कर्णालीमा सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा एमालेको संशय

१८ असार, सुर्खेत । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेशसभाको गतिरोध हटाउन भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनप्रति सरकार इमान्दार नभएको त होइन भनेर आशंका गरेको छ । सहमति अनुुसार नयाँ रातो किताब नल्याएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटलाई लिएर एमालेले प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । त्यसक्रममा १५ लाखभन्दा कममा योजना कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका सातबुँदे सहमति भयो । आइतबार नै प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विनियोजित बजेटको विषयगत छलफलका क्रममा उठान भएका विषयलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

तर सोमबार मन्त्रालयगत छलफलमा पुरानै रातो किताब देखेपछि कँडेलले सरकार सहमतिप्रति गम्भीर नभएको बताए । ‘हामीसँग सहमति एउटा गर्ने, व्यवहार अर्कै देखाउने सरकारको नियत देखियो’ उनले भने, ‘हिजोको ७ बुुँदे सहमतिलाई प्रभाव पार्ने गरी उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको किताब प्राप्त भयो । यो तहको बेवास्ता गर्ने तरिका ठीक भएन, तत्काल सच्याइयोस् ।’

सहमति अनुसार नयाँ रातो किताब नल्याए पुनः बैठक अवरोध गर्ने एमालेको चेतावनी छ ।

के हो बजेट विवाद ?

अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले १ असारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । बजेट निर्माणमा बिचौलिया हाबी भएको, मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मनोमानी रुपमा योजना बाँडेको, आफ्ना योजना काटिएको आरोप सत्तापक्षकै सांसदहरुले लगाउँदै आएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ४० लाख रुपैयाँभन्दा तलका योजनाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम विपरीत बजेटमा पाँच लाखसम्मका योजना समावेश गरिएको भन्दै विरोध गर्‍यो ।

योजना छनोटमा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बेवास्ता गरिएको, बिचौलियाहरूको योजना बजेटमा समेटिएको, मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा बजेट केन्द्रित गरेको लगायतका विषय उठाएर एमालेले प्रदेशसभा बैठक नै अवरुद्ध गर्‍यो ।

विनियोजन विधेयकमाथि छलफल नै हुन नसक्ने भएपछि सभामुख नन्दा गुरुङको पहलमा आइतबार भएको सर्वदलीय छलफलमा सरकारले १५ लाखभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति ग¥यो । आइतबार नै प्रदेशसभाको अवरोध हटेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले विनियोजित बजेटको विषयगत छलफलका क्रममा उठान भएका विषयलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने बताए ।

‘हामी अन्तर्विरोधबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनौं, अन्तरविरोधको दलदलमै छौं’ उनले भनेका थिए, ‘सबै कुराको जानकार हुँदाहुँदै व्यवहारमा कतिपय कुरा नमिलिरहेको अवस्था छ, मिलाउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।’

एमालेले आशंका गर्नु पर्दैन : अर्थमन्त्री सिंह

सहमतिअनुसार नयाँ रातो किताब नआएको भन्दै एमालेले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै एमालेका प्रदेशसभा सदस्य विनोदकुमार शाहले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा असन्तुलित तरिकाले बजेट विनियोजन भएको बताए । मन्त्रालयले एउटै प्रकृतिका दुई वटा आयोजना (ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना र प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना) बनाउनुको कारणबारे मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले भने सहमति कार्यान्वयनमा एमालेले आशंका गर्नुनपर्ने बताएका छन् । ‘कसैले आशंका गर्नु पर्दैन, बहुुवर्षीय र क्रमागत योजनाको साउन १ गतेदेखि नै अख्तियारी जान्छ’, अर्थमन्त्री सिंहले भने, ‘नयाँ योजनालाई १५ लाखमाथि बनाउँछौं । सडक र भवनतर्फ २० लाख रुपैयाँमाथि जान्छ ।’

योजनाहरु जनप्रतिनिधिमार्फत आएका हुन या होइनन् ? भन्ने पहिचान गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल नै बनाउने भन्दै उनले भने, ‘अनि मात्रै बजेट अख्तियारी दिन्छौं ।’