अदालतलाई कोशीका सभामुखको जवाफ : सरकारविहीनता नहोस् भनेर हस्ताक्षर गरें

४ साउन, विराटनगर । कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले आफूले असल मनसायले सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गरेको अदालतलाई जवाफ दिएका छन् ।

सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका हुने वा नहुनेबारे संविधानले स्पष्ट उल्लेख नगरेका कारण सरकारविहीनताको अवस्था अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई समर्थन गरेको जवाफ दिएका हुन् ।

कोशीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

२१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले आफ्ना दलका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, जनता समाजवादी पार्टीका १ र सभामुख बाबुराम गौतम गरी ४६ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए । सोही दाबीका आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तर सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका संविधान विपरीत हुने भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटको २७ असारमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा बुझाएको दुई पाना लामो लिखित जवाफमा उल्लिखित विषयबारे सभामुख निकट स्रोतले भन्यो, ‘संविधानमा सभामुखले हस्ताक्षर गर्न मिल्ने नमिल्ने कहीं लेखेको छैन, यो अस्पष्ट विषय भयो, हस्ताक्षर गर्नु भन्ने पनि लेखिएन, नगर्नु पनि लेखिएको छैन, सरकारविहीन अवस्था राख्न हुन्न भनेर हस्ताक्षर गरेको जवाफ पठाएका छौं ।’

सभामुख गौतमले आफूले असल नियतले हस्ताक्षर गरेको पनि दाबी गरेका छन् । ‘यसमा असल नियत मात्रै छ भनेर लेखेका छौ’, सभामुख निकट स्रोतले भन्यो, ‘अब अदालतले गर्ने व्याख्या नै अन्तिम हुनाले अदालतले व्याख्या गर्ने अपेक्षा छ ।’

सो मुद्दामा अदालतले ३ साउनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पठाउन भनेको थियो । अदालतको आदेश अनुसार नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख गौतमले लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश प्रमुखले दिएको समयमा एक जनाको मात्रै दाबी परेको र संविधान अनुसार नै आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको जवाफ पेश गरेका छन् ।

सर्वाेच्चको आदेशपछि सरकार गठनका लागि भएको निर्णयको सक्कल प्रति र प्रदेश प्रमुखको जवाफ सर्बाेच्च अदालतमा पेश गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत साउन १ गते नै सम्पूर्ण निर्णयको सक्कल र प्रदेश प्रमुखको जवाफ पेश गरेका छौं’ उनले भने ।

आदेश कुर्दै दलहरु

२७ असारमा सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएपछि कोशी सरकार कामचलाउ हैसियतमा छ । उक्त मुद्दामा ७ साउनदेखि निरन्तर सुनुवाइको पनि आदेश भएकाले छिट्टै आदेश आउने प्रतिक्षामा सरकार र प्रतिपक्ष दल छन् ।

‘साउन ७ गतेबाट अदालतमा सुनुवाइ छ, ८-९ गतेमा अन्तरिम आदेश आउला, अदालतले के भन्छ, त्यसकै प्रतीक्षामा हो’, नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने,‘अहिलेको सरकारले मिति कुर्नै पर्यो, हामीले पनि मिति कुर्नैपर्‍यो ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि अदालतको आदेश पर्खिरहेको बताउँछन् । ‘अदालतले के गर्छ भन्ने थाहा नभई अन्य विषयमा छलफल अगाडि बढाउनुको अर्थ पनि भएन’ उनले भने ।

कोशी प्रदेशसभाका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले पनि आफूहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । ‘ सामान्य कामहरु भइरहेका छन्, दीर्घकालीन योजनाको काम गर्न पाइएन’ उनले भने, ‘अब अदालतको आदेश कसरी आउँछ त्यसलाई हेर्न पर्छ, त्यस पछाडि सरकारले गति लिन्छ ।’