प्रि-बजेट छलफलको प्रावधान फेरेकोमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रचण्ड असन्तुष्ट

२२ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट)मा छलफलको प्रावधान फेरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफू नेतृत्वको सरकारले संसद्मा व्यक्त सांसदका सुझाव समेत समेट्ने गरी बजेट आउनु भन्दा तीन महिना अगावै संसद्मा प्रि–बजेट हुने गरी ऐन संशोधन गरेको स्मरण गरे ।

‘सांसदहरूका मतहरुलाइ पनि महत्व दिने र परम्परागत तरिकाले सांसदले विचार राख्ने तर त्यो नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जन नहुने अलोकतान्त्रिक तरिका तोड्नु पर्छ भनेर गत वर्ष नयाँ पहल गरेको थिएँ’ प्रचण्डले भने ।

प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदमा प्रिबजेट छलफल ३ महिनाअघि गरिसक्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो ।

त्यसअनुसार प्रिबजेट छलफल संसदमा फागुनमै भएको थियो । १५ फागुन २०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला वर्षे अधिवेशनमै चैतको पहिलो साता संसदमा प्रिबजेट सकिएको थियो ।

प्रिबजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरुलाई बजेटमा समावेश गर्ने सुनिश्चितताका सम्बन्धमा फागुनै सभामा छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रचण्डले स्मरण गरेका हुन् ।

‘बजेट प्रस्तुत हुनु भन्दा करिब तीन महिना अगाडि नै नीति तथा कार्यक्रममाथि नयाँ क्यालेन्डर बनाएर काम सुरु गरेका थियौं । यो लोकतान्त्रिक विधि लागू हुन सकेको भए जनप्रतिनिसधिका सुझाव समावेश गर्न सहज हुन्थ्यो’ प्रचण्डले भने ।

तर, वर्तमान सरकारले यो प्रावधान हटाएर पुरानै अवस्था अनुसार संसदमा प्रिबजेट छलफलको प्रावधान लागू गरेको छ ।

‘मलाई थाहा छैन । गत सरकारको त्यो निर्णयलाई यो सरकारले के आधारमा खारेज गर्यो । फेरि कर्मकाण्डी तरिकाले नै यो गरिएको छ’ प्रचण्डले भने, ‘सायद दुइ तिहाइको घमण्ड होला । यसकराण सरकारले गत वर्षको प्रवाधान खारेज गर्यो । निरकुशतावादी चिन्तन छ र फेरि संसद्मा हुने छलफलाइ कर्मकाण्डी मात्रै बनाइएको छ ।’

गत माघ २ गते वर्तमान सरकारले संसदमा प्रिबजेट छलफल १ महिना अगाडि गर्नुपर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश अनुसार आगामी वैशाख १५ अगाडि संसदमा प्रिबजेट छलफल सक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

तर, सरकारले यसलाई पनि बदलेर बजेट आउनु भन्दा १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल गरे हुने गरी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाएर ऐन नै बनाइसकेको छ ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जेठ १५ को १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल भए हुने गरी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भइसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा सत्तारुढ दलका सांसदमार्फत संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएर सरकारले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल गरे हुने पुरानै व्यवस्था ब्युताएको हो ।

पुरानै व्यवस्था ब्युताइएकाले अब संसदमा बजेटमाथि छलफल केवल छलफलका लागि मात्रै हुने प्रचण्डको टिप्पणी छ । तीन महिना अगावै छलफल हुने प्रावधान पुनः ब्युताउन प्रचण्डको माग छ ।

‘सांसदले राखेका विचारका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाइ पुर्नबहाली गरियोस्’ प्रचण्डले भने ।