प्रधानमन्त्रीले स्वीकारे कमजोरी, एमालेले छाड्यो राजीनामाको शर्त

२५ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । यससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले २० असारदेखि गर्दै आएको संसद अवरोध हटाएको छ ।

१८ असारमा सरदार प्रितम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डले ‘आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनी (प्रितम) धेरैचोटी दिल्ली गएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रचण्डको राजीनामा माग्दै संघीय संसदको दुबै सदन अवरुद्ध गर्‍यो ।

तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच आइतबार प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिने र अवरोध हटाउने सहमति भएपनि भाँडियो ।

सोमबार फेरि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपछि सहमति जुट्यो । लगत्तै सुरु भएको संसदमा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले विवादास्पद अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाए ।

अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोष्ट्रममा उभिएर करिव ४८ मिनेट लामो स्पष्टीकरण दिए ।

उनले सुरुमा आफूलाई स्पष्टीकरण दिने मौका समेत नदिई संसद अवरुद्ध गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नमा सुरुदेखि नै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले भने, ‘म त सुरुदेखि स्पष्ट पार्नको लागि पर्खेर बसेको थिएँ । मलाइ थाहा छैन किन संसद अवरुद्ध गरियो ?’

स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई राजीनामा माग गर्नुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको उनले बताए । प्रतिपक्षलाई प्रश्न उठाउन र राजीनामा माग गर्नसक्ने भएपनि स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिएको भन्दै उनले भने, ‘के मैले यो सम्मानित सदनसमक्ष उभिएर यथार्थ के हो ? मेरो कमजोरी कहाँनेर हो भनेर मैले भन्न पाउनुपर्दैन ? किन तीन दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरियो ?’

प्रतिपक्षले माग गर्नेबित्तिकै राजीनामा दिनुपर्ने अभ्यास स्थापित गरिए त्यसको असर के पर्छ भन्ने प्रश्न गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि माग राख्दा त्यसबाट पछाडि हट्ने ठाउँ नराख्न प्रतिपक्षी दलहरुलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।

गम्भीर प्रश्नको भावुक जवाफ

प्रचण्डले श्रृङ्खलावद्ध रुपमा ‘नेपालको प्रधानमन्त्री भारतले बनाउँछ’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको र पछिल्ल्लो अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमान गिरेको एमालेको निष्कर्ष थियो ।

तर सोमबार प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्ति भावनात्मक मात्र भएको जवाफ दिएका छन् । सरदार प्रितम सिंहसँग आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध रहेको र ०६८/०६९ मा जेठी छोरी ज्ञानुलाई क्यान्सरको उपचारका क्रममा दिल्लीस्थित उनकै फ्लाटमा बसेको स्मरण गरे ।

त्यसक्रममा सरदार सिंहले प्रधानमन्त्री तपाईं नै हुनुपर्छ भनेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँले भनेर प्रधानमन्त्री हुनेवाला पनि थिएन, मैले प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस् भन्ने कुरा पनि भएन ।’

हालै सिंहको विषयमा लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफूले छोरी ज्ञानु बेडमा सुतिरहेको सम्झिएको र भावुक भएर बोलेको बताए ।

‘यहाँहरु सबैलाई थाहा छ, म सेन्टिमेन्टल छु । यही त प्रचण्ड भयो, अब गर्नुहुन्छ के ?’ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नबोल्नुपर्ने स्वीकार बोलेको भन्दै उनले भने, ‘थोरै भावनामा आएँ । मैले त्यो नभनेको हुन्थ्यो, तर मनमा आयो, मैले भनेँ ।’

उनले अगाडि भने, ‘तर म त्यो दिन प्रधानमन्त्री भएर बोलिन, ज्ञानुको बुबा भएर बोल्न पुगेँ । त्यो सेन्टिमेन्ट सम्झिन पुगे । प्रितम सिंहको सदायताको निम्ति धन्यवाद दिन पुगे ।’

प्रधानमन्त्री भएपछि मनले होइन, मष्तिस्कले बोल्नुपर्ने भन्ने बुझेको भएपनि कहिले मन त कहिले मस्तिकले बोल्ने आफ्नो स्वभाव भएको र ६९/७० वर्षको उमेरमा कमजोरी गर्दिन भन्दा पनि सच्याउन गाह्रो परेको उनले बताए ।

रोष्ट्रममा उभिएर प्रचण्डले भने, ‘…स्पष्ट सोचका बाबजुद त्यो भाषाबाट पर्न गएको असहजताप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसअघिका कतिपय टिप्पणीहरु, वक्तव्यहरुमा देखिने भावहरुमा सम्मानीत सदनसमक्ष दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

संघीय संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यसरी रोष्टममा उभिएर यसरी माफी मागेको आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् ।

‘सामान्यतया क्षमा याचना गर्ने त हुन्थ्यो, त्यो पनि मन्त्रीहरुबाट’ पूर्वमहासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘गल्ती बोलेपछि स्पष्टीकरण माग गर्न पाइयो, स्पष्टीकरण दिन पाइयो ।प्रधानमन्त्रीले यो हदसम्म माफी माग्ने र राजीनामा माग्नेहरु पनि सहजै ब्याक हुने दुवै प्रवृत्ति इतिहासमा स्मरणयोग्य छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

राजीनामाको मागमा अंकगणितको जवाफ

तोडियो अवरोध

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्‍यो । पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्य लालकाजी गुरुङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै संसद बैठक २९ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार सोमबार समय अभावका कारण मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक लगायतका एजेण्डा अघि नबढाइएको हो । अब बस्ने बैठकमा यो विधेयक अघि बढ्छ ।

