राउत पक्राउले उब्जाएका प्रश्नहरू

बहालमै रहेका सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सचिवलाई ठूलै अपराधी समाते झैं विमानस्थलबाटै पक्राउ गर्नुपर्ने खण्ड खातिर के पर्‍यो भन्ने विषय अनुसन्धान गर्ने निकायले जान्ने कुरा होला । तर सञ्चारमाध्यममा आएका कुरालाई आधार मान्ने हो भने उनी शाखा अधिकृत पदमा वहाल रहँदा माथिको निर्देशन अनुसार ललितानिवासको जग्गाका विषयमा फाइल उठाएको भन्ने आरोप लगाइएको देखिन्छ। अझ उनी त उपसचिव नभएको मौकामा सुरु फाइल उठाउने बाध्यतामा रहेका अधिकृत रहेछन् भन्ने पनि बुझिन्छ।

यहाँनेर भ्रष्टाचार मुद्दामा ठूला माछा र साना माछाको प्रसङ्ग जोडिन आउँछ। आदेश दिने ठूला र पहुँचवाला पदाधिकारीलाई बोक्ने र सानालाई ठोक्ने काम भएपछि मत्स्य न्यायको सिद्धान्त अनुकूल र सुशासनको प्रतिकूल काम हुने नै भयो। यस बाहेक प्रशासकीय परिपाटीलाई बिथोल्ने र पङ्गु तुल्याउने दिशामा यस्ता विषयले सघाउ पुर्‍याउने र एक प्रकारको अराजकताको स्थिति पनि सिर्जना गर्न सक्ने कुरालाई अनदेखा गर्न सकिंदैन।

निजामती सेवालाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न निजामती सेवा ऐन र नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ७ मा निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणको विषय उल्लेख गरिएको छ। जसअन्तर्गत दफा ४२ मा निजामती कर्मचारीले अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमानदारी र तत्परताको साथ पालन गर्नुपर्ने र आफूभन्दा माथिको अधिकृतले दिएको आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पूरा गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ। यसरी हेर्दा कुनै खास विषयमा टिप्पणी उठाउन दिएको आदेशको पालना गरेको कारण सजायको भागी हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएमा तल्लो तहका अधिकृतले माथिबाट दिइएका आदेशलाई सहज ढंगबाट किन पालना गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो।

अथवा यसो भनौं माथिल्लो तहमा रहेको अधिकृतले तल्लो तहका अधिकृतलाई कुनै विषयमा पत्र लेख्न वा टिप्पणी उठाउन अह्राएको रहेछ भने त्यस्तो काम गर्न पटक-पटक सोच्न वा काम गरेबापत भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम बारे विचार गर्नुपर्ने देखियो।

जस्तो कि कुनै महत्वपूर्ण परियोजनामा काम गर्न अमूक कर्मचारी खटाउनुपर्ने भयो। सचिव वा सहसचिवले मातहतका अधिकृतलाई टिप्पणी उठाएर ल्याउन अह्राए र तदनुरूप अधिकृतले आदेशको पालना गरे। पछिबाट त्यसरी खटनपटन गर्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व समेतले अनुचित लेनदेन गरेको थाहा हुन आयो।

अब यस्तो परिस्थितिमा केवल टिप्पणी उठाएकै भरमा कारबाहीमा तानिने भएमा सम्बद्ध कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्ला? अथवा रित नपुगेका कुरामा पनि जबर्जस्त रूपमा काम फत्ते गराउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको हाम्रो जस्तो पारिस्थितिक प्रणालीमा सुधार नहुने र कर्मचारीले डरैडरको बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म सरकारले आम जनतालाई दिने सेवा प्रभावकारी हुँदैन नै साथमा हैरानी, झमेला र लालफिताशाही प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ ।

