छोराको लोभमा थलिएको सामुदायिक विद्यालय

२० वर्षअघि ७३ प्रतिशत रहेको विद्यालय भर्नादर २०६९ सालमा ९९ प्रतिशतसम्म पुगे पनि, अहिले यो ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । घट्दो भर्नादरले सामुदायिक विद्यालयको संख्या र अस्तित्व दुवै संकटग्रस्त छन् । गाउँका धेरै सामुदायिक विद्यालय गाभिएका छन् । विद्यालय समायोजनले राज्यको आर्थिक दायित्व घटे पनि, खस्कँदो विद्यालय भर्नादर सुध्रिने देखिन्न । बरु यसले बीचमा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थी बढाउने देखिन्छ भने विद्यार्थी र अभिभावकमा पारेको सामाजिक र आर्थिक असरबारे पर्याप्त अध्ययन भएको छैन । जनसंख्या घटेकाले भर्नादर घटेको यथार्थ भए पनि यसका मूल कारण लैंगिक विभेदसँग जोडिएकाले विद्यालय भर्नाको शृंखला बिग्रिएको छ ।

दृष्टान्त-१

समिन रिसर्च इन्ष्टिच्युट (एसआरआई), काठमाडौंले गत वर्ष संखुवासभा, धादिङ र लमजुङका ६ सामुदायिक विद्यालयमा गरेको अध्ययनले दीर्घकालीन महत्वका केही तथ्य भेट्टाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ३६० जनामध्ये ६७ प्रतिशत अभिभावकका अन्तिम सन्तान छोरा थिए । तीमध्ये २६ प्रतिशत आमाबाबुका छोरा गाउँकै निजी र छोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्थे भने ३१ प्रतिशत अभिभावकका छोरा बजार÷शहरमा र छोरीलाई स्थानीय सामुदायिक विद्यालय पढ्ने गरेको पाइएको थियो । बाँकी ३३ प्रतिशत अभिभावकले पनि आर्थिक अवस्थाले साथ दिए आफ्ना छोरालाई निजी विद्यालय पढाउन चाहेको उल्लेख गरेका थिए ।

दृष्टान्त-२

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, २०८० को तथ्यांक अनुसार ५५ प्रतिशत बच्चा नजन्मँदै मर्छन् । तथ्यांकमा उल्लेख नभए पनि एसआरआई, काठमाडौंको अध्ययनमा बढ्दो गर्भपतन यसको मुख्य कारण देखिएको छ ।

नजन्मँदै मर्ने बच्चामध्ये पुरुष धेरै भए पनि, लिङ्ग छुट्टिएपछि गर्भपतनकै कारण नजन्मने महिलाको संख्या ५९ प्रतिशत थियो । पारिवारिक, खासगरी पतिको दबाबले गर्भपतन गर्ने आमाको संख्या ७३ प्रतिशत छ । दम्पतीको आपसी समझदारीमा ४ पटकसम्म गर्भपतन गराउने जम्मा २४ प्रतिशत मात्रै थिए ।

दृष्टान्त-३

अध्ययनमा समावेश भएका पालिकामध्ये ‘कथा’ नगरपालिका (परिवर्तित नाम) मा विगत १० वर्षमा १४ हजार ३५१ शिशुको मृत्यु भयो । एसआरआई, काठमाडौंको अध्ययनमा, गर्भपतन बाहेक असुरक्षित गर्भधारण र प्रसवले पनि नजन्मँदै बच्चाको मृत्यु भएको देखिन्छ ।

आमाको कमजोर स्वास्थ्यका कारण मृत्यु हुने बच्चाको संख्या १६ प्रतिशत, प्रसव—स्वास्थ्य सुविधा नपाएर मर्ने १३ प्रतिशत, कारण नखुलेकाको संख्या ५ प्रतिशत, आकस्मिक मरेका बच्चा ७ प्रतिशत थिए ।

बच्चाको जन्मदर र विद्यार्थी भर्ना

झट्ट हेर्दा, जन्मदरको लैंगिक विभेद र विद्यालय भर्नादर कसरी जोडिन्छ ? भन्ने लाग्छ । स्वाभाविक लाग्ने प्रश्नको लैंगिक आयाम भने सोचे जस्तो सरल छैन । सामुदायिक विद्यालयमा निरन्तर घट्दो भर्नादर छोरा र छोरीको शिक्षामा गरिने विभेदसँग जोडिएको छ । अर्को शब्दमा, सन्तान जन्माउँदा हुने विभेदपूर्ण निर्णय, यसको प्रमुख कारण हो ।

वि.सं. २०५० सम्म ४० प्रतिशतको जन्मदर अहिले १८ प्रतिशत छ । लैंगिक दृष्टिमा, गएको ३० वर्षमा २६ प्रतिशत छोरीहरू जन्मिंदा २७ प्रतिशत छोराहरू जन्मिए । यसले बच्चाको जन्मदर घटे पनि, पुत्रमोह भने बढेको देखाउँछ ।

छोरीलाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्नेमा अभिभावक सचेत देखिए पनि, माथिल्ला कक्षाको भर्नादर लैंगिक विभेदले प्रभावित भएको देखिन्छ । अध्ययनमा सहभागी ३४ प्रतिशत अभिभावकले विविध कारण देखाई माथिल्ला तहमा छोरीलाई भर्ना नगरेको बताएका थिए । पालिका अनुसार तथ्यांक फरक परे पनि, औसत माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुने महिलाको संख्या ३६ प्रतिशतसम्म घटेको छ ।

३० वर्षअघि ६२ प्रतिशत रहेको प्राथमिक विद्यालय भर्नादर, अहिले ९८ प्रतिशत पुगे पनि माध्यमिक तहमा भने यो ८४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । तीन दशकदेखि निरन्तर बढिरहेको महिलाको विद्यालय भर्नादर माथिल्लो कक्षामा पुरुषको तुलनामा घट्दै गएको देखिन्छ । एसआरआई, काठमाडौंको स्थलगत अध्ययनमा प्राथमिक तह पूरा गरेका ८८ प्रतिशत पुरुष माध्यमिक तहमा भर्ना हुँदा, ७७ प्रतिशत महिला मात्रै सोही तहमा भर्ना भएका थिए ।

लैंगिक विभेदको जरा

नजन्मँदै गर्भपतनका कारण मृत्यु हुने छोरीको संख्या बढी हुनु, विद्यालयका माथिल्ला कक्षामा पढ्ने महिलाको संख्या कम हुनु, र समग्रमा बच्चाको जन्मदर घट्नु लैंगिक विभेदका जरा हुन् । जन्मदर धेरै भए पनि, विद्यालयको पढाइ निरन्तर गर्ने महिलाहरू पुरुषभन्दा कम छन् । विद्यमान सामाजिक परिवेश, पारिवारिक अवधारणा, र अभिभावकको बुझाइ घट्दो महिलाको भर्नादरका चुनौती हुन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी १० मध्ये ७ दम्पतीले छोरा पाउन ४ पटकसम्म छोराछोरी छुट्टिएपछि गर्भपतन गरेका थिए । यसरी पटक—पटक हुने गर्भपतनले स्वाभाविक हिसाबले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको संख्या घटाएको छ ।

सुरक्षित प्रजनन्बारे पर्याप्त जानकारी नभए पनि, सर्वेक्षणमा सहभागी ९२ प्रतिशत आमाबाबुले लिङ्ग छुट्टिएपछि गरिने गर्भपतन दण्डनीय हो भन्ने सुने÷बुझेका थिए । प्रजनन् अधिकार सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका बावजुद गर्भपतन गराउनेमा ५८ प्रतिशत अभिभावक शिक्षित थिए । यसले विद्यमान कानुन, शिक्षा, सामाजिक परिवेश र सांस्कृतिक अभ्यास, बच्चाको जन्मदर र विद्यालय भर्ना सम्बन्धी चेतना अमिल्दा रहेको देखाउँछ ।

छोरालाई निजी र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालय पढाउने शिक्षित भनिएका अभिभावक (स्थलगत अध्ययनमा आधारित तथ्यांक) २६ प्रतिशत थिए ।  छोरा सरह छोरीको शिक्षालाई प्राथमिकता दिने शिक्षित अभिभावकको संख्या भने ७ प्रतिशत मात्र थियो । यसरी हेर्दा, पढेलेखेका आमाबाबुको प्राथमिकतामा सामुदायिक विद्यालय नपर्नाले महिलाको विद्यालय भर्नादर धेरै भए पनि, सामुदायिक विद्यालय पढ्ने पुरुष घटिरहेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका माथिल्लो कक्षामा पढ्ने पुरुषको संख्या पनि नघटेका होइनन् । तर यो संख्या महिलाको भन्दा ज्यादै कम छ । स्थलगत अध्ययनमा, विद्यालय अनुसार फरक परे पनि, औसत १० मध्ये २ जना पुरुषले बीचमा विद्यालय छोड्दा, महिलाको संख्या भने ४ जनासम्म रहेका छन् ।

माथिल्लो तहमा महिला विद्यार्थी घट्नुमा भौगोलिक विकटताका कारण आमाबाबुले छोरीलाई गाउँ बाहिर पढ्न पठाउन नचाहनु मुख्य कारण हो । तर यथार्थ भने दुर्गम भूगोलका कारण ३९ प्रतिशत विद्यार्थीलाई माथिल्लो तह पढ्न गाउँ छाड्नैपर्ने बाध्यता छ । धेरै अभिभावकले छोरीको चरित्र जोगाउन पढ्नका लागि गाउँ बाहिर नपठाएको बताउँछन् ।

समाधान

बच्चा जन्माउँदा, छोराछोरीका लागि विद्यालय छनोट गर्दा, र विद्यालयको पहुँचमा हुने लैंगिक विभेद घट्दो सामुदायिक विद्यालय भर्नादरका मुख्य चुनौती हुन् । समाजको बनोट, सांस्कृतिक अभ्यास र आर्थिक चालचलनले उल्लेखित लैंगिक विभेदलाई संस्थागत गरेको देखिन्छ ।

