राजीनामाको मागमा अंकगणितको जवाफ

२२ असार, काठमाडौं । तीन दिनदेखि संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)को बैठक चल्न सकेको छैन । कारण-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्दै प्रमुख विपक्षी एमालेले जारी राखेको अवरोध ।

‘आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक-पटक दिल्ली गएको’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विवादमा तानिएका छन् । विवादित अभिव्यक्ति दिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ । अन्यथा, सदन चल्न नदिने उसको घोषित नीति छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने आफ्नो अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा सदनमा स्पष्टीकरण दिन तयार छन् । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड) स्पष्टीकरण दिन एकदम तयार हुनुहुन्छ । प्रश्न उठेकै दिन (गत बुधबार नै) तयार हुनुहुन्थ्यो’ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ भन्छन्, ‘तर एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोल्नै नदिने नीति लियो । मूल समस्या यहाँनेर छ ।’

स्पष्टीकरण नभएर राजीनामा माग्दा अर्को सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित देखाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शर्त छ ।

आफ्नो राजीनामा मागिएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सातदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक राखेर संसद फेस गर्ने निर्णय गराए ।

सात दलको बैठकको निचोडबारे माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘एमालेले विधि र प्रक्रिया समेत ख्याल नगरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संसदीय मूल्य र मान्यता विपरित छ । सदनमा प्रश्न गर्ने र जवाफ दिने अभ्यास समेत हुन नदिने प्रवृत्ति विरुद्ध सातै दल एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुने निर्णय छ ।’

सत्ता गठबन्धनको यस खाले निर्णयबाट एमाले अझ चर्को गरी चिढिएको एमाले नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बैठक राखेर प्रमुख प्रतिपक्षीसँग दूरी बढाउने खालका निर्णय गराउनुभयो । मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयकमा आरोप लगाउनुभयो । यसले समस्या थप जटिल बनेको छ’ एमाले सचेतक महेश बर्तौला अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘तथापि शीर्ष नेताहरूले संवाद गर्न सक्छन् ।’

संवादका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । माओवादी नेताहरू पनि प्रमुख विपक्षी दलसँग संवाद गर्न सकिने बताउँछन् । तर एउटा कुनै अभिव्यक्तिलाई लिएर स्पष्टीकरण नभई राजीनामा माग गर्नु संवादका लागि आह्वान गरेको रूपमा बुझ्न नसकिने उनीहरूको जवाफ छ ।

‘एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोलेको कुरालाई लिएर राजीनामाको एक्ट्रिम माग राखेर संसदमा अवरोध गरिएको छ, यसले दुःखित बनाएको छ’ सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा भन्छिन्, ‘भावनात्मक र सद्भावको प्रसंगमा राजनीति गर्ने कुरा स्वीकार्न सकिन्न ।’

राजीनामा माग्दैमा पाइन्छ भन्ने नबुझ्न समेत सुझाव दिइन् । ‘विपक्षीले माग्ने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिंदै हिंड्ने सम्भवतः कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छैन’ संचारमन्त्री शर्मा थप्छिन्, ‘संसदमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्ने र अगाडि बढ्ने नै सही बाटो हो ।’ अंकगणितका कारणले समेत सरकार ढल्ने सम्भावना नरहेकाले समस्या जटिल नरहेको सञ्चारमन्त्री शर्माको जवाफ छ ।

१६ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्ने बेलामा एमालेले मत विभाजन माग गरेको थियो । त्यसबेला विनियोजन विधेयकको पक्षमा १४७ जना र विपक्षमा १०८ मत खसेको थियो ।

एक साता पहिले मात्र संसदमा बहुमत छ भन्ने देखाएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीसँग संवाद नै नगरी राजीनामाको माग निस्तेज पार्न चाहन्छन् ।

‘प्रमुख विपक्षी दलको नेतासँग नभेट्ने भन्ने छैन, तर अनावश्यक मागका सम्बन्धमा भेट्नैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओली भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफूकहाँ आउने वातावरण बनाउने प्रयासमा छन् । ‘विपक्षी दलसँग संवाद नै नगरी अगाडि जाने गठबन्धनको जो नीति पहिलेदेखि छ त्यो गलत छ’ ओली निकट नेता भन्छन्, ‘तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विपक्षी दलसँग संवाद भएन भन्ने विषयसँग नभएर देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनतासँग जोडिएको छ ।’

सभामुखको दुईदिने अल्टिमेटम

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता ओलीको संवाद गराएर भए पनि संसदको अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले समेत प्रयास गरेको नेताहरू बताउँछन् ।

शुक्रबारको संसद बैठक अगाडि अवरोध हटाउने प्रयासमा सभामुख घिमिरेले छलफल गरेका थिए । उनले बिहान प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरूलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरे । बिहान ११ बजे प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग फेरि बसे । साढे १ बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखे । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि फेरि छलफल गरे ।

उनले शीर्ष नेताहरूसँग टेलिफोनमै संवाद गरेका थिए । टेलिफोन संवादका क्रममा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘विपक्षी दलको नेताले गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ’ भनेर संवादका लागि सुझाएको स्रोतको दाबी छ ।

उनको प्रयासका बाबजुद दिउँसो ३ बजेका लागि तय भएको संसद बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित भयो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा एमाले अडिग रहँदा राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन ।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले ‘सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षीबीच घनीभूत छलफल गरेर भोलि (शनिबार)सम्म सहमति गर्नुहोला’ भनेका छन् ।

संसद अवरुद्ध हुँदा मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पास हुन नसकेको र यसले आम जनतामा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै उनले दलहरूको ध्यानाकर्षण गरेका छन । सभामुख घिमिरेले भनेका छन्, ‘तपाईंहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ । त्यसका लागि सहजीकरण गर्न म तयार छु ।’