अर्थात प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा दिनुपर्ने मागबाट प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पछि हटेको छ । जबकी एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको थियो । ओली संसदीय दलको बैठकमा कुनै हालतमा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए भने सार्वजनिक रुपमा पनि आफूहरुलाई स्पष्टीकरण होइन राजीनामा चाहिने बताएका थिए ।

एमालेका एक सांसद प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई शर्त बनाउनु कमजोरी भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो अलिकति ढंग नपुगकै हो । त्यो तहमा जानु हुँदैनथ्यो’ एक सांसद भन्छन्, ‘अध्यक्ष रिसाएर राजीनामा भन्नुभयो, अहिले ब्याक हुनपर्‍यो ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गल्ती स्वीकार गर्नुलार्ए सकारात्मक रुपमा लिएर सदनको अवरोध हटाएको बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नबोल्नुपर्ने कुरा बोलेको भनेर गल्ती गरेको महसुस गर्नुभयो । हाम्रो बुझाइ पनि उहाँले गल्ती गर्नुभयो भन्ने थियोे ।

प्रतिपक्ष विभाजित

सोमबार संसदमा प्रतिपक्ष बेञ्च एकढिक्का छैन भन्ने देखिएको छ । एमाले र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै रास्वपाले भने स्पष्टीकरण मात्र मागेको थियो ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अघिल्लो बैठकमा रास्वपालाई आफ्नो कुरा राख्न नदिएकामा आपत्ति जनाए । रास्वपा आफ्नो मुद्दामा उभिएको र स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको भन्दै उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो, त्यसैलाई हाम्रो भाष्य हो भन्ने प्रमाणित गर्ने जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो, त्यसमा आपत्ति छ ।’

जबकी २० असारको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलहरु एमाले, रास्वपा, राप्रपाका सांसदहरु उठेर अवरोध गरेका थिए । नेताहरुका अनुसार त्यो दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाउने जानकारी गराएका थिए । त्यसका लागि एमालेबाट रघुजी पन्त, रास्वपाबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट धवल शमशेर जबरालाई सभामुखले बोल्न दिने तय भएको थियो ।

सुरुमा एमाले सांसद पन्तलाई बोल्न दिएका सभामुखले माओवादी केन्द्रका सांसद छिरिङ ल्हामु लामालाई बोल्न समय दिएपछि राप्रपा सांसदहरु रोष्ट्रम घेराउ गर्न आइपुगे । अनि, सभामुखले हतार–हतार संसद बैठक स्थगित गरिदिए ।

सोमबार रास्वपा सभापति लामिछानेले आफूहरुको स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको सन्देश दिने क्रममा राजीनामाको मागमा समर्थन नरहेको मात्र बताएनन्, सुशासनको पक्षमा काम गरेकामा सरकारलाई ‘स्याबासी’ समेत दिएका थिए ।

यसले संसदमा प्रतिपक्षीहरु एउटै छैन भन्ने औपचारिक रुपमा देखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । ‘यहाँ प्रतिपक्ष पनि हामी एउटै छैनौं भन्ने कुरा आज औपचारिक अर्थमा यहाँ प्रस्तुत भयो’ सरकारले गरेको कामका लागि धन्यवाद दिएको काउन्टर धन्यवाद दिएका उनले भने, ‘म पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकमा नैतिक बन्धन

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश पास नहुनुमा सरकारको कमजोरी स्वीकार गरे, अनि विपक्षी दलहरुलाई नैतिक बन्धनमा बाँधे ।

मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेन मानेर कारबाही गर्ने अध्यादेश २० वैशाखमा आएको थियो । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पनि संसदमा दर्ता भएको थियो । तर २० असारमा विधेयक पास नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भयो ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकारले प्रेस नोट जारी गर्दै ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजित रुपमा संसद अवरोध गर्दा मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित नभई निष्क्रिय भएको र मिटरब्याज पीडित लाखौं नेपाली किसानहरूको न्यायप्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको’ बताएका थिए ।

यो वक्तव्यमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आपत्ति जनाएपछि आइतबार शीर्ष सहमति भाँडिएको थियो ।

एमाले सांसद बास्कोटाले सोमबारको बैठकमै आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएर संसद अवरोध गर्दा सत्तापक्षका तर्फबाट मिटरब्याजीको पक्षमा लागेको रुपमा प्रचार भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । बास्कोटाको प्रश्न थियो, ‘मिटरब्याजी पक्षमा नेकपा एमाले रह्यो भनेर स्वकीय सचिवालयका तर्फबाट बक्तव्य जारी गरेर आरोप लगाउन पाइन्छ ?’

रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि आफूहरु मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयकको पक्षमा रहेको बताए । ‘मिटरब्याजको अध्यादेश सत्तापक्षका कुनकुन नेताको स्वार्थमा अन्तिम दिन यहाँ ल्याइयो’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘रास्वपा मिटर ब्याज पीडितहरुको पक्षमा छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए साथ दिन तयार छौं ।’

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पनि मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक अन्तिम दिनमा सदनमा ल्याइएको भन्दै प्रश्न उठाए । यो विधेयकको पक्षमा आफूहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक रोक्न संसदमा अवरोध नगरेको बताए ।

स्पष्टीकरण दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अन्तिम दिनमात्र यो विधेयक पास गर्ने गरी काम गर्नु सरकारको पनि कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । त्यही दिन विपक्षी दलहरुले संसद अवरोध गर्नु संयोग मात्र भएको बताए ।

तर मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा संसदमा सर्वसम्मति रहेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुलाई धन्यवाद दिए । ‘मलाई खुसी पनि लागेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षदेखि प्रतिपक्ष सबै दलका नेताहरुले हामी सबै मिटरब्याज पीडितका पक्षमा छौं भनेर दृढताका साथ भन्नुभएको छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अब यो पास भयो भन्ने कुरामा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’