नयाँ नीतिमा विदेशी फिल्मको नियमन मापदण्ड स्पष्ट पार्न सुझाव

काठमाडौं । फिल्मकर्मीले विदेशी फिल्मको परिभाषा र प्रदर्शनको मापदण्डलाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । प्रस्तावित चलचित्र नीतिबारे सुझाव संकलनका लागि चलचित्र विकास बोर्डले बिहीबार आयोजना गरेको छलफलमा सम्बद्ध निकायले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘आदिपुरुष’सहित केही विदेशी फिल्मलाई लिएर पछिल्लो समय भएका विवादतर्फ इंगित गर्दै उनीहरुले चलचित्र नीतिलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी रहेको बताए । संसदमा रोकिएको चलचित्र नीतिमाथि परिमार्जनको लागि मन्त्रालयले बोर्डबाट सुझाव मागिरहेको छ । सोही सन्दर्भमा बोर्डले सुझावका लागि फिल्म संघसंस्थाका नेतृत्व र केही फिल्मकर्मीलाई बोलाएको थियो ।

छलफलमा चलचित्र नीति मस्यौदा समिति संयोजक यादव खरेलले समेटिएका विषयवस्तुबारे प्रकाश पारेका थिए । झण्डै पाँच वर्षअघि खरेल नेतृत्वको समितिले मन्त्रालयलाई पेश गरेको मस्यौदा यतिबेला अलपत्र परेको छ । खरेलले मस्यौदा अलपत्र पारेको गुनासो पटक-पटक गर्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा स्वयं नीतिलाई लागू गराउन कस्सिएकी छन् ।

मन्त्रालयका उपसचिव विशाल सापकोटा सदस्य सचिव भएर बोर्ड पुगेको साता नबित्दै बोर्डले नीतिमाथि छलफल चलाएको हो । यसअघि पनि बोर्डले धेरैपटक रायसुझाव संकलन र छलफल चलाएको थियो ।

चलचित्र विकास बोर्डमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव विशाल सापकोटा सदस्य सचिवको रुपमा आएपछि चलचित्र नीतिमा छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम गरिएको हो । यतिबेला २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनअन्तर्गत काम भइरहेको छ । नीति नहुँदा नेपाली फिल्मको विकास र विस्तार प्रभावित बनेको गुनासो हुँदै आएको छ ।

सदस्य सचिव सापकोटाले मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको चलचित्र नीतिको मस्यौदामा परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले छलफल चलाइएको बताए । कार्यक्रममा प्रदेशमा पनि संस्थागत संरचना हुन सक्ने भएकाले नीति नबाझिने गरी फिल्म क्षेत्रको वृहत्तर विकासमा काम हुनुपर्ने भन्दै सुझाव पेश गरेका थिए । केही संस्था र उपस्थित व्यक्तिले लिखित रुपमै सुझाव पेश गरेका थिए । यस्तै विदेशी चलचित्रबारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण कस्तो हुने र त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने भने विषयमा समेत नीतिले स्पष्ट पार्नुपर्ने फिल्मकर्मीको भनाइ थियो ।

बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले थप छलफल गरी पूर्ण मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालय पठाउने बताए ।