यस्ता विषयमा मेरा पनि केही तीता अनुभव छन्। कुरा लगभग २०५२-५३ सालतिरको हो। कुनै मन्त्रालयमा कर्मचारी प्रशासन शाखाको उपसचिव तहमा कार्यरत छँदा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सरकारी संस्थामा महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्नुपर्ने भयो। मन्त्रीको कार्यकक्षमा सचिव र मन्त्रीबीच कुराकानी हुँदै रहेछ।

यस्तैमा मलाई बोलावट भयो। महाप्रबन्धक कसलाई बनाउने भन्ने विषयको कुराकानी रहेछ। मन्त्रीले मलाई हातमा सचिवकै अगाडि एउटा सानो चिर्कटो दिंदै यी मान्छेलाई आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट महाप्रबन्धक बनाउनुपर्नेछ। अहिले नै टिप्पणी उठाएर ल्याउनुहोस् भनेर आदेश गर्नुभयो।

यसो चिर्कटो हेर्छु त प्रस्तावित व्यक्तिको नाम र घर–ठेगाना बाहेक अरु केही पनि विवरण त्यहाँ लेखिएको छैन। मैले नम्रतापूर्वक कम से कम उमेर, शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, तालिम आदि उल्लेख भएको बायो-डाटा उपलब्ध भएमा कारबाही अगाडि बढाउन सहज हुने भएकोले त्यस्तो विवरण मगाइदिन अनुरोध गरें।

तर मन्त्रीले जवाफ दिनु अगाडि सचिवले नै भनिहाले, ‘यो सब तपाइँलाई किन चाहियो? मन्त्रीज्यूले भनिसकेपछि त्यही नै हो बायो-डाटा। मैले सही गर्ने हो तपाईंले खालि फाइल उठाएर ल्याउने हो त्यसै गर्नुस्।’

ती सचिवको चाकरी देखाउने शैलीप्रति दया लागेर आयो। बढ्ता निहुँ खोजेमा भ्याकुर लखेटाइमा परिएला कि भन्ने डरले निर्देशन अनुसार पेश गरेको भन्ने वाक्यांश राखी फाइल अगाडि बढाएँ।

मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव स्वीकृत पनि भयो। मैले खोजेको बायोडाटा नियुक्ति भएको एक महिनापछि मात्र प्राप्त भयो। भलै ती व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता चाहिं मिलेकै रहेछ।

यो र यो जस्ता अनगिन्ती उदाहरण होलान्। यस्तै घनचक्करमा शायद राउतजी पनि परे होलान्। हुनत कृष्णबहादुर राउतजीलाई म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ।

मसँग उनले कहिल्यै काम गरेका पनि होइनन्। तर टिप्पणी उठाउने जस्तो अह्राएको काम गर्ने आधारभूत तहको अधिकृतका लागि गरिएको गिरफ्तारीसम्मको कारबाहीले पक्कै पनि सबै निजामती कर्मचारीलाई झस्काएकै होला।

ठूला–ठूला घोटाला र काण्डहरूको स्रोत पनि ठूलै पदाधिकारीको तहमा हुन्छ भन्ने कुरा अनदेखा गर्न मिल्दैन। त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वको तहमा जानकारी नभइकन वा उनीहरूको संलग्नता विना कर्मचारीको तहबाट मात्र ठूलो परिमाणमा सरकारी सम्पत्ति वा धन अपचलन गर्ने-गराउने कार्य होला भनेर पत्याउन गाह्रो हुन्छ। यस्ता कुरामा दुवै पक्ष दोषी हुनसक्ने भएकाले खासगरी उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्व दुवै थरीलाई अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याइनुपर्दछ।

‘ज पछि झ’ अर्थात् जग्गासँग झगडा जोडिएर आउँछ भन्ने एउटा पुरानो नेपाली उक्ति पनि छ। यसको एउटा प्रमुख कारण जग्गाको अभिलेख दुरुस्त नभएको अवस्थालाई लिन सकिन्छ। पुराना स्रेस्ता, कागजात र बहीखाताका ढाँचामा राखिएका कतिपय अभिलेख अपूर्ण, अस्पष्ट र केरमेट गरिएका हुन्छन्।

