएकाले नेपालले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट आफू अनुकूल व्यापार नीति लिएर एलडीसी रणनीति बनाउनु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

स्तरोन्नतिपछि के पाउँछ नेपालले ?

स्तरोन्नति हुनुको सबैभन्दा ठूलो लाभ भने नेपाल इतिहासमै पहिलो पटक गरिब देशको सूचीबाट बाहिरिनु हो । नागरिक स्तरमा नेपालीले ‘विकासशील मुलुकका नागरिक’को हैसियत पाउँछन् । अर्कोतर्फ विकासशील मुलुकमा वैदेशिक लगानी बढी आकर्षित हुने समेत बताइन्छ । यस्तो स्टाटसले वैदेशिक लगानीकर्तामा कम जोखिम हुने विश्वास दिलाउन सहयोग गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘मगन्ते मुलुक’को ट्यागबाट माथि उठ्दै प्रगतिशील अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रुपमा नेपाललाई स्थापित गराउन स्तरोन्नति आवश्यक रहेको आयोगको तर्क छ ।

रणनीति तयारीको काम कहाँ पुग्यो ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त हुने लाभलाई अधिकतम् उपभोग गर्न र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेपछि आउने चुनौतीहरुको सामना प्रभावकारी रुपमा गर्न रणनीति बनाइरहेको छ । उनका अनुसार रणनीति बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, सम्भावना र स्तरोन्नतिपछि विभिन्न क्षेत्रमा पर्नसक्ने सकारात्मक वा नकरात्मक असरको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी रणनीति तयार हुनेछ’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यसकै आधारमा दातृसंस्था, निजी क्षेत्र, समुदाय लगायतले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।’