कास्कीमा लाइसेन्स नवीकरण अनलाइनबाटै

२० असार, पोखरा । धेरै लाइन लाग्नुपर्ने र सेवा लिन महिनौ कुनुपर्ने सरकारी कार्यालयमध्येको एक हो, यातायात व्यवस्था कार्यालय । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाउनदेखि नवीकरण गर्नसम्म घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कास्कीमा अब भने अनलाइनबाटै नवीकरण दस्तुत तिर्न पाइने भएको छ ।

यातायात क्षेत्र सुधारको प्रयास गरिररहेको गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बुधबारदेखि लाइसेन्स नवीकरण शुल्क अनलाइनबाटै तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र गण्डकीका मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरे ।

उद्घाटनपछि मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा नवीकरण शुल्क अनलाइनबाटै तिर्ने व्यवस्था गण्डकीबाट मिलाइएको र अन्य प्रदेशमा पनि क्रमश लगिने बताए । यातायात कार्यालयप्रति नागरिकको धेरै गुनासो रहने र त्यो हटाउनका लागि विभिन्न योजनाहरु अगाडि सारिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । कानुनी जटिलता सहज गराउन पनि संघीय सरकार लागिरहेको ज्वालाले बताए ।

गण्डकीका यातायात मन्त्री जुग्जालीले भिडभाड कम गर्नका लागि सेवा प्रवाह पनि ८ बजेटबाटै सुरु गरिएको बताए । नवीकरण लगायतका सेवा प्रवाह पनि अनलाइनबाटै भएपछि झनै सहज हुने जुग्जालीको भनाइ छ ।

कास्कीमा सबै ढड्डा र फाइलहरुलाई अनलाइन सिस्टममा लैजाने काम भइरहेको छ । ‘बायोमेट्रिकबाहेक भौतिक हिसाबमा कार्यालयमा उपस्थित हुन नपर्ने गरी मिलाउँदै छौं । स्वभाविक हिसाबले मानिसलाई दुख पनि नहुने भयो’, मन्त्री जुग्जाली भने, ‘यातायात कार्यालयमा विचौलिया, ढिलासुस्ती हुने हिजोका आरोपहरु थिए, कास्कीमा त एक हिसाबले उन्मुलन नै भएको छ ।’

लाइसेन्स नवीकरणको शुल्क अनलाइन प्रणालीबाट तिर्न सकिने व्यवस्थाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री जुग्जाली संघीय सरकारले केही कानुनी जटिलता पनि हल गरिदिनुपर्ने बताए ।

यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि साउनको पहिलो हप्ता नै संघीयसहित प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुको भेला गर्न लागिएको पनि मन्त्री जुग्जाली बताए । लाइसेन्स एप्लिकेसन सफ्टवेयर, लाइसेन्स सम्बन्धी इडिएलभिआरएस सफ्टवेयर र सवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर अहिले पनि केन्द्रकै मातहतमा छ ।

जसका कारण समस्या सिर्जना भएको र त्यो प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न मन्त्री जुग्जालीले आग्रह गरे । लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था पनि प्रदेशमै गर्ने गरी छलफल भइरहेको मन्त्री जुग्जालीले बताए । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि संघीय मन्त्री सकारात्मक देखिएको मन्त्रीको बुझाइ छ ।

इनड्राइभ, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ दर्ता गरेर चलाउन पाउने नीति लिएपछि गण्डकीमा ट्याक्सी व्यवसायीसँग विवाद सिर्जना भइरहेको छ । मन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सीमा अहिले पनि पोखरामा सिन्डिकेट कायमै रहेको र भाडा समायोजन गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएकाले समाधानका लागि छलफल भइरहेको बताए ।

संघीय सरकारको पञ्चायतकालीन यातायात ऐनका कारण पनि प्रदेशलाई कानुनी जटिलता सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन बनाउने तर संघीय सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव टीका पौडेलले देशभरबाट लाइसेन्स लिन ९ लाख जना पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा यातायात अन्तर्गतका ४ कार्यालयमध्ये कास्कीमा सबैभन्दा धेरै १ लाखभन्दा बढी मानिस लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेको पौडेलले बताए ।

अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा मे २०२२ यता लाइसेन्स छपाइ भएर गण्डकीमा आएको छैन । विभागले जुलाइसम्मको असारभित्रै पठाउने जानकारी गराएको पौडेलले बताए । बागलुङमा ५ महिना, नयाँ कार्यालय भएकाले डुम्रेमा २ महिना र नवलपुरको कार्यालयमा एक वर्षसम्मको लाइसेन्स छापिएर आउन बाँकी रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।