पुरुषप्रधान रोजगार प्रणाली, पुरुष नियन्त्रित घरेलु तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राजनीति, पुरुष निर्देशित सामाजिक प्रणली र अभ्यासले उल्लेखित सामाजिक परिवेशलाई मलजल गरिरहेको छ । यस अर्थमा यसका केही तत्कालीन समाधान भए पनि, दिगो सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

तत्कालीन समाधान

छोरीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न गाउँ बाहिरका विद्यालयसम्म उनीहरूको पहुँच बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तत्कालका लागि स्थानीय पालिकाहरूले पायक पर्ने विद्यालय र स्थान, विद्यार्थीको संख्या, आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको सम्भावना आदि विश्लेषण गरी निःशुल्क छात्रावास सञ्चालनमा ल्याउन सक्छ ।

महिलाहरूका लागि विद्यालयको भौगोलिक विकटता, परिवारको आर्थिक अवस्था, विद्यालयमा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार र स्थानीय पालिकामा भएका सामुदायिक विद्यालयको संख्यालाई आधार बनाई छात्रावासको आवश्यकता, औचित्य र उपयोगिताको वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विभिन्न तहमा भर्ना हुने र भर्ना भएका महिला विद्यार्थीको विद्यालय शिक्षालाई निरन्तर गराउन अनिवार्य आर्थिक वृत्तिलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको आधारभूत शर्त बनाइनुपर्छ । आर्थिक वृत्ति दिंदा भौगोलिक विकटता बाहेक अन्य कुरालाई गौण बनाउन सकिए अभिभावकका लागि सामाजिक उत्प्रेरणा बन्न सक्छ । तथापि विस्तृत र गहन अध्ययन विना यसका प्रभावकारी आधार तय गर्न सकिन्न । विद्यालय भर्नासँग जोडिएका लैंगिकताका सामाजिक सूचकको पहिचान र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

निःशुल्क यातायातको व्यवस्था तत्कालका लागि अर्को विकल्प हुनसक्छ । स्थानीय भौगोलिक परिवेश, यातायात पूर्वाधार तथा पहुँचको विद्यमान अवस्था र विद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षमता आदिलाई विश्लेषण गरी महिला विद्यार्थी लक्षित यातायात व्यवस्थापन गर्न सकिए बीचमा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको संख्या कम गर्न सकिन्छ । तथापि यो स्थानीय पालिका वा राज्यको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । स्थानीय अभिभावकको सक्रिय सहभागितालाई अनिवार्य शर्त बनाइनुपर्छ ।

दीर्घकालीन समाधान

बीचैमा विद्यालय छाडेकाले भन्दा पनि, नजन्मँदै मृत्यु हुने बच्चाको बढ्दो संख्याले विद्यालय भर्ना बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । यसमा तत्काल सुधार वा परिवर्तन सम्भव छैन । कानुनमा दण्डनीय मानिएको लिङ्ग छुट्टिएपछि गरिने गर्भपतनका सामाजिक कारण खोज्नुपर्छ । राज्य तथा स्थानीय पालिकाले ‘विद्यालय—अभिभावक—विद्यार्थी’को रणनीति अख्तियार गर्नु वाञ्छनीय हुनसक्छ ।

विद्यालय पाठ्यक्रमका आर्थिक आयाम महिला विद्यार्थी लक्षित र रोजगार विशेष बनाउन सकिए विद्यालय शिक्षाको महत्व पुष्टि गर्न सजिलो हुन्छ । महिला विद्यार्थीको पारिवारिक, सामाजिक, सामुदायिक र सांस्कृतिक परिवेशको विश्लेषण एवं वर्गीकरण गरी विद्यालयको माथिल्लो तहदेखि नै उनीहरूलाई रोजगारजन्य आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विद्यालय तह र विद्यालय तहपछि उच्च शिक्षामा जाने महिला विद्यार्थीको उच्च शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क बनाइनुपर्छ । भौगोलिक विकटता, आर्थिक अवस्था, सामुदायिक पहिचान र परिस्थिति लगायत सामाजिक एवं आर्थिक विविधतालाई आधार बनाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूले यसबारे वस्तुगत तथ्यांक संकलन गरी विश्लेषण र वर्गीकरणको सैद्धान्तिक आधार तयारका लागि सहजीकरण गर्न सक्छन् ।

शैक्षिक योग्यता पुगेका, सार्वजनिक सेवाका लागि कानुनी तथा नीतिगत हिसाबमा योग्य, तोकिएको उमेर हदम्याद ननाघेका सबै महिलालाई राज्यले सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गरेर पनि विद्यमान घट्दो विद्यालय भर्नादरमा देखिएको चरम लैंगिक विभेद घट्न सक्छ ।

तथापि बृहत् जागरण विना यो सम्भव छैन । भूगोलको विकटता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक असमानताका बाबजुद चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सकिए, यसले विद्यालय भर्नालाई दिगो असर गर्ने जन्मदरमा हुने लैङ्गिक विभेदमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।