जग्गाको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी भएको मालपोत अड्डामा पोको पारेर राखिएका स्रेस्ताको धुलो टक्टक्याएर अभिलेख पत्ता लगाउन कठिन हुने भएकोले कतिपय माल अड्डामा छुट्टै कर्मचारी भर्ना गर्ने वा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई पुन: काममा लगाउने गरेको पनि देखिन्छ।

तथापि करिब एक दशकयता भने भूमिको अभिलेख डिजिटल प्रविधिबाट राख्न सुरु भएबाट अभिलेखलाई तल–माथि पार्ने गुन्जायसमा धेरै मात्रामा कमी आएको बुझ्न सकिन्छ।

नेपाली राज्य संयन्त्रमा देखिएको एउटा खराब प्रवृत्ति भनेको उत्पन्न नयाँ परिस्थितिलाई कसरी आफ्नो निहित स्वार्थ परिपूर्ति गर्न उपयोग गर्ने भन्ने नीति निर्माणकर्ता र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूमा विकसित हुने गलत नियतलाई लिन सकिन्छ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण हो । निगमले सन् २०१६ मा तेल डिपो स्थापनाका लागि भनेर अत्यन्त महँगोमा खोला छेउका जग्गा लिएको थियो। सन् २०१५ को भूकम्प र नाकाबन्दीको सन्दर्भलाई लिएर सरकारले कम से कम तीन महिनाको लागि पर्याप्त हुने गरी तेल भण्डारणको प्रबन्ध मिलाउने भन्यो तर कार्यान्वयनका लागि खटिएका पदाधिकारीहरूले यसलाई कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग गरे। यस्ता अरु पनि थुप्रै उदाहरण पाइन्छन्।

मुलुकको अहिलेको चुनौती भनेको निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र निर्णयप्रति जवाफदेही वहन गर्ने–गराउने परिपाटी विकास गर्नु नै हो। सबै सरसल्लाह मिलाएर माथिल्लो तहबाट निर्णय गर्ने तर तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेहीको भार बोकाउने काम कदापि न्यायसंगत हुनसक्दैन। जति ठूलो पदाधिकारी भयो जस-अपजसको भार पनि उसैको ठूलो हुनुपर्दछ।

ललितानिवास प्रकरणले राजनैतिक नेतृत्व र निजामती कर्मचारीबीचको सम्बन्धलाई पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने कुरालाई समेत इंगित गरेको छ। कतिपय अवस्थामा राजनीति र प्रशासनका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने भएतापनि कार्यपालिकाका यी दुई अंगबीच सार्वजनिक प्रशासनवेत्ता वुडरो विल्सनले प्रतिपादन गरेको कार्यात्मक भिन्नताको सिद्धान्त अनुरूप कार्य विभाजन हुनुपर्ने साथै समन्वय र परिपूरक भूमिकाका बारेमा स्पष्ट व्याख्या हुन पनि जरुरी देखिन्छ।

निर्णय प्रक्रियामा प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका उच्च तह र सहायक भूमिकामा रहेका पदाधिकारीलाई तह अनुसारको जवाफदेही वहन गराउन नसकिएमा ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ।

ललितानिवास प्रकरणले धेरै कुराको प्रसंग उद्घाटित गरेको छ। निर्णय प्रक्रियामा गर्नुपर्ने सुधार, जवाफदेहीको प्रश्न, प्रशासन र राजनीतिबीचको अन्तरसम्बन्ध र पारदर्शिता यसका प्रमुख बुँदाहरू हुन्। सुशासनका आधारभूत मान्यतालाई कसरी व्यवहारमा ल्याउने भन्ने प्रश्नमा सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ।

अन्त्यमा, ललितानिवास जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका प्रमुख पात्रहरूको पछि लाग्दा हुने झन्झट व्यहोर्न भन्दा उक्त जग्गाको विषय उल्लेख भएको पत्र एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा बुझाउन गएको हल्कारालाई समाएर थुन्नेतिर पो लाग्ने हो कि? विचार गरौं।