सभामुखलाई मुख्यमन्त्रीको पत्र : विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पेस हुन सक्दैन

५ वैशाख, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पेस हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले बुधबार सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टलाई लिखित पत्र पठाएर प्रदेश सभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन पर्सि शुक्रबार बोलाइएको छ, जहाँ विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने तयारी छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले २६ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदै विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसक्षम समावेदन दिए । प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन ६ वैशाखका लागि तोकेका छन् भने ३ वैशाखमा विशेष अधिवेशनका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक रेवितीरमण भण्डारी प्रस्तावक र गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत सदस्यको समर्थन गुमाइसकाले आगामी २५ वैशाखभित्र प्रदेश सभा आह्वान गरेर विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिएमा त्यसपछिका दिनमा प्रमुख सचिव र सचिवहरुले मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको कुनै पनि निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने समेत उल्लेख छ ।

साथै नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सन्देश प्रवाह गर्ने समेत संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । संकल्प प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेशका सदस्य तथा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै उहाँको नेतृत्वमा नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न यो प्रदेशसभा समक्ष रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने यो संकल्प प्रस्ताव नै प्रदेशसभामा पेस हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । ‘…संकल्प प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७० को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध भई प्रस्तावका रुपमा पेस गर्न नसकिने अवस्था रहेको बेहोरा जानकारीका लागि सदर अनुरोध छ ।’

मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरेको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसक्ने उल्लेख छ भने धारा १९१ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषयमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ मा संविधानको धारा १९१ ले बन्देज गरेका विषय वा संविधानको भावना र मर्यादाविपरीत भएको कुनै पनि प्रस्ताव प्रदेशसभामा छलफलका लागि स्वीकार नहुने उल्लेख